नाशिकच्या हक्काचे पाणी जायकवाडीला दिल्यामुळे शहरवासीयांना मोठय़ा कपातीला सामोरे जावे लागल्याने राजकीय पातळीवर त्याचे मोल कोणाला चुकवावे लागणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे. याआधी भाजप वगळता सर्वपक्षीयांनी आंदोलनाद्वारे त्याची झळ आपणास बसणार नाही, याची खबरदारी घेतली होती. कपातीचा निर्णय घेतानाही पाणी पळविण्याच्या प्रकाराला भाजपला जबाबदार ठरविण्याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे संधी साधण्यात आली. शहरवासीयांना कपातीच्या संकटात ढकलण्याचा राजकीय फटका कोणाला सहन करावा लागणार, यावर सभागृहात काही सदस्यांनी सावधपणे मतप्रदर्शन केले. गंगापूर व दारणा धरण समूहातून जायकवाडीला पाणी सोडण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाने नाशिक महापालिकेने पिण्यासाठी मागितलेल्या पाणी आरक्षणात मोठय़ा प्रमाणात कपात केली. यामुळे शहरात आधीपासून लागु असणाऱ्या कपातीचे प्रमाण वाढविणे क्रमप्राप्त ठरले. या बाबत निर्णय घेण्यासाठी आयोजिलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी राज्यात सत्ताधारी असणाऱ्या मंत्र्यासह आमदारांनाही लक्ष्य केल्याचे पहावयास मिळाले. भाजप वगळता सर्व नगरसेवक काळे कपडे परिधान करून सभागृहात आले होते. खुद्द महापौर अशोक मुर्तडक हे निषेधाचे काळे कपडे परिधान करीत पालिकेत दाखल झाले. ‘नाशिकचे पाणी जायकवाडीला पळविणाऱ्यांचा जाहीर निषेध..’ असा आशय त्यावर होता. सभागृहात भाजप वगळता सर्वपक्षीय सदस्य काळे कपडे परिधान करत आसनस्थ झाले. पाणी आरक्षणाची बैठक नाशिकला घेण्याचा आग्रह धरण्यात आला होता. तथापि, राज्याचे जलसंपदा तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी ही बैठक मुंबईला घेतल्याचे महापौरांनी नमूद केले. कपातीनंतरची मागणी नोंदवूनही त्यात मोठी कपात करण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. रिपाइंचे प्रकाश लोंढे यांनी निवडणुकीचा विचार करून कपातीचा निर्णय घेऊ नका असे आवाहन केले. पाणी कपातीमुळे नागरिकांचा रोष उफाळून येईल. त्याचा फटका कोणाला बसेल हे सांगता येणार नाही. २०१२ पासून नाशिकचे पाणी पळविणारी सूत्रबद्ध यंत्रणा कार्यरत असून कपातीची वेळ येईपर्यंत आपण सारे निद्रिस्त राहिलो याची कबुली त्यांनी दिली. काँग्रेसचे उद्धव निमसे यांनी नाशिककरांना अंधारात ठेवून पाणी पळविणाऱ्यांचा निषेध केला. मराठवाडय़ातील राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे साखर कारखाने आणि ऊस शेतीसाठी नाशिकच्या पाण्याचा वापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपच्या स्थानिक आमदारांचा पाणी देण्यास विरोध असला तरी स्वपक्षीय दबावापुढे त्यांचे काहीही चालले नाही. पालकमंत्र्यांनी लेकरांना वाऱ्यावर सोडले, अशा शब्दात त्यांनी टीकास्त्र सोडले. मनसेच्या सुरेखा भोसले यांनी टंचाईला सत्ताधारी भाजपला जबाबदार धरले. राज्य शासनाने ही कृत्रिम पाणीटंचाई नाशिकवर लादली आहे. पालिका प्रशासन प्रभावीपणे आपली बाजू मांडू शकले नाही. स्मार्ट सिटीसाठी धडपड सुरू असली तरी पाण्याची मूलभूत गरज आपण भागवू शकतो काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शिवसेनेच्या सदस्यांनी पाणी सोडण्यास सुरुवातीपासून विरोध दर्शविला होता. या निर्णयाचा फटका आपणास बसू नये याची व्यूहरचना करणाऱ्या सेनेच्या सदस्यांनी सभेतही त्याची पुनरावृत्ती केली. भाजपच्या नगरसेवकांनी आपली भूमिका मांडून बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. संभाजी मोरुस्कर यांनी गळती कमी केल्यास टंचाईची झळ कमी करता येईल असे नमूद केले. सभागृहात शिवसेनेसह मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, रिपाइं व अपक्ष हे सर्व एका बाजूला तर भाजप दुसऱ्या बाजूला असे चित्र होते. सर्वपक्षीयांनी एकत्रितपणे भाजपला एकटे पाडले. भविष्यात या प्रकारे नाशिकचे पाणी पळविले जाणार नाही, यासाठी ठोस उपाय करण्यावर सर्वाचे एकमत झाले.
