शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात घेराव; सायंकाळी उशिरापर्यंत गोंधळ छात्रभारतीच्यावतीने शहरातील महाविद्यालयांनी शासकीय नियम धाब्यावर बसवीत केलेली अनधिकृत शुल्क आकारणी परत करावी, या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलनाच्या माध्यमातून पाठपुरावा होत असला तरी शासकीय कार्यशैलीची अनुभूती संघटनेला येत आहे. या संदर्भात १ फेब्रुवारी रोजी होणारी दोनदा स्थगित झालेली बैठक अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने सोमवारी नाशिकरोडच्या शिक्षण उपसंचालकांच्या विभागीय कार्यालयात झाली. मात्र बैठकीत तोडगा न निघाल्याने छात्रभारतीच्या कार्यकर्त्यांनी शिक्षण उपसंचालक आणि प्राचार्य यांना कार्यालयात घेराव घालत घोषणाबाजी केली. सायंकाळी उशिरापर्यंत हा गोंधळ सुरू होता. शहर व जिल्ह्य़ातील बहुतांश महाविद्यालयात शासकीय नियम बाजूला ठेवत मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदेशीर शुल्क आकारले जाते. याबाबत तीन वर्षांपासून छात्रभारती पाठपुरावा करत आहे. चांदवड येथे झालेल्या प्राचार्याच्या बैठकीत शिक्षण उपसंचालकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. बेकायदेशीर शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर फौजदारी स्वरूपात कारवाई केली जाईल असे जाहीरही केले. मात्र त्या अनुषंगाने कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे मागील महिन्यात छात्र भारतीने शिक्षण उपसंचालकांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन केले होते. त्या वेळी १ फेब्रुवारी रोजी सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्याची बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिले गेले. मात्र ही बैठक स्थगित करत ३ फेब्रुवारीचा मुहूर्त ठरला. ३ तारखेला ही बैठक स्थगित झाल्याने संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत शासकीय नियमांवर बोट ठेवत लक्ष घालण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुचनेनुसार सोमवारी शिक्षण उपसंचालकांच्या दालनात १६ महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि शिक्षण उपसंचालक भगवान सूर्यवंशी यांची बैठक झाली. दोन वेळा बैठक का स्थगित झाली, याबद्दल प्राचार्य किंवा शिक्षण उपसंचालकांनी कोणतीही माहिती न देता प्रत्यक्ष बैठकीला सुरुवात केली.प्राचार्यानी विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे अवास्तव शुल्क आकारले जात नसून विद्यार्थ्यांना ज्या सोयीसुविधा दिल्या जात आहे, त्या त्या विषयाशी संबंधित शुल्क घेतले जात आहे. त्यामुळे शुल्क परताव्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा दावा करण्यात आला. सूर्यवंशी यांनी प्राचार्याच्या भूमिकेचे समर्थन करत शुल्क परताव्याबाबत असमर्थता दर्शविली. संस्थाचालक, प्राचार्य व शिक्षण उपसंचालक यांची मिलीभगत असल्याचा आरोप करत संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी संबंधितांना घेराव घालून रोखून धरले. प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले.
