उच्च न्यायालयासह राज्यांतील विविध न्यायालयांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे न्यायालयीन कर्मचारी, याचिकाकर्ते यांची चांगलीच फरफट होते. त्याची गंभीर दखल घेत पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी तरी उपलब्ध करून द्या, असे वारंवार आदेश देऊनही या सुविधा उपलब्ध करून देण्यास, त्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यास राज्य सरकार एवढे उदासीन का, असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा एकदा उपस्थित केला. त्यानंतर या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी ५.३७ कोटी रुपयांचा निधी अर्थ विभागाकडून मंजूर करण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी न्यायालयाला दिली. उच्च न्यायालयासह राज्यांतील विविध न्यायालयांमध्ये मूलभूत सुविधांसह पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याने न्यायालयीन कर्मचारी, तेथे प्रकरणांनिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागतो. शिवाय न्यायालयाची इमारत आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सदनिकांसाठी राखून ठेवलेल्या भूखंडांवरही अतिक्रमण झाल्याची बाब वकिलांच्या संघटनांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तर काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस या सगळ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत वारंवार आदेश देण्यात येऊनही राज्य सरकार त्याकडे काणाडोळा करीत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तसेच न्यायालयातील या अडचणींबाबत आणि निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार एवढे उदासीन का, असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला. पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायाधीशांना वातानुकूलित दालन मिळावे म्हणून दिले जात नाही, तर येथे न्यायालयात प्रकरणांनिमित्त होणाऱ्या नागरिकांना त्याचा त्रास होऊ नये याकरिता देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. सुधारित कायद्यांचे अध्यादेशही उपलब्ध करण्याबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचे न्यायालयाने फटकारले.
