जिल्हाधिकारी इमारतीचा उद्घाटन समारंभ नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडला. खासगी विकसक देखण्या, सुंदर, प्रशस्त इमारती उभ्या करतात आणि त्याउलट सरकारी इमारत म्हणजे ठोकळ्यासारखी इमारत, असे एक गृहीतक सामान्य नागरिकांच्या मनात तयार असते. त्याला छेद देत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोठमोठय़ा कंपन्यांच्या कार्यालयांना लाजवेल, अशी देखणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत उभी केली आहे. जुन्या इमारतीची स्मृती कायम ठेवण्यासाठी चौमुखी राजमुद्रा, प्रवेशद्वार आणि काही भागात इमारतीचे जुने दगड नवीन इमारतीच्या रचनेत कायम ठेवण्यात आले आहेत. इमारत उभी करण्यापासून ते अंतर्गत कामांसाठी लागणारा निधी उपलब्ध करण्याबाबत स्वत: लेखी हमी देत जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी या प्रक्रियेमध्ये मोलाचा वाटा उचलला. राज्यातील पहिले पर्यावरणपूरक जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी ओळख निर्माण करणाऱ्या या इमारतीमुळे पुण्याच्या वैभवात निश्चितच भर पडली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जुनी इमारत सुमारे १२५ वर्षांपूर्वीची कौलारू बांधणीची होती. पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच वेळोवेळी होणारी बांधकामे, वाढणारे कामकाज, अभिलेखांची संख्या, नागरिकांची वाढती गर्दी तसेच वाहनतळाची गंभीर समस्या यामुळे ही इमारत नव्याने बांधणे गरजेचे होते. १८८० मध्ये बांधण्यात आलेली हेरिटेज दर्जा दोनमध्ये समाविष्ट असलेली इमारत धोकादायक झाल्याने हेरिटेज समितीमार्फत ती पाडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी यांनी आवारातील सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याच्या हेतूने नवीन प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. या प्रस्तावाला शासनाने २००९ मध्ये ४२ कोटी १३ लाख रुपयांच्या खर्चाची प्रशासकीय मान्यता दिली. इमारतीच्या परवानगीसाठी सात ते आठ वर्षे लागली. जुनी इमारत हेरिटेज असल्याने हेरिटेज समितीकडून परवानगीसाठी तीन आणि परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी तीन अशी सहा वर्षे लागली. २०१४ मध्ये या नियोजित इमारतीचे भूमिपूजन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी, विकास देशमुख यांच्यासह विद्यमान जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यामुळे ही भव्य व देखणी इमारत तीन वर्षांतच उभी राहिली. या नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचे एकूण बांधकाम क्षेत्र १८ हजार ४४५ चौरस मीटर असून मुख्य इमारत ए व बी विंग तळ आणि चार मजल्यांबरोबरच सी िवग (केवळ पाचवा मजला) अशी तब्बल दहा हजार २१४ चौरस मीटर चटई क्षेत्राची आहे. तर केवळ वाहनतळाकरिता चार मजल्यांची स्वतंत्र इमारत करण्यात आली आहे. या बांधकामाचा नकाशा हरित इमारत संकल्पनेवर आधारित आहे. हे बांधकाम केंद्र सरकारच्या ‘गृह’ संस्थेच्या हरित इमारतीसाठीच्या चार तारांकित मानांकनाकरिता नोंदणीकृत आहे. नव्या कार्यालयात धूम्रशोधक यंत्रणा (स्मोक डिटेक्टर), अग्निरोध फर्निचर (सत्तर टक्के आगरोधक), भूकंपरोधक, पर्जन्य जलसंधारण व्यवस्था, शंभर टन क्षमतेची पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. इमारतीच्या छतावर १८५ केडब्ल्यू क्षमतेची सौर ऊर्जा व्यवस्था प्रस्तावित असून जेणेकरून परिसरातील संपूर्ण बाह्य़विद्युत आणि अंतर्गत लाइट पॉइंट त्यावर चालू शकणार आहेत. इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर डीपीडीसीचे भव्य सभागृह असून सभागृहासह इमारतीमध्ये अत्याधुनिक ध्वनियंत्रणा, इको आणि अ‍ॅकॉस्टिक सिस्टिम बसविण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या विविध आधुनिक यंत्रणा येथे उभारण्यात आल्या आहेत. दोनशे चारचाकी व एक हजार ९६ दुचाकी गाडय़ांच्या पार्किंगची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसह पाचशे अधिकारी व कर्मचारी काम पाहू शकतील, अशी व्यवस्था इमारतीत करण्यात आली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ९४ सीसीटीव्ही कॅमेरे इमारतीच्या अंतर्गत व बाह्य़ भागात बसविण्यात आले आहे. इमारतीमध्ये २१३ क्षमतेचे बहुउद्देशीय, १०९ आसन क्षमतेच्या बठक आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्स सभागृहांचाही समावेश आहे. गेल्या सव्वा वर्षांपासून राज्य शासनाने नवीन इमारतींचे बांधकाम हरित इमारत या संकल्पनेवर करण्याचे योजिले आहे. त्यानुसारच ही इमारत उभी करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात अस्तित्वात असलेल्या १९७ झाडांपकी कमीत कमी झाडे कापावी लागतील, अशा प्रकारे इमारतीची संकल्पना करण्यात आली असून नवी इमारत उभी करताना १९७ पैकी केवळ सत्तावीस झाडे कापण्यात आली आहेत. नूतन इमारतीचे उद्घाटन ७ ऑक्टोबर रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत करण्यात आले. ‘राज्यातील पहिले पर्यावरणपूरक कार्यालय म्हणून पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाची ओळख निर्माण होईल. मंत्रालयाची उपइमारत म्हणून गणली जाईल, एवढी सुंदर इमारत झाली आहे. या इमारतीनुसार महसूल विभागातील विविध कार्यालये चांगली करण्याचा प्रयत्न असेल,’ असे महसूलमंत्री पाटील यांनी सांगितले. ‘सरकारी इमारत म्हणजे ठोकळा असे गृहीतक गेले कित्येक वर्षे होते. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे गृहीतक मोडून काढले असून सरकारी कार्यालयेही सुंदर होऊ शकतात, हे कृतीतून दाखवून दिले आहे. नवीन इमारतीमध्ये जाणे हे प्रगतीचे लक्षण आहे. या नव्या सुसज्ज इमारतीमध्ये लोकाभिमुख आणि गतिमान पद्धतीने कामे व्हावीत. सामान्य नागरिकांबाबत संवेदनशीलता जपून नवी कार्यसंस्कृती निर्माण व्हावी,’ अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आहे.
