बऱ्याच भवती न भवतीनंतर त्र्यंबक रस्त्यावरील आरक्षित जागेत शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याच्या दृष्टीने मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत प्रस्तावित झाल्यामुळे या जागेसाठी आजवर लढलेली लढाई यशस्वी झाल्याची भावना ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी व्यक्त केली. मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत या ठिकाणी होऊ नये यासाठी जसे बांधकाम व्यावसायिकाने प्रयत्न केले, तसेच त्याला तत्कालीन महसूलमंत्री आणि तत्कालीन पालकमंत्री यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मदत करत हातभार लावल्याचा इतिहास आहे. यामुळे प्रदीर्घ काळापासून हा विषय बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. या जागेवरच प्रशासकीय इमारतीचे शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे संबंधितांचे मनसुबे उधळले गेल्याचे अधोरेखित झाले आहे. विभागीय महसूल आयुक्त एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत त्र्यंबक रस्त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांसाठी एकाच ठिकाणी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतींचे काम प्रस्तावित करण्यात आल्याची देण्यात आली. विविध शासकीय कार्यालयांच्या गरजा लक्षात घेऊन नव्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे नियोजन करण्यात येणार आहे. या प्रयोजनार्थ शहराच्या मध्यवर्ती भागातील महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीसमोरील जागा त्यासाठी आरक्षित करण्यात आल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. जवळपास दहा वर्षांपासून या मध्यवर्ती इमारतीचे घोंगडे भिजत पडले होते. अतिशय मोक्याच्या ठिकाणावरील या आरक्षित जागेवर शासकीय इमारत उभारली जाऊ नये असा काही घटकांचा प्रयत्न होता. वास्तविक, आजही अनेक शासकीय कार्यालये वेगवेगळ्या भागांत भाडेतत्त्वावर आहेत. त्या ठिकाणी सर्वसामान्यांना खेटा मारणेही अवघड ठरते. सर्व शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी असावीत या उद्देशाने मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीची संकल्पना मांडली गेली. जेणेकरून भाडेतत्त्वावरील शासकीय कार्यालयांना द्यावे लागणाऱ्या भाडय़ात बचत होईल, शिवाय नागरिकांची एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय कार्यालये उपलब्ध झाल्यास वणवण थांबेल. महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीसमोर त्र्यंबक रस्त्याला लागून असणारी ही जागा आहे. मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे आरक्षण बदलण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या वेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेश झगडे यांनी छाननी करण्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीच्या अभ्यासात आरक्षण मागील बाजूला स्थलांतरित झाल्याचे निदर्शनास आले होते. ही कृती बेकायदेशीर असल्याची बाब समितीने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली होती. समितीच्या निर्देशानुसार हे आरक्षण त्र्यंबक रस्त्याच्या दर्शनी भागात पूर्ववत करण्यात आले. गंभीर बाब म्हणजे, या भूखंडावर प्रशासकीय इमारतीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आक्षेप घेण्यात तत्कालीन तीन महसूलमंत्र्यांचा समावेश होता. ही शासकीय इमारत होऊ नये यासाठी संबंधितांनी बांधकाम व्यावसायिकाला मदत केल्याची आठवण करंजकर यांनी व्यक्त केली. नाशिकचे तत्कालीन पालकमंत्री यांनी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत होऊ नये म्हणून वेगळाच प्रयत्न केला. याच मार्गावरील पंचायत समिती आणि दूध डेअरीच्या जागेवर नाशिक सचिवालयाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामागे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा विषय रद्द करणे हा उद्देश होता, असे करंजकर यांनी नमूद केले. या जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत व्हावी यासाठी करंजकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली होती. विभागीय आयुक्तांनी त्र्यंबक रस्त्यावरील जागेत मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत प्रस्तावित केल्यामुळे या कामात अडथळे आणणाऱ्यांना चपराक बसली आहे.
