१९७० ते १९८५ या काळात शेकापने प्रकल्पग्रस्तांसाठी आंदोलने उभारली. पोलिसांनी लाठीमार करून ही आंदोलन शमवण्याचा प्रयत्न १९८० साली केला. त्यानंतर पुन्हा आंदोलनाला धार आल्यामुळे आंदोलन संपविण्यासाठी पोलिसांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या गोळीबारात १९८४ साली पाच हुतात्मे झाल्यानंतर येथील शेतकऱ्यांना त्यांचे काही हक्क पदरात पडले. काळ ओसरला. प्रकल्पग्रस्तांची तिसरी पिढी त्या लढय़ाचे यश चाखताना प्रत्यक्षात दिसत आहे. चांगले शिक्षण, आलिशान गाडय़ा, राहण्यासाठी बंगले ही राहणीमानाची सुबत्ता शेतकऱ्यांच्या त्याच लढय़ाने आजच्या पिढीला मिळवून दिली. कालांतराने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अनेक प्रतिनिधी कंत्राटदार झाले. याच प्रतिनिधींनी वेगवेगळ्या चुली मांडल्या. नेते, कार्यकर्त्यांनी आपापल्या इच्छेनुसार व सोयीनुसार स्वत:ची राजकीय दिशा ठरविली. ज्यांनी भवितव्यासाठी रक्त सांडले त्यांची नावे देखील सध्याच्या पिढीला ठाऊक नसतील अशी आजची स्थिती आहे. मात्र या सर्व जागतिकीकरणाच्या ओघात अखिल भारतीय शेकापची ओळख पुसली. सध्या याच राजकीय पक्षाला शेकाप याच नावाने पनवेल व उरणपुरते ओळखतात. चार दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीच्या निकालात या पक्षाचा धुंवाधार पराभव झाला आणि सध्याच्या मोदी व ठाकूर लाटेत पनवेलचा शेकापक्ष येथून हद्दपार होईल का अशी भीती या पक्षामधील सामान्य कार्यकर्त्यांला वाटत आहे. देशातील कॉंग्रेस पक्षाच्या स्थापनेनंतर डाव्या विचारांवर तग धरून स्थापन झालेला देशातील दुसरा राजकीय पक्ष म्हणजे अखिल भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष हा आहे. १९२० साली देशात या पक्षाने मुळे रुजवली. कामगार हा शब्दनिर्मितीच्या वेळी असला तरी पक्षाने १९५० पर्यंत कामगारांसाठी विशेष काही केले याचे दाखले मिळाले नाही; मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी रक्त सांडणारा, पेटलेली आंदोलने करणारा आणि वेळीच पोलिसांवर दगडफेक करून आंदोलने करणारा अशा या पक्षाची ओळख होती. उरण येथील जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट)सारख्या लढय़ात खंबीर भूमिका घेऊन हौतात्म्य पत्करणाऱ्यांपैकी पाच जण याच पक्षाचे शिलेदार असल्याचे आजही या पक्षाचे नेते छातीठोकपणे सांगतात. पनवेल व उरणला आंदोलनाचा इतिहास करून देणारे राजकीय नेते याच शेकापचे दाखले देऊन प्रशासनाला वेळीच नरम करतात. काळ संपला आणि शेतकऱ्याच्या तिसऱ्या पिढीचे भवितव्य ऑडी व मर्सिडीस कापर्यंत आले. त्यामुळे या पक्षाची कोणालाही गरज वाटत नाही. शेकाप म्हणजे विकासाला विरोध, शेतकऱ्यांचा पक्ष, शहरी नागरिकांच्या विरोधातील वृत्ती याच नामांकरणामुळे हा पक्ष शहरी नागरिकांना आपलासा वाटला नाही. पनवेल महापालिकेच्या निवडणुकीत शहरी मतदारांनी या पक्षाशी आमचा काहीही संबंध नसल्याचे दाखवत या पक्षाला अखेरची माती देऊन भारतीय जनता पक्षाचे नेते रामशेठ ठाकूर व कुटुंबीय यांच्या हातांमधून होणाऱ्या विकासाला आपली मते दिल्याने शेकाप पनवेलमध्ये भुईसपाट झाला. भाजपने मतदानापूर्वीचे सर्वेक्षण करून नागरिकांची मने जाणून घेतली होती. त्यामुळे शेकापला गाठण्यासाठी राजकीय आखणी रचण्यात आली. घर मोडण्यासाठी त्या घराच्या मधला वासा कोसळवला, की आपोआप ते घर गडगडते, याच पद्धतीने ही राजकीय खेळी करण्यात आली. महापालिका निवडणुकीचे निमित्त साधत पनवेलमधील गावागावांमध्ये ताठ छातीने उभा राहिलेला शेतकरी कामगार पक्षाचे महापालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने म्हणजेच रामशेठ ठाकूर पितापुत्रांनी पुरते पानिपत करून दाखवले. भाजपच्या ७८ पैकी ५१ जागांवर निर्विवाद सत्ता आल्यामुळे पुढील पाच वर्षांच्या काळात शेकाप पनवेलमधून नामशेष होणार हे आता दृष्टिक्षेपात आले आहे. स्वत:चे आर्थिक स्थैर्य टिकविण्यासाठी शेकापच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या विकासाच्या उगवत्या सूर्याला नमस्कार करत भाजपचे कमळ हाती धरले. याचाच फटका शेकापला बसला. आंदोलन हा शेकापचा पाया होता. देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईच्या विस्तारीवरील मर्यादेनंतर नवी मुंबईच्या निर्मितीच्या विचाराने वाशी खाडीलगत पसरलेल्या सानपाडा, नेरुळ, बेलापूर, पनवेल आणि उरणजवळील शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. अनेक शेतजमिनींवर हे शहर उभे राहणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर जमीन संपादनाविरोधात शेतकरी कामगार पक्षाने आंदोलन उभारले. मात्र, पनवेल महानगरपालिका निवडणुकीत शेतकऱ्याला आधार वाटणाऱ्या या पक्षाचा पायाच ढासळल्याने कळंबोलीवगळता नवीन पनवेल, खारघर, कामोठे येथील मतदारांनी या पक्षाला साफ नाकारले आहे.
