शहरातील वृक्षसंपदा वाचवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी निर्माण झालेल्या वृक्ष प्राधिकरणाने 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'च्या नावाखाली झाडे तोडण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. व्यवसायांना पायघडय़ा घालत झाडे तोडण्याची परवानगी लवकर देण्यासाठी ४५ दिवसांवरून १५ दिवसांनी बैठक घेण्याचे बहुमताने ठरवले गेले. मात्र गेल्या पाच वर्षांत परवानगी दिलेल्या किमान दहा हजार वृक्षांचे कुठे आणि कसे पुनरेपण झाले याबाबत कोणतीही माहिती देण्यास प्राधिकरण समिती सदस्य व प्रशासनही तयार नाही. विकासाच्या रेटय़ात हरित पट्टा नष्ट होऊ नये यासाठी नियमन करण्यासाठी तसेच विकासातून प्राप्त होणारा महसूल वृक्षलागवडीसाठी वापरण्याच्या हेतूने प्राधिकरण समिती निर्मिली गेली. पर्यावरणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन या समितीच्या अध्यक्षपदी थेट पालिका आयुक्त यांना नेमण्यात येते. मात्र शहराच्या हवेतील प्रदूषण वाढत असताना एकीकडे कोणतेही अधिकार नसल्याने पालिकेचा पर्यावरण विभाग बंद होण्याच्या मार्गावर असताना दुसरीकडे वृक्ष प्राधिकरणाचा कारभार केवळ झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यापुरताच उरला असल्याची टीका सातत्याने होत आहे. त्यातच प्रकल्पांच्या बांधकामांसाठी वृक्षतोडीला वेळेत परवानगी देण्यासाठी आता वृक्ष प्राधिकरणाची बैठक ४५ ऐवजी १५ दिवसांनी घेण्यास समिती सदस्यांनी सोमवारी मान्यता दिली. दर बैठकीत किमान दीडशे ते दोनशे व कमाल हजारपेक्षा जास्त झाडे पुनरेपित करण्यास अनुमती दिली जाते. आता दर १५ दिवसांनी या परवानगी दिल्या जातील. मात्र ही झाडे कुठे आणि कशी पुनरेपित केली जातात याबद्दलचा अहवाल गेल्या दहा वर्षांत प्रशासनाकडून एकदाही सादर करण्यात आलेला नाही. अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण पुढे करत उद्यान विभागाकडून नेहमीच या विषयाची माहिती दडवली जाते. मात्र अशी कोणतीही पाहणीच केली जात नाही व आकडेवारी नसल्याचे उद्यान अधिकारी खासगीत सांगतात. एका झाडामागे विकासकाकडून पाच हजार रुपये अनामत रक्कम घेतली जाते. अब्जावधी रुपयांचे प्रकल्प विकसित करणारे विकासक झाडांची माहिती सांगून ही रक्कम परत घेण्यासाठी येत नाहीत आणि त्यामुळे उद्यान विभागही झाडांची माहिती काढण्याची जबाबदारी झटकते, असे पालिका कर्मचारीच सांगतात. मात्र ही वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी कोणतीही पावले उचलणे पालिकेला योग्य वाटले नाही. नालेसफाई, रस्ते यातील कंत्राटातील भ्रष्ट्राचार उघड केले जात असताना लाखोंच्या संख्येने झालेल्या वृक्षतोडणीतील उदासिनतेकडे पाहण्यापेक्षा 'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस' महत्त्वाचा झाला आहे. वृक्ष प्राधिकरणाची बैठक ४५ ऐवजी १५ दिवसात घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून आणला गेला. त्यावर आम्ही मत दिले. मात्र अनेक वर्षे सातत्याने विचारणा करूनही प्रशासनाकडून पुनरेपित वृक्षांची माहिती दिली जात नाही, असे वृक्ष प्राधिकरणाचे सदस्य निरंजन शेट्टी म्हणाले. मात्र झाडे तोडण्यासाठी दर १५ दिवसांनी बैठक बोलावण्यात प्रशासनाला मदत करणारे समिती सदस्य प्रशासनाकडून उत्तर येण्यासाठी दबाव टाकत नाहीत, हेदेखील वास्तव आहे.
