नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या सभेत मंजुरी गेली अनेक वर्षे रेंगाळलेला स्वच्छतागृहांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पिंपरी नवनगर विकास प्राधिकरणाने नव्याने प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यासाठी मोबाइल कंपन्यांना मनोरे उभे करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्या बदल्यात स्वच्छतागृह बांधण्याचे नियोजन प्राधिकरण करीत आहे. या नव्या प्रक्रियेसाठीच्या निविदा लवकरच काढण्यात येणार आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीमध्ये अनेक ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. तोच प्रश्न प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पेठांमध्ये भेडसावत आहे. हा प्रश्न लक्षात घेऊन प्राधिकरणाने तीन वर्षांपूर्वी विविध ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी काही संस्थांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. त्यामध्ये सुलभ इंटरनॅशनल या संस्थेने स्वच्छतागृह बांधून त्यांची देखभाल करण्याची तयारी दाखवली होती. प्राधिकरण प्रशासनाने तसा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवला होता. मात्र तो प्रस्ताव राज्य शासनाने फेटाळला. त्यामुळे स्वच्छतागृह बांधण्याचा निर्णय गेली काही वर्षे मागे पडला होता. स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी रिकाम्या जागांचे सर्वेक्षण प्राधिकरणाने केले. त्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव यांनी स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव तयार केला. त्यानुसार स्वच्छतागृह बांधून त्यावर मोबाइल कंपन्यांचे मनोरे बांधण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतचा प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्यानंतर त्या प्रस्तावाला सभेने मंजुरी दिली. प्राधिकरणामध्ये शंभर जागांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. इंद्रायणीनगर, निगडी प्राधिकरण, आकुर्डी, यमुनानगर, पूर्णानगर, पेठ क्रमांक ३२ आदी ठिकाणांसह इतर जागा स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी निवडण्यात येणार आहेत. त्या जागा मोबाइल कंपन्यांना देऊन त्यांच्याकडून स्वच्छतागृह बांधून घेण्यात येणार आहेत. याशिवाय देखभाल दुरुस्ती करण्याचा खर्चही मोबाईल कंपन्यांनाच करावा लागणार आहे. पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह बांधण्यात येणार आहेत. स्वच्छतागृह बांधताना शौचालय व स्वच्छतागृह स्वतंत्ररीत्या बांधण्यात येणार आहेत. मोबाइल मनोऱ्याच्या बदल्यात स्वच्छतागृहाशिवाय सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि एलईडी दिवेही कंपन्या प्राधिकरणाला देणार आहेत. तसेच या कंपन्यांकडून वर्षांला नाममात्र भाडय़ापोटी एक कोटी रुपयांचा महसूल प्राधिकरणाला मिळणार आहे. स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी काही मोबाइल कंपन्यानी तयारी दाखवली आहे. मात्र, निविदा काढून मोबाइल कंपन्या ठरवण्यात येणार आहेत. त्यासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, लवकरच निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. प्राधिकरणाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांची स्वच्छतागृहाअभावी होणारी गैरसोय दूर होणार आहे.
