कार्यालयात वारंवार खेटे मारूनही संबंधितांकडून तक्रारींचे निवारण नाही शासकीय कामात गतिमानता आणण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असले तरी अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची कार्यशैली अनेकदा त्यात अडसर ठरते, असा नागरिकाचा अनुभव. संबंधित कार्यालयात वारंवार खेटे मारूनही संबंधितांकडून दाद मिळत नाही. या प्रकाराला चाप लावण्यासाठी शासनाने अशा अधिकाऱ्यांविरोधात आलेल्या तक्रारींची तड स्थानिक पातळीवर लावून त्याचे अहवाल संबंधित तक्रारदारांना देण्याचे सूचित केले आहे. त्या अनुषंगाने नाशिक विभागातील जवळपास महसूलच्या २७ अधिकाऱ्यां विरोधात तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जिल्हाधिकारी (नाशिक व मालेगाव), अपर जिल्हाधिकारी (मालेगाव), उपविभागीय अधिकारी (येवला), तहसीलदार (पेठ, त्र्यंबकेश्वर व मालेगाव) यांच्या विरोधातील तक्रारींचाही अंतर्भाव आहे. शासकीय कार्यालयात नागरिक विविध कामांबाबत विनंती, निवेदन वा तक्रारी घेऊन जात असतात. त्यावेळी संबंधित यंत्रणेमार्फत अपवादात्मक स्थितीत दखल घेतली जाते. लालफितीतील कारभार त्यास कारणीभूत ठरला आहे. कार्यालयीन प्रमुख नागरिकांच्या प्रश्नांवर काम होते की नाही, याची पडताळणी करत नाही. एखाद्या कामासाठी वारंवार चकरा मारून त्रस्तावलेल्या नागरिकांनी अखेरचा उपाय म्हणून शासनाकडे दाद मागण्याचे धोरण ठेवले. संपूर्ण राज्यभरातून शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुध्द येणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेऊन शासनाने आता संबंधितांच्या प्रश्नांची स्थानिक पातळीवर सोडवणूक व्हावी म्हणून लक्ष घालण्यास सुरूवात केली आहे. संबंधित तक्रारदारांच्या अर्जावर विभागीय पातळीवरून कार्यवाही करण्याचे सूचित केले आहे. त्यामुळे चौकशीचे काम विभागीय पातळीवरून केले जाईल. नाशिक जिल्ह्यातील सहा, जळगावमधील चार, धुळे जिल्ह्यातील एक आणि उर्वरित सर्व नगर जिल्ह्यातील अधिकारी आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारीवर कार्यवाहीची सूचना अवर सचिवांनी केली आहे. या बाबतची माहिती ज्येष्ठ समाजसेवक पां. भा. करंजकर यांनी दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांचाही तक्रारीमध्ये समावेश महसूल विभागातील एकूण २७ अधिकाऱ्यांविरोधात या स्वरुपाच्या तक्रारी झाल्या आहेत. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांपासून, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी या पदावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. महसूल व वन विभागामार्फत विविध व्यक्ती, संघटना व संस्था यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीबाबतचे अर्ज नाशिक विभागीय महसूल आयुक्तांना पाठवण्यात आले आहे.
