न्यायालयाच्या आदेशाने नवीन साईभक्तांचा हिरमोड साई संस्थानावर ताबा मिळवण्यासाठी नवीन साईबाबा भक्तांनी साम, दाम, दंड, भेद आणि राजकीय शक्तीचा वापर करून सुरू केलेल्या मोर्चेबांधणीला न्यायालयाच्या निकालाने ‘ब्रेक’ लागल्याची भावना खरे साईबाबा भक्त व्यक्त करीत आहेत. साईबाबांवर श्रद्धा असणाऱ्या भक्तांपुरते मर्यादित असलेले साई मंदिर अलीकडच्या काळात राजकारणाचे केंद्रबिंदू ठरविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. श्रद्धा आणि सबुरीशी दुरान्वये संबंध नसणाऱ्यांना साईभक्त करून मंदिरावरच ताबा मिळवण्याच्या काही राजकीय नेत्यांच्या प्रयत्नांमुळे खरे भक्त संतापले होते. दरम्यान, यावर आळा बसावा म्हणून काहींनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने श्री साईबाबा सेवा मंडळात नवीन सदस्य नोंदणी करण्याचा आदेश अवैध ठरविला. मंडळाच्या योजनेनुसार आवश्यक शुल्क भरून वैध ठरलेल्या जुन्या सदस्यांना विचारात घेऊन तीन महिन्यात व्यवस्थापन मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. हा निर्णय जुने सदस्य असलेल्या साईभक्तांना दिलासा देणारा ठरला. शहरातील वर्धा मार्गावरील साई मंदिरातील आर्थिक उलाढाल मोठी आहे. शिवाय साईंना मानणाऱ्यांमध्ये सामान्य ते गर्भश्रीमंत असा सर्वव्यापी वर्ग आहे. साईंच्या दर्शनासाठी रांगेत लागणाऱ्यांमध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रातील अनेक प्रभावशाली व्यक्तींचा समावेश असतो. हे हेरून अनेक संधीसाधू साई मंदिराच्या व्यवस्थापन मंडळावर ताबा मिळविण्यासाठी सरसावले आहे. यासाठी मोठी चढाओढ लागली होती. यामुळे सहधर्मदाय यांच्या आदेशानंतर निवडणुकीआधी सदस्यता मोहीम हाती घेण्यात आली. ही सदस्य नोंदणी करताना कुठलाही प्रकारची नैतिकता बाळगण्यात आली नाही. प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये जास्तीत जास्त सदस्य नोंदवण्याची मोठी स्पर्धा लागली होती. साई मंडळाने सदस्य नोंदणीसाठी योजना जाहीर केली होती. मंडळाच्या आश्रयदात्यासाठी १ लाख, आजीवन सदस्यासाठी १० हजार आणि साधारण सदस्यत्वासाठी एक हजार शुल्क निश्चित करण्यात आले. साई मंदिरावर वर्चस्व राखण्यासाठी एवढी चुरस निर्माण झाली की, आश्रयदात्यासाठी ६२, आजीवन सदस्यासाठी ३८३ आणि साधारण सदस्यासाठी ११ हजार २९१ अर्ज सादर प्राप्त झाले. साई मंदिर व्यवस्थापन मंडळ राजकीय आखाडा असल्याप्रमाणे सदस्य नोंदणीसाठी स्थानिक राजकीय नेत्यांनी छुपा पाठिंबा दिला होता. यामुळे दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षाच्या समर्थकांची जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झाली होती. हे सर्व बघून जुन्या आणि सच्चा साईभक्त व्यथित झाला होता. साईवरील श्रद्धेपोटी साई मंदिरात जाणाऱ्या भक्ताला शहरात हक्काचे श्रद्धास्थान असावे म्हणून साई मंदिराची संकल्पना मांडणारे आणि ते साकारणारा भक्तगण मागे पडत गेला. श्रद्धेचा बाजार मांडणारे, मंदिर आणि श्रद्धेला व्यवसायाची जोड देणाऱ्यांची चलती असल्याने जुना आणि नवभक्त यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. एका सुनावणीत न्यायालयाने मंदिराची निवडणूक राजकीय आखाडा नव्हे, अशा शब्दात खडसावले होते. या पाश्र्वभूमीवर सामान्य साईभक्ताचे न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष लागले होते. निकालामुळे त्यांनी सुस्कारा टाकला असून यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, असे त्यांना वाटते. त्यासाठी शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानाप्रमाणे मर्यादित पदाधिकाऱ्यांचे व्यवस्थापन मंडळ आणि सल्लागार मंडळ येथे असावे, असे त्यांना वाटते. साई मंदिर व्यवस्थापन मंडळाच्या मूळ घटनेतील बदलापासून राजकारणाने साई संस्थानात चंचूप्रवेश केला. त्यानंतर गेली दहा वर्षे बरेच पाणी वाहून गेले. व्यवस्थापन मंडळात दोन गट निर्माण झाले आणि विविध मुद्दय़ांवरून त्यांच्यात खटके उडू लागले. सामंजस्याने वाद सोडवता न आल्याने अनेकदा प्रकरण न्यायालयात गेले.
