शहरातील उद्योजक व प्रतिष्ठित नागरिकांशी चर्चात्मक संवाद रोकडरहित व्यवहारात डेबिट-क्रेडिट कार्डवरील ‘स्वाईप’वरील दोन टक्के कर महागडा आहे. मोठय़ा उद्योगांप्रमाणे मध्यम व लघु उद्योगांना शासनाने कर सवलत देऊन प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. सहकारी बँकांना उद्योगापेक्षा अधिक प्राप्तीकर भरावा लागत असल्याने सहकारी बँकांचा स्पर्धेत निभाव लागणे अवघड झाले आहे. बारावीपर्यंत शिक्षण मोफत देऊन उच्च शिक्षणात गुणवत्तेच्या आधार प्रवेश मिळावेत.. असे एक ना अनेक प्रश्न सोमवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्यासमोर स्थानिक उद्योजक व प्रतिष्ठित नागरिकांनी मांडले. या सूचनांचा प्राधान्याने विचार करून पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन भागवत यांनी दिले. मालेगाव येथे विवाह सोहळ्यास उपस्थित राहण्यासाठी भागवत यांचे सोमवारी सकाळी सेवाग्राम एक्सप्रेसने मनमाड रेल्वे स्थानकात आगमन झाले. त्यानंतर येथील संघ कार्यकर्ते प्रमोद मुळे यांच्या निवासस्थानी ते चार तास थांबले. यावेळी भागवत यांनी नाशिक जिल्हा व पश्चिम महाराष्ट्रातील संघ प्रचारक व कार्यकर्ते यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन संघाच्या कामकाजाबाबत विस्तृत चर्चा केली. त्यानंतर शहरातील उद्योजक व प्रतिष्ठित नागरिकांशी चर्चात्मक संवाद साधला. उच्च शिक्षणाकडे सरकारचे गांभीर्याने लक्ष नसल्याची खंत नेमिनाथ जैन संस्थेचे कार्याध्यक्ष अजित सुराणा यांनी व्यक्त केली. गरिबांना उच्च शिक्षणासाठी ३५ हजारापर्यंत ईबीसी सवलत आहे. ही सवलत १०० टक्के केल्यास गरजूंना त्याचा खरा फायदा होईल. बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देऊन अभियांत्रिकी-वैद्यकीय प्रवेश गुणवत्तेवर तसेच नाममात्र शुल्कात गरजूंना मोफत द्यावेत. त्यामुळे अवाजवी शुल्क आकारणीला चाप बसेल असा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला. या सुचनेवरही प्राधान्याने विचार केला जाईल, असे भागवत यांनी सांगितले. दरम्यान, सकाळी मनमाड रेल्वे स्थानकावर जिल्हा प्रचार प्रमुख रमाकांत मंत्री, नितीन पांडे, नारायण पवार, किशोर नावरकर, अंकुश जोशी आदींनी भागवत यांचे स्वागत केले. रेल्वे स्थानकासह डॉ. भागवत मुक्कामी असलेल्या निवासस्थानी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. शेतीसह पूरक व्यवसायांना प्राधान्य देण्यासाठी सरकारकडे आग्रह रोकडरहित व्यवहारांवर बरीच चर्चा होत आहे. परंतु, डेबिट-क्रेडीट कार्डवरील ‘स्वाईप’वर दोन टक्के कर भरावा लागतो. तो महागडा आहे. हा कर नाममात्र केल्यास गृहिणींसह मध्यम वर्गही मोठय़ा प्रमाणात रोकडरहित व्यवहाराकडे वळेल, याकडे उद्योजक अजित सुराणा यांनी लक्ष वेधले. मोठय़ा उद्योगांप्रमाणे लघु व मध्यम उद्य्ोगांनाही शासनाने कर सवलत देऊन प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने शेतीसह पूरक व्यवसायांना प्राधान्य दिले जावे, असे मत उद्योजक अभिजीत गुजराथी यांनी व्यक्त केले.या संदर्भात डॉ. भागवत यांनी त्यासाठी सरकारकडे आग्रह धरला जाईल, असे सांगितले. सहकारी बँकांचा प्राप्तीकर कमी करण्याची मागणी राज्यातील सहकारी बँकांना ३५ टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. कारखान्यांना तो २५ टक्के लागतो. त्यामुळे सहकारी बँकांचे कंबरडे मोडले असून राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांच्या स्पर्धेत सहकारी बँकांचा टिकाव लागणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे हा कर कमी करण्याबाबत संबंधितांना सूचना द्यावी, अशी मागणी प्रगती बँकेचे संस्थापक अध्यक्ष पन्नालाल शिंगी यांनी केली.
