पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील विषयांवर नाशिककरांमध्ये थट्टा महापालिकेच्या मागील निवडणूक प्रचाराप्रमाणेच या निवडणुकीतही गुन्हेगारी हाच कळीचा मुद्दा ठरणार असल्याचे ‘लोकसत्ता- वृत्तान्त’ ने मांडले होते. त्याप्रमाणेच सर्व राजकीय पक्षांनी प्रचारात हा मुद्दा आळविण्यास सुरुवात केली आहे. आपआपल्या जाहीरनाम्यांमध्येही भयमुक्त नाशिक..सुरक्षित नाशिक..महिलांची सुरक्षितता..सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्हीचे जाळे असे विषय मांडले आहेत. राज्याच्या गृह मंत्रालयाचा कारभार हाकणाऱ्या भाजपनेही जाहिरनाम्यात हाच विषय मांडून आपण इतरांपेक्षा वेगळे नसल्याचे दाखवून दिले आहेत. सर्वच पक्षांनी गुन्हेगारांनाही प्रवेश देऊन त्यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे हे कसे काय नाशिक भयमुक्त करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.मागील निवडणुकीत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नाशिकमध्ये वाढलेली गुंडगिरी आणि त्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्याकडून मिळणारे बळ हा विषय मांडून नाशिककरांची मने जिंकली होती. इतर पक्ष भुजबळ यांच्यावर टीका करण्यास कचरत असताना राज ठाकरे यांनी थेट त्यांच्यावर हल्ला केल्याने नाशिककरांनी मनसेला भरभरून मतांचे दान दिले होते. पाच वर्षांचे चक्र फिरल्यानंतर पुन्हा एकदा महापालिका निवडणूक प्रचारात विकास कामांऐवजी गुन्हेगारीचा विषय अधिक चर्चेत आला आहे. क्षुल्लक कारणांमुळे होणारे खून, लुटमार, छेडछाड, घरफोडी, बेशिस्त रिक्षाचालकांची दादागीरी असे सत्र सुरू असल्याने नाशिककर हैराण झाले आहेत. गुन्हेगारांना राजकीय पाठिंबा मिळत असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होत नसल्याची नागरिकांची भावना निर्माण झाली असून महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारातही त्याचे प्रतिबिंब दिसून येत आहे. जाहीरनाम्यांमधील विषय वास्तवात फारसे उतरत नसल्याने राजकीय पक्ष आणि नागरिकही जाहीरनामे विशेष गांभिर्याने घेत नसल्याचे दिसून येत आहेत. विशेष म्हणजे नाशिक भयमुक्त करण्यास निघालेल्या सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारांना तसेच गुन्हेगारांच्या कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी दिली असल्याने त्यांचे ‘दाखविण्याचे दात वेगळे अन् खाण्याचे वेगळे’ याचा अनुभव नाशिककर घेत आहेत. विकास तर हवाच, पण.. नाशिककरांना शहराचा विकास तर हवाच आहे. विकासाशिवाय कोणत्याही शहरांना अर्थ नाही. विकासापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे शहर गुन्हेगारीमुक्त व्हावे. घरातून सकाळी बाहेर पडलेली व्यक्ती सुखरूप परत यावी, हीच प्रत्येकाची इच्छा असते. दुर्दैवाने नाशिक बदलत चालले आहे. रस्त्यावर पाठलाग करून हत्यारांचे वार करून खून होत आहेत. लूटमार केली जात आहे. राजकीय पक्षच गुन्हेगारांना पक्षात स्थान देत असल्यावर बोलणार तरी काय? -विलास देसले, (निवृत्त प्राध्यापक, अमृतधाम, पंचवटी) सर्वच पक्षाच्या जाहिरनाम्यातील ‘भयमुक्त’ कळीचा मुद्दा भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी आपआपले जाहीरनामे प्रकाशित केले असून सर्वच पक्षांनी भयमुक्त नाशिक आणि महिलांची सुरक्षितता, सीसीटीव्हीचे शहरभर जाळे हे विषय मांडले आहेत. जाहीरनाम्यांमधील हे विषयच नाशिककरांसाठी थट्टेचे विषय झाले आहेत. ज्यांनी हे विषय मांडले त्यांनीच निवडणुकीच्या रिंगणात गुन्हेगारांना साथ देण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. भाजपच्या काही स्थानिक व राज्यस्तरीय वरिष्ठ नेत्यांनीच पक्षात गुन्हेगारांना प्रवेश देण्यात येत असल्याचे जाहीर समर्थन केले आहे. ऐन निवडणुकीत नामुष्की नको म्हणून भाजपने वादग्रस्त पवन पवारला उमेदवारी दिली नसली तरी त्यास पक्षातून काढण्याची हिंमतही दाखविलेली नाही. दुसरीकडे शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांच्या प्रभागातून पोलीस लेखी ‘वेगवेगळ्या’ कारणास्तव नाव असलेल्या धनंजय माने याच्या कुटुंबात उमेदवार देण्यात आली आहे. शिवसेनेनेही वादग्रस्त कैलास मुदलीयारऐवजी गिरीश या त्याच्या भावास उमेदवारी देऊन याबाबतीत आपली भाजपशी युती घट्ट असल्याचे दाखवून दिले. राष्ट्रवादीनेही काही वादग्रस्तांना तसेच त्यांच्या कुटुंबात उमेदवारी दिली आहे. पाच वर्षांपूर्वी गुन्हेगारीविरोधात राष्ट्रवादीवर तोंडसुख घेणारे राज ठाकरे यांच्या मनसेनेही योगेश शेवरे या पोलीस ठाण्यात ‘नाईलाजाने’ जा-ये कराव्या लागणाऱ्यास उमेदवारी दिल्याने मनसेतील हा बदल रुचविणे नाशिककरांना निश्चितच असह्य़ आहे. याशिवाय इतर लहान पक्ष, काही अपक्षांचाही गुन्हेगारांशी संबंध असल्याने गुन्हेगारी हा या निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
