सिडकोच्या नोटिसीनंतरही खारघरच्या ‘मुंबई ओरिया वुमेन्स असोसिएशन’कडून दुर्लक्ष सिडको प्रशासनाने सात दिवसांची मुदत दिल्यानंतरही खारघर येथील सेक्टर १२ मधील मुंबई ‘ओरिया असोसिएशन’च्या कार्यकारिणीने इमारतीच्या मनोऱ्यावर उभारलेला मोबाइल मनोरा अद्याप हटविलेला नाही. हा मनोरा सिडको प्रशासनाचा ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता उभारण्यात आला असून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तीन महिने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर सिडको प्रशासनाकडून १ ऑगस्टला असोसिएशनला मनोरा हटविण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली होती. आरोसामधील कला व संस्कृतीचा प्रचार नवी मुंबईत व्हावा यासाठी मुंबई वुमन्स ओरिया असोसिएशनला सिडको प्रशासनाने माफक दरात १९९७ साली भूखंड दिला होता. सामाजिक वापरासाठी घेतलेल्या या भूखंडाचा वापर बेकायदेशीरपणे होत असल्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनरजीत चौहान यांनी सिडको प्रशासनाकडे याबाबतचा पाठपुरावा सुरू केला होता. यासाठी तब्बल तीन महिन्यांनंतर माहिती अधिकारामार्फत हे बांधकाम अवैध असल्याची माहिती देण्यात आली. या वेळी वाहनतळासाठीच्या जागेवर गाळे काढताना कॅटरिंग, विकासकांची कार्यालये सुरू असल्याची माहिती समोर आली होती. याशिवाय या इमारतीवर मोबाइल मनोरा उभारून असोसिएशनच्या कार्यकारिणीकडून आर्थिक फायदादेखील घेतल्याची बाब उघड झाली होती. त्यामुळे सिडकोने असोसिएशनला नोटीस बजावताना इमारतीचा वाणिज्य वापर थांबवावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. दरम्यान सिडकोच्या नोटिसीला उत्तर देताना असोसिएशनने सर्व अतिक्रमण हटविल्याचा दावा लेखी स्वरूपात केला आहे. मात्र प्रत्यक्ष आजही इमारतीच्या छतावर मोबाइलसाठी उभारलेला मनोरा तसाच आहे. यामागे सरकारी सचिवालयातील सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याने संबंधित असोसिएशन बेकायदा बांधकामांना अभय देत असल्याचे बोलले जात आहे. मुंबई ओरिया वुमन्स असोसिएशन’ला सिडकोने बेकायदा बांधकामाबद्दल नोटीस दिली होती. त्या नोटिसीचे उत्तर देताना सिडकोच्या इस्टेट विभागाला असोसिएशनने दिलेल्या उत्तरामध्ये संबंधित बांधकामे हटविल्याची माहिती दिली आहे. तरीही जर बेकायदा बांधकाम आढळल्यास सिडको प्रशासनाकडून नक्कीच कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. - डॉ. मोहन निनावे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, सिडको खारघरमध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक वापरासाठी कवडीमोल भावात भूखंड मिळविणाऱ्यांनी प्रत्यक्षात किती व कसा गैरवापर केला आहे, ही बाब या प्रकरणामुळे स्पष्ट झाली आहे. ज्या संस्थांनी बेकायदा बांधकामे केली आहेत, त्याकडे सिडको प्रशासनाचे लक्ष वेधूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. - अनगरजीत चौहान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
