नोटाबंदीनंतर सामान्यांना होत असलेला त्रास, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी आदी मुद्दय़ांच्या पाश्र्वभूमीवर विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आज, सोमवारपासून नागपुरात सुरू होत असून, मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर त्यात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात संघर्ष झडण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, सरकारवर टीकेची झोड उठवीत विरोधकांनी रविवारच्या सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकून, आपला पुढील पवित्रा काय असेल, याची झलक दाखवली. सरकारची चर्चेची तयारी! मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण; आजपासून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात मराठा समाजाच्या आरक्षणासह आर्थिक व सामाजिक मागण्यांवर विधिमंडळात चर्चा करण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी सांगितले. आयोजकांनी संमती दिल्यास १४ डिसेंबर रोजी नागपूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चाला सामोरे जाण्याची तयारीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दाखविली. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यास त्याची भरपाई देण्याचा विचार करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधिमंडळाच्या आज, सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ‘रामगिरी’ निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिवेशनात कोणकोणत्या बाबींवर चर्चा होईल व सरकारने काय तयारी केली आहे, याविषयी माहिती दिली. मराठा, धनगर, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांकडून सरकारला धारेवर धरले जाणार आहे. त्यांची हवा काढून घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडूनही मराठा समाजाच्या मागण्यांवर चर्चेचा प्रस्ताव दाखल करण्याचाही विचार सुरू आहे. मराठा समाजासह मागासवर्गीय नसलेल्या सर्व जातीधर्मातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने आर्थिक निकषांवर अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. मराठा आरक्षणाला सरकारने पाठिंबा दिला असून उच्च न्यायालयात सरकार प्रतिज्ञापत्रही सादर करणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाजाच्या मागण्यांवर विधिमंडळात चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दाखविली आहे. राज्यभरात निघालेल्या मोर्चामध्ये शिष्टमंडळाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले जाते. मंत्री किंवा अन्य उच्चपदस्थांनी मोर्चाना सामोरे जावे किंवा त्यांच्याशी चर्चा करावी, यास मोर्चेकऱ्यांकडून विरोध केला जातो. त्यामुळे नागपूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चाच्या वेळी आयोजकांनी होकार दिल्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांची किंवा ज्येष्ठ मंत्र्यांना सरकारतर्फे पाठवून मोर्चाला सामोरे जाण्याचीही तयारी आहे. नोटाबंदीमुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार ठप्प आहेत, जिल्हा बँकांवर र्निबध असल्याने आणि बाजारसमित्यांमधील खरेदीवरही त्याचा परिणाम झाल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, यासंदर्भात विचारता, कोणाचे वैयक्तिक नुकसान झाले असल्यास त्याविषयी सरकार काही करणार नाही. मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यास भरपाई देण्याचा विचार करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. नोटाबंदीच्या मोठय़ा निर्णयामुळे जनतेला काही प्रमाणात त्रास होत असला तरी त्यांनी सरकारला पाठिंबा दिला आहे. मात्र सारेकाही सुरळीत सुरू असून सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असल्याचे फडणवीस म्हणाले. रब्बीसाठी बियाणे व अन्य बाबींच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या बँकखात्यात मदत देण्यात आली. यंदा गेल्या चारपाच वर्षांतील विक्रमी म्हणजे ७८ टक्के पेरण्या झाल्या असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. जिल्हा बँकांवरील र्निबध हटविण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पत्र पाठविण्यात आले असून लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पुढील काही दिवसात हे र्निबध दूर होण्याची शक्यता आहे. ‘विरोधकांचा मोगली झाला’ नागपूर : विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी ‘डोरेमॉन’ या कार्टूनशी तुलना करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जनतेला पोकळ आशा दाखवून फसवणूक करण्याचा आरोप केला होता. त्याला कार्टूनच्या परिभाषेतच प्रत्युत्तर देत नगरपालिका निवडणुकीत कमळाचे फूल सर्वत्र उगविल्याने विरोधकांचा ‘मोगली’ झाल्याचा टोला लगावला. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला कार्टून फिल्मधील पात्रांच्या उपमा देत विरोधक व सत्ताधाऱ्यांमधील टोलेबाजी रंगली. अधिवेशनाबाबत विरोधक गंभीर नसून ते डोरेमॉन, पोकेमॉन अशा बाबींमध्ये अडकले आहेत. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांवर विधिमंडळात गांभीर्याने चर्चा करायची नाही, असे दिसून येत असल्याची टिप्पणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. मात्र विरोधकांच्या टीकेचा समाचार घेत मोगलीची उपमा देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लगेच परतफेड केली. ‘गुन्हेगारीचा मुद्दा विरोधक लावून धरणार’ भाजपने विरोधी पक्षात असतांना शेतकरी, कष्टकरी, युवकांना बरीच स्वप्ने दखवून सत्ता मिळवली, परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारचा अडीचा वर्षे होऊनही सर्वसामान्यांना लाभ होतांना दिसत नाही. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सर्वसामान्यांच्या न्यायाकरिता विदर्भातील विरोधी पक्ष आमदार आक्रमक होणार असून ते नोटबंदीमुळे सामान्यांचे होणारे हाल, वाढती बेरोजगारी, गुन्हेगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरणार आहेत.आमदार विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सध्याचे सत्ताधारी विरोधी पक्षात असतांना हिवाळी अधिवेशन ४ आठवडे चालवण्याची मागणी करून आंदोलन करायचे, परंतु सत्तेवर आल्यावर केवळ २ आठवडय़ात ते अधिवेशन गुंडाळण्याच्या प्रयत्नात आहे. सरकार म्हणजे डोरेमॉन -विखे नागपूर : ‘राज्यातील विविध प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी आभासी चित्र निर्माण करायचे, लोकांना स्वप्ने दाखवायची व प्रत्यक्षात काहीच करायचे नाही, असा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा कारभार आहे. या सरकारची सध्याची अवस्था ही दूरचित्रवाणीवरील ‘डोरेमॉन’ या कार्टूनमालिकेसारखी झाली आहे’, असा हल्ला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रविवारी केला. आज, सोमवारी सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारला आलेले अपयश, नागरिकांना होत असलेला नोटाबंदीचा त्रास, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, राज्यातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, कुपोषण आणि मंत्र्यांचे गैरव्यवहार आदी मुद्यांवर सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याने सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत असल्याचे यावेळी विखे आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केले. ‘आम्ही कर्जमाफीची मागणी केल्यावर सरकार जलसंधारणाची योजना जाहीर करते. आम्ही बेरोजगारांना कामे देण्याची मागणी करतो, तर ते मेक इन इंडियाची घोषणा करतात. आम्ही कायदा व सुव्यवस्थेकडे लक्ष वेधतो, त्यावर ते सर्वसामान्यांनाच देशद्रोही ठरविणारे कायदे आणतात. आम्ही महागाईचा विरोध करतो, त्यावर ते आठवडी बाजाराची संकल्पना मांडतात. आम्ही भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाईची मागणी करतो, तर ते त्यांना क्लीनचिट देतात..’ असा पाढा वाचून, ‘लोकांना केवळ मूर्ख बनविण्याचा हा प्रकार आहे’, असे विखे म्हणाले. ‘असंवदेनशील सरकारचा हा ‘कोल्डप्ले’ आहे’, अशी टीका त्यांनी केली. दोन समाजांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न ‘आरक्षणाच्या मुद्यावर मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे. मात्र, सरकार त्यांचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी या मुद्यावरून इतर समाजाला भडकाविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यामुळे दोन समाजांत तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचे परिमाण राज्यातील सामाजिक एकतेवर होण्याची भीकी आहे’, अशी टीका विखे आणि मुंडे यांनी केली. ‘धनगर, मुस्लिम आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकार वेळकाढू धोरण अवलंबित आहे’, असाही आरोप त्यांनी केला. शेतमाल खरेदी केंद्रे बंद ‘पूर्वतयारी न करता नोटाबंदीचा निर्णय केंद्राने घेतल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य सहन करीत आहेत. जिल्हा बँकेची आर्थिक नाकेबंदी करण्यात आल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. सरकारवर ३०२ अन्वये गुन्हे का नोंदविण्यात येऊ नयेत’, असा सवाल विखे यांनी केला. ‘नोटाबंदीची पूर्वकल्पना भाजपनेत्यांना होती. बिहार, पश्चिम बंगालमधील जमीन खरेदी प्रकरणातून ही बाब स्पष्ट होते’, असे विखे म्हणाले. ‘नोटबंदीच्या घोषणेनंतर दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रीय पातळीवरील इंग्रजी दैनिकांमध्ये रोखविरहित व्यवहारासंदर्भात खासगी कंपन्यांच्या आलेल्या जाहिरातीही संशयास्पदच आहेत’, याकडे मुंडे यांनी लक्ष वेधले.
