न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असली पाहिजे, याबद्दल मुळीच दुमत नाही, परंतु त्यासोबतच ती अधिक उत्तरदायी असायला हवी. त्यासाठी तशी व्यवस्था उभी होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अप्रत्यक्ष कॉलेजियमवरील वादात उडी घेतली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रणित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेचा रौप्य महोत्सव रेशीमबागेतील स्मृतीभवनात रविवारी आयोजित करण्यात आला होता. परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते. लोकशाही स्तंभातील न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा सर्वाधिक विश्वास आहे. तो टिकवण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची आहे. न्यायदानाबद्दल वकील मंडळीतून, तसेच जनतेतून प्रतिकूल चर्चा ऐकायला मिळतात. याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. सत्ता कोणतीही असो ती निरंकुश असायला नको. त्यावर जनतेचे नियंत्रण असले पाहिजे. कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ उत्तरदायी आहे. न्यायव्यवस्थाही अधिक उत्तरदायी असायला हवी. त्यासाठी व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. आमचा न्याय आम्हीच करू, असे न्यायव्यवस्थेला वाटत असले तरी ते फार कठीण काम आहे, असेही ते म्हणाले. न्यायवस्थेवर प्रचंड ताण आहे. दररोज अनेक प्रकरणे दाखल होत आहेत. खालच्या न्यायालयात १०ा ते २० वर्षे खटले सुरू असतात. अनेक वकील त्यांना सोयीचे नसलेली प्रकरणे असे लांबवत असतात. तारखेवर तारीख घेतात. राज्यातील गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण आधी ९ टक्के होते. गेल्या दोन वर्षांत ते वाढून ५२ टक्के झाले आहे. गंभीर गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत, असा दावा त्यांनी केली. लोकशाही संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. अशा परिस्थितील लोकशाहीच्या सगळ्या स्तंभाला आत्मचिंतनाची आवश्यकता आहे. या चिंतन मंथनातून जे निघेल ते स्वीकारावे लागेल, असे सांगून देशातील सर्व प्रश्न संविधानाच्या माध्यमातून सोडवता येणे शक्य आहे. त्यासाठी ज्योतिषी किंवा वैद्याकडे जाण्याची आवश्यता नाही, असेही ते म्हणाले.
