न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार गोदावरीसह तिच्या उपनदीच्या पात्रात निळ्या पूररेषेतील व नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असताना नासर्डी नदीच्या पात्रात अनेक ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. नदीपात्रालगत सुरू असणारे हे काम तातडीने थांबबावे आणि या स्वरुपाचे काही काम करावयाचे असल्यास निरी व न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. गोदावरीसह उपनद्यांच्या निळ्या पूररेषेतील बांधकामांचा विषय बऱ्याच वर्षांपासून गाजत आहे. २००८ मध्ये महापूराने शहराला तडाखा दिल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या पूररेषेच्या माध्यमातून नदीपात्रांचे संरक्षण करणे अपेक्षित होते. परंतु, तो उद्देश सफल होत नसल्याची पर्यावरणप्रेमींची भावना आहे. मागील महिन्यात उच्च न्यायालयाने निळ्या पूररेषेतील व नदीपात्रातील सर्व अनधिकृत बांधकामे काढावीत, असे निर्देश दिले होते. या स्थितीत नासर्डी नदीपात्रात किनारा हॉटेल-मुंबई नाका ते नाशिक-पुणे रस्ता भागात व इतरत्र अनेक ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे काम महापालिकेमार्फत सुरू असल्याची तक्रार याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी केली. ही भिंत उभारताना नदीपात्रात भराव टाकला जात आहे. ही बाब निरीने दिलेल्या सूचना व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी असल्याची तक्रार पालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. या पध्दतीने पात्राच्या किनाऱ्यावर भिंत उभारल्यास उपनद्यांना गटारीचे स्वरुप प्राप्त होऊ शकते, याकडे पंडित यांनी लक्ष वेधले. नदीपात्रात सुरू असलेले काम त्वरित थांबवावे आणि नदीपात्रात झालेले काम आणि टाकला गेलेला भराव काढून टाकण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. पालिकेला नदीपात्रात कोणतेही बांधकाम करावयाचे झाल्यास त्यासाठी निरी व उच्च न्यायालयाची परवानगी घेता येईल. सिंहस्थात तपोवन परिसरात भाविकांच्या स्नानासाठी व्यवस्था करताना पाटबंधारे विभागाने तशीच शक्कल लढविली होती. नदीपात्रातील अतिक्रमण एरवी लक्षात येत नाही. पावसाळ्यात पात्रातील पाणी जेव्हा आसपासच्या भागात शिरते, तेव्हा त्याचे दुष्परिणाम लक्षात येतात. मागील काही वर्षांत दोन वेळा महापुराची अनुभूती घेऊनही नदीपात्रात अतिक्रमण करण्याचे, भराव टाकण्याचे प्रकार घडतच असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.
