आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील नागरिकांच्या घरांसाठी दिलेल्या जागेचा वापर तीन वर्षांत न केल्यामुळे पिंपरी प्राधिकरणाने महापालिकेला २४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. महापालिकेने दंडाची ही रक्कम माफ करण्याची विनंती केली होती, मात्र दंड माफ करण्याचा हा अधिकार प्राधिकरणाला नसल्यामुळे याबाबत काय करावे याचे मार्गदर्शन प्राधिकरणाने राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे मागितले आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने २००७ मध्ये शहरातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील नागरिकांना स्वस्तात घरे देण्याची लोकप्रिय घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात त्यासाठी लागणारी जागाच महापालिकेकडे नव्हती. महापालिका आणि राज्यात आघाडीचे सरकार असल्यामुळे त्या घरांसाठी महापालिकेने प्राधिकरणाकडून चिखली पेठ क्रमांक १७ आणि १९ मध्ये २३ हेक्टर जागा मंजूर करून घेतली. या जागेवर असलेल्या आरक्षणामध्येही त्या वेळी फेरबदल करण्यात आला होता. त्यामुळे पहिल्यापासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली स्वस्त घरकुल योजना अजूनही वादातून सुटलेली नाही. प्राधिकरणाने या जागेचा प्रत्यक्ष ताबा सन २००९-१० मध्ये महापालिकेला दिला. प्राधिकरणाच्या नियमानुसार प्राधिकरणाची जागा मंजूर झाल्यापासून तीन वर्षांत त्या जागेचा वापर करण्यास सुरुवात होणे आवश्यक असते. जागावापराची प्रक्रिया सुरू न झाल्यास त्यानंतर पहिल्या वर्षांला पाच आणि दुसऱ्या वर्षी दहा टक्के असा दंड लावला जातो, तेथून पुढे दंडाची रक्कम चौपट ते दहापटीपर्यंत वाढत जाते. त्यामुळे महापालिकेला दिलेल्या दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ झाली आहे. महापालिकेने दंडाची रक्कम भरली नाही म्हणून बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतींचे बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखलेही प्राधिकरणाने अडविले होते. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर मोर्चे, आंदोलने झाल्यामुळे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी तगादा लावल्यानंतर प्राधिकरणाने बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिले. हे दाखले दिले असले तरी सुधारित बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले अजूनही प्राधिकरणाने महापालिकेला दिलेले नाहीत. दंडाच्या रकमेचा जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत सुधारित बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले देणार नसल्याची भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे. दंडाची रक्कम समायोजित करावी यासाठी महापालिकेकडून प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. महापालिकेने दंडाची रक्कम माफ करण्याची विनंती प्राधिकरणाकडे केली असली तरी दंडाची रक्कम माफ करण्याचा अधिकार नसल्याचे प्राधिकरणाने महापालिकेला सांगितले आहे. या दंडाची रक्कम समायोजित करावी किंवा कसे याबाबत प्राधिकरणाने ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय नगरविकास विभागाकडून आलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला राहिलेली बांधकामे करण्यासाठी बांधकाम परवाना मिळण्यात अडचणी आल्या आहेत. महापालिका अधिकाऱ्यांचा ‘लेट लतीफ’ कारभार आणि न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यामुळे स्वस्त घरकुल योजना कायमच वादग्रस्त राहिली. त्यामुळे २४ कोटी रुपयांच्या दंडाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत महापालिकेला स्वस्त घरकुल योजनेतील राहिलेल्या कामासाठी बांधकाम परवाना आणि सुधारित बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळणे अवघड झाले आहे. नक्की काय घडले.. जागेचा वापर वेळेत न केल्यामुळे महापालिकेला दंड दंडाची रक्कम माफ करण्याची पालिकेची विनंती दंड माफ करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला नाही प्राधिकरणाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले शासनाकडून अद्याप कोणताही निर्णय नाही'
