जुहूतील आलिशान सदनिकांसाठी पत्नीचा विकासकासोबत भागीदारीचा दिखावा! निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या काही दिवसांत असंख्य फायली निकालात काढण्याची ‘गतिमान’ता दाखविणारे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी जुहूतील झोपु योजनेत दोन आलिशान सदनिका लाटण्यासाठी पत्नीलाच विकासकासोबत भागीदार बनविण्याचा ‘आदर्श’ घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी कोकण विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीतही त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. २०१२ मध्ये हा चौकशी अहवाल सादर होऊनही पुढे काहीही कारवाई झालेली नाही. हा सकृद्दर्शनी भ्रष्टाचार असल्याचे मत नोंदवत गृहनिर्माण विभागाचे तत्कालीन सचिव सीताराम कुंटे यांनी सखोल चौकशीची विनंती तत्कालीन मुख्य सचिवांना २००९ मध्येच केली होती. कोकण विभागाच्या अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांकडे सोपविण्यात आलेल्या चौकशीचाही खेळखंडोबा झाला होता. सुरुवातीला सुब्बाराव पाटील यांच्याकडे चौकशी होती. परंतु चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्रेच गहाळ झाली. त्यामुळे तब्बल ९२१ पानांची फाईल कुंटे यांनी त्यावेळी पुन्हा पाठविली होती. अखेरीस अतिरिक्त कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड यांनी ही चौकशी पूर्ण करून बेकायदेशीरीत्या लाभ मिळविणे, हितसंबंध व वर्तवणूकविषयक नियमांचा भंग केल्याचा ठपका पाटील यांच्यावर ठेवला. ही चौकशी पूर्ण होऊनही आता पाच वर्षे उलटली आहेत. त्यानंतरही काहीही कारवाई न झालेल्या पाटील यांनी निवृत्त होईपर्यंत शासनातील वेगवेगळी लाभाची पदेही मिरविली. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचा हा प्रकार २००९ मध्ये उघड होऊनही तो दाबला गेल्याचे यावरून दिसून येते. झोपु योजना राबविताना सीआरझेडची परवानगी घेतली किंवा नाही तसेच इतर चटईक्षेत्रफळविषयक परवानग्या घेतल्या किंवा नाही, याबाबत स्वतंत्र समितीमार्फत सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मतही या अहवालात दौंड यांनी व्यक्त केले आहे. १९ एप्रिल २०१२ रोजी सादर झालेल्या या अहवालाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. आता या प्रकरणाची फाईलच बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते. विशेष म्हणजे या चौकशी समितीने नोटीस देऊनही पाटील यांनी आपली बाजू मांडली नाही. उडाण यांनी आपली बाजू मांडताना, २००८ मध्ये आपला राजीनामा मंजूर झाल्याने शासकीय अधिकारी नसल्याने चौकशी करू नये, असे म्हटले आहे. या योजेनेच्या परिशिष्ट दोनला मंजुरी दिली तेव्हा माझी पत्नी जुहू बीच कॉर्पोरेशन या कंपनीत भागीदार नव्हती. भागीदार कंपनीला पैशाची गरज भासल्याने माझ्या पत्नीशी त्यांनी संपर्क साधला आणि पत्नीने स्वत:च्या उत्पन्नातून धनादेशाद्वारे रक्कम देऊन १ फेब्रुवारी २००५ रोजी २० टक्के सहभागाचा सामंजस्य करार केला. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पत्नीच्या गुंतवणुकीनुसार त्यांना हिस्सा मिळाला आहे, असा युक्तिवाद केला. परंतु तौ दौंड यांनी अमान्य केला आहे. या प्रकरणी विश्वास पाटील आणि हिकमत उडाण यांच्याशी सलग दोन दिवस संपर्क साधूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. दोन-तीन वेळा लघुसंदेश करुनही त्यास उत्तर दिले नाही. असे घडले सारे.. जुहू येथील डॉ. ए. बी. नायर मार्गावर पटेलवाडी या शासकीय भूखंडावर अगदी जुहू बीचला लागून एकता रहिवासी संघ गृहनिर्माण संस्थेचा झोपु योजनेचा प्रस्ताव विकासक मे. जुहू बीच कॉर्पोरेशन यांनी २८ ऑगस्ट २००३ मध्ये सादर केला होता. जुहू बीच कॉर्पोरेशन या कंपनीवर तेव्हा सुरेंद्र रावळ, संजय रावळ, चेतन भानुशाली आणि शिवकुमार सिंग असे चार भागीदार होते. या झोपु योजेनेसाठी आवश्यक असलेले परिशिष्ट दोन (झोपुवासीयांची पात्रता) तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी हिकमत उडाण आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विश्वास पाटील यांनी १६ एप्रिल २००३ मध्ये मंजूर केले. त्यानंतर ७ जानेवारी २००५ रोजी या कंपनीत तीन नवे भागीदार दाखल झाले. त्यामध्ये विश्वास पाटील यांच्या पत्नी चांद्रसेना आणि हिकमत उडाण यांच्या पत्नी माया यांच्यासह शिप्रा असोसिएटस्च्या वतीने शिवकुमार सिंग यांचा समावेश आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर खुल्या विक्रीसाठी दहा सदनिका उपलब्ध झाल्या. त्यानंतर भागीदार करार संपुष्टात आणून या सदनिका भागीदारांनी आपापसांत वाटून घेतल्या. त्यापैकी प्रत्येकी दोन सदनिका चांद्रसेना पाटील आणि माया उडाण यांच्या वाटय़ाला आल्या. सरकारी सेवेत असतानाही कंपनीत पत्नींना भागीदार करून जुहूसारख्या ठिकाणी आलिशान सदनिका लाटणे हा भ्रष्टाचारप्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७ आणि ११ अन्वये गुन्हा असल्याचे गृहनिर्माण विभागाचे तत्कालीन सचिव सीताराम कुंटे यांनी आपल्या टिप्पणीत नमूद केले आहे. उर्वरित सदनिकांपैकी प्रत्येकी दोन सदनिका विकासक चेतन भानुशाली आणि शिप्रा डेव्हलपर्स यांच्या नावे तर उर्वरित दोन सदनिका अनुक्रमे सुरेंद्र रावळ आणि संजय रावळ यांनी घेतल्या. लाभार्थी चांद्रसेना विश्वास पाटील- सदनिका क्र. २०२ (१११९.५६ चौरस फूट) आणि क्र. ७०१ (९२५ चौरस फुटाच्या टेरेससह १६६१.६८ चौरस फूट); चार कार पार्किंग. माया हिकमत उडाण- सदनिका क्र. ४०१ (१५५७.२६ चौरस फूट) आणि क्र. ६०१ (१५५७.२६ चौरस फूट) तसेच ८०५.८६ चौरस फुटाचे आठव्या मजल्यावरील टेरेस. याशिवाय चार पार्किंग घोटाळा काय? : उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असतानाही पाटील यांनी त्यांची पत्नी चांद्रसेना पाटील यांना सदर झोपु योजनेतील विकासकाच्या कंपनीत भागीदार बनविले. या भागीदारीच्या मोबदल्यात सरकारी सेवेत असताना पाटील यांनी पत्नीच्या नावे जुहूसारख्या आलिशान ठिकाणी १६६१.६८ चौरस फूट आणि १११९.५६ चौरस फुटाच्या, ९२५.७९ चौरस फुटाच्या टेरेसह दोन सदनिका तसेच चार पार्किंगच्या जागांचा लाभ मिळविला. समुद्रकिनारी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या सदनिकांची बाजारभावातील किंमत कोटय़वधी रुपयांच्या घरात आहे.
