मराठवाडय़ासाठी पाणी सोडण्याचा प्रश्न जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आल्यामुळे मित्रपक्ष शिवसेनेसह विरोधकांनी आंदोलनाचे सत्र राबविल्यानंतर सत्ताधारी भाजपच्या स्थानिक आमदारांना जाग आली आहे. आम्ही नाशिककरांसोबत असून या प्रश्नावर शनिवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन बाजू मांडली जाणार असल्याचे या तिघा आमदारांनी म्हटले आहे. समन्यायी पाणीवाटपाविषयीचे विधेयक काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात मंजूर झाले. त्या वेळी उपरोक्त पक्षांचे नेते आणि शिवसेनेचे आमदारही मौन बाळगून होते, असे सांगत त्यांचे चाललेले आंदोलन हीन दर्जाचे राजकारण असल्याचे टीकास्त्र भाजपने सोडले. मराठवाडय़ासाठी नाशिकच्या धरणांमधून पाणी सोडण्यात आल्यामुळे जिल्हय़ावर टंचाईचे सावट उभे ठाकले आहे. या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने सर्वपक्षीयांची मोट बांधून सत्ताधारी भाजपला घेरले. मागील सहा दिवसांपासून सर्वपक्षीय कृती समिती आंदोलने करत आहे. त्याअंतर्गत भाजप आमदारांच्या निवासस्थानासमोर घंटानादही करण्यात आला. या घडामोडी घडत असताना मौन बाळगणारे भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी आणि प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे व बाळासाहेब सानप या आमदारांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. वास्तविक, पाणी प्रश्नाचे राजकारण न करता कृती समितीने लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्याची गरज होती. सर्वाना एकत्रितपणे हा विषय शासनासमोर मांडता आला असता; परंतु शिवसेनेने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून वातावरण तापविले. आजवर रोखठोक राहिलेल्या शिवसेनेवर कोणाचे तरी ऐकून आंदोलने करण्याची वेळ आल्याची खिल्ली भाजपने उडविली. समन्यायी पाणीवाटपाचा विषय महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आहे. प्राधिकरणाला वैज्ञानिक अधिकार देताना काही त्रुटी राहिल्याने नाशिकवर पाणी सोडण्याची वेळ आली. आगामी अधिवेशनात हा विषय मांडून उपरोक्त कायद्यातील त्रुटी दूर कराव्यात, यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे आ. फरांदे व आ. हिरे यांनी सांगितले. प्राधिकरणाने नाशिकचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करूनच पाणीवाटपाविषयी निर्णय घ्यावा, यासाठी प्रसंगी आंदोलनही केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. सिंहस्थ काळात सोडलेले पाणी नाशिकच्या हिशेबात समाविष्ट न करता आणि गंगापूर धरणातील जॅकवेलचे काम करून अतिरिक्त १३०० दशलक्ष घनफूट पाणी उपलब्ध करता येईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
