राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करत आणि समस्येची गंभीर दखल घेत यामागील नेमकी कारणे काय, या समस्येच्या निवारणासाठी काय पावले उचलली, या लोकांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळतो का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच या सगळ्यांचे दोन आठवडय़ांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना अंत्योदय योजनेसह विविध योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचा मुद्दा ‘श्रमिक मुक्ती संघटने’ने जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर आणला आहे. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस २००१ च्या जनगणनेनुसार राज्यात ६५ लाख लोक दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचे आणि २०११च्या जनगणनेनुसार ही संख्या १.७७ कोटी झाल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
