‘‘लवासा कॉर्पोरेशनकडील २३.७५ हेक्टर जमीन आदिवासींची असल्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सोमवारी पहिल्यांदाच जाहीर केले. मात्र ही जमीन ‘लवासा’ने थेट आदिवासींकडून घेतलेली नाही आणि या जमिनीच्या कागदपत्रांवर ती आदिवासींची असल्याची नोंद नाही,’’ असे लवासा कॉर्पोरेशनतर्फे बुधवारी जाहीर करण्यात आले. लवासाकडे असलेली १९१ एकर जमीन आदिवासींची असल्याचे आणि ही जमीन शासनाकडे वर्ग करण्याचे आदेश मावळ येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे वृत्त बुधवारी प्रसिद्ध झाले. त्याबाबत बुधवारी ‘लवासा’तर्फे निवेदन प्रसिद्धिस देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे, की उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार लवासाकडील २३.७५ हेक्टर जमीन आदिवासींची असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, कोणत्याही आदिवासी जमिनीवर विशिष्ट नोंदी असतात. या नोंदी संबंधित जमिनीवर नव्हत्या. तसेच, या जमिनी लवासाने थेट स्थानिक रहिवाशांकडून विकत घेतलेल्या नाहीत. त्यांचे दोनतीन वेळा व्यवहार झाल्यानंतर मग त्या लवासाने विकत घेतल्या आहेत. तसेच, ‘स्पेशल रेग्युलेशन फॉर हिल स्टेशन्स, १९९६’ या मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, की अशा (हिल स्टेशन) प्रकल्पासाठी आदिवासींच्या जमिनी विकत घेण्याची आणि त्या विकसित करण्याची परवानगी देण्यात यावी. संबंधित जमीन आदिवासींना परत केल्यामुळे लवासाच्या कामांवर आणि प्रगतीवर लगेच परिणाम होण्याची शक्यता नाही, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
