शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती करून सात-बारा कोरा करावा, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी बागायती व पिकाऊ जमिनी घेऊ नयेत आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय किसान सभेतर्फे पुकारलेल्या देशव्यापी जेलभरो आंदोलनात ३०० शेतकऱ्यांनी स्वत:ला अटक करवून घेतली. किसान सभा व भाकपच्या वतीने बुधवारी देशव्यापी आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या अंतर्गत नाशिक येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हा सचिव राजू देसले, सहसचिव भास्कर शिंदे, सचिव देवीदास भोपळे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली. शासनाने सरसकट कर्जमुक्तीची घोषणा केली, परंतु ही फसवी घोषणा आहे. कर्जमाफीसोबत जाहीर केलेले दहा हजार रुपये अनुदान कोणत्याही शेतकऱ्याला मिळालेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्त करून सात-बारा कोरा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. सुकाणू समितीने पुकारलेल्या आंदोलनाची शासनाला दखल घ्यावी लागली याकडे लक्ष वेधण्यात आले. कसत असलेल्या वनजमिनी नावावर कराव्यात, नांदगाव, सिन्नर, इगतपुरी तालुक्यातील वनदावे त्वरित मंजूर करावे, दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांसोबत पॉलिहाऊस, शेडनेटधारक शेतकरी, उपसा जलसिंचन बंद पडलेल्या आळंदी उपसा जलसिंचन संस्था यांनाही कर्जमुक्त करावे, शेतकरी विरोधी समृद्धी महामार्गासाठी बागायती व पिकाऊ जमिनी घेऊ नये. नागपूरला जोडणाऱ्या उर्वरित दोन महामार्गाचे विस्तारीकरण करावे, शेतकरी, शेतमजुरांना दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्याचा कायदा करा, भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ ची अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. त्याबाबतचे निवेदन शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना देऊन चर्चा केली. आंदोलनावेळी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी स्वत:ला अटक करवून घेतली. पोलिसांनी अटक केलेल्या सुमारे ३०० शेतकऱ्यांना दुपारनंतर सोडून देण्यात आले. झेंडावंदन शेतकऱ्यांचे हस्ते करा नाशिक जिल्ह्य़ात कर्जबाजारीपणामुळे मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यास शासनाचे धोरण जबाबदार असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. आंदोलकांनी स्वातंत्र्य दिनाचे झेंडावंदन पालकमंत्र्यांऐवजी शेतकरी वा अधिकाऱ्याच्या हस्ते करावे, अशीही मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याला उभे करण्यासाठी कृषिमालास योग्य भाव आवश्यक आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींप्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा शेतमालास भाव मिळायला हवा. राज्य व केंद्र सरकारने हमीभाव देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा किंमत स्थिरता व मदत निधी उभा करावा, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
