पुणे शहर आणि जिल्ह्य़ातून मिळणाऱ्या मुद्रांकशुल्क उत्पन्नात गेल्या आर्थिक वर्षांत घट झाल्यामुळे आगामी वर्षांसाठी रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मुद्रांक शुल्क अधिकाऱ्यांनी रेडीरेकनरच्या दरात दहा ते पंधरा टक्के वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र, शहरातील आमदार व खासदारांचा या वाढीला विरोध होता. त्यामुळे यातून मध्यममार्ग काढत दहा ते बारा टक्के या वाढीवर मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दर्शवला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करण्याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीत रेडीरेकनरच्या दरात दहा ते बारा टक्के वाढीला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे आयुक्त एन. रामास्वामी आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते. पुणे ग्रामीणमध्ये १ एप्रिल ते ८ नोव्हेंबर २०१६ दरम्यान ७६ हजार तीस एवढी दस्त संख्या नोंदवण्यात आली आहे. त्याद्वारे ४१५ कोटी रुपयांचा महसूल शासनाला मिळाला. ९ नोव्हेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ या कालावधीत ग्रामीण भागात झालेल्या २३ हजार ८९३ दस्तनोंदणीतून १६२ कोटी ६३ लाखांचा महसूल गोळा झाला. या आकडेवारीवरून दस्तनोंदणी आणि महसुलामध्ये घट झाली असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शहरामध्ये १ एप्रिल ते ८ नोव्हेंबर २०१६ या आठ महिन्यांत एक लाख ७४ हजार ७५३ दस्तांची नोंदणी करण्यात आली. त्यातून शासनाला एक हजार ८७४ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला. ९ नोव्हेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ दरम्यान ५५ हजार ९३५ दस्तांची नोंदणी झाली. त्यातून ७१० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. ग्रामीण आणि शहरी भागात मिळून २५ हजार ७८३ दस्तांची नोंद झाली आहे. त्यातून शासनाला दोन हजार २९० कोटी रुपयांचे उत्पन्न १ एप्रिल ते ८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत मिळाले. ९ नोव्हेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ पर्यंत ७९ हजार ८२८ दस्तांची नोंद झाली आहे. त्यामधून ८७३ कोटींचे उत्पन्न शासनाला मिळाले.
