भाभा अनुसंधान केंद्र, सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एन्व्हायर्नमेंटचा निष्कर्ष बाटलीबंद पाण्याच्या युगात नळ आणि विहिरीच्या पाण्याला दुय्यम दर्जा दिला जातो. मात्र, हेच बाटलीबंद पाणी माणसाच्या आरोग्यासाठी अपायकारक ठरू शकते. भाभा अनुसंधान केंद्र आणि सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एन्व्हायर्नमेंटने नुकत्याच केलेल्या चाचणीत बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्यात ‘ब्रोमेट’ हे कर्करोगयुक्त रसायन आणि कीटकनाशक आढळले आहे. भूजल प्रदूषणामुळे घरगुती पिण्याचे पाणी प्रदूषित झालेले असताना, आता बाटलीबंद पाण्यातही रसायन व कीटकनाशके आढळल्याने पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशानुसार भाभा अनुसंधान केंद्राने मुंबईतील बाटलीबंद पाण्याचे नमुने घेतले होते. त्यातील २७ नमुने ‘ब्रोमेट’ या कर्करोगजन्य पदार्थाने दूषित आढळले. ही घातक रसायने बाटलीबंद पाण्यात आढळल्यामुळे मानके ठरविणाऱ्या ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड (बीआयएस) संस्थेने आता नवी मानके ठरविण्याचे निश्चित केले आहे. मुंबईच्या या सर्वेक्षणानंतर संपूर्ण भारतातच पाण्याचे नमुने तपासण्यात येणार आहे. नव्या मानकानुसार एक लिटर पाण्यात ०.०१ मिलिग्राम इतके प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. यापेक्षा जास्त प्रमाण आढळल्यास उद्योगांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेनेसुद्धा केलेल्या संशोधनात पिण्याच्या पाण्यात कीटकनाशके आढळली. सर्वच पाणी कंपन्या पाणी शुद्धीकरणासाठी ओझोन व क्लोरीन शुद्धीकरण पद्धती वापरतात. यातून ‘ब्रोमेट’ शिवाय इतर कर्करोगजन्य पदार्थाची दरवर्षी चाचणी करण्यात येणार आहे. हे नियम कितीही कडक केले तरी पाण्यातील रसायने काढणे कठीण आहे. अवैध बाटलीबंद पाणी उद्योगामुळे मोठय़ा प्रमाणावर प्लास्टिक निर्माण होत असून पर्यावरणाला त्याचा फार मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडे या अवैध उद्योगांची यादी नाही. अधिकृत कंपन्यांचा अहवालच जर असा भयावह येत असेल तर अवैध बाटलीबंद पाणी उद्योगाचे काय? साधी आरोह मशिनने पाणी शुद्ध होत केले जाते, पण त्यातील रसायने मात्र कायम राहतात आणि तेच नागरिकांच्या आरोग्यास अपायकारक ठरत आहेत, असे प्रतिपादन ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. सुरेश चोपणे यांनी केले. पिण्याच्या पाण्याचे उद्योग बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेले पिण्याच्या पाण्याचे उद्योग ही दुसरी सर्वात मोठी समस्या आहे. केवळ दिल्लीसारख्या शहरातच पिण्याच्या पाण्याचे अवैधरीत्या सुमारे १० हजार कारखाने सुरू असून, देशात असे ३ लाखांवर कारखाने आहेत. देशातील नामवंत कंपन्यांचे लेबल लावून हे पाणी विकले जाते. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. आता शासनाने आणि पाणी कंपन्यांनी पाणी शुद्धीकरणासाठी ओझोन ट्रीटमेंट न करता नवे विकसित तंत्रज्ञान ‘ऑयण एक्स्चेंज’ व ‘मेम्ब्रेन’ प्रणाली उपयोगात आणली पाहिजे. वैध, अवैध कंपन्यांची चौकशी झाली आणि दरवर्षी मूल्यांकन झाले तरच त्यातून मार्ग काढता येणार आहे.
