शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रवेश प्रक्रियेचा गेल्या वर्षीचा गोंधळ अजूनही संपलेला नाही. मात्र, शहरातील बहुतेक शाळांनी प्रवेश प्रक्रियेची तयारी सुरूही केली आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरपासून शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. शिक्षण विभागाला मात्र गेल्या वर्षीचेच प्रवेशातील गोंधळ निस्तारताना नाकीनऊ आले आहेत. त्यामुळे पालकांची फरपट कायम राहणार आहे.सर्व शाळा एका दिवशी सुरू करण्यात याव्यात. शाळांना प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक लागू करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश परीक्षा घेऊ नयेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात, असे ढीगभर कायदे आणि नियम शिक्षण विभागाने केले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात शाळांच्या कार्यपद्धतीवर त्याचा काहीच परिणाम झालेला दिसत नाही. गेली तीन वर्षे आपणच केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी शिक्षण विभागाने केली नाही. त्यामुळे यावर्षीही शाळांना मोकळे रान मिळण्याचीच शक्यता आहे.यावर्षीही शहरातील बहुतेक शाळांनी प्रवेश प्रक्रियेची तयारी सुरू केली आहे. दिवाळी संपली की नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ापासूनच पूर्व प्राथमिकच्या वर्गांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या मुलाखतीही छुप्या मार्गाने होणार आहेत. गेल्या वर्षी शाळांना त्यांची प्रवेश प्रक्रिया करू द्यावी की नाही या गोंधळात बहुतेक शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया लांबल्याची तक्रार शाळांची आहे. पालकांनीही शाळांकडे प्रवेशासाठी विचारणा करण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेतील एका मुख्याध्यापिकेने सांगितले, ‘गेल्या वर्षी प्रवेश प्रक्रिया लांबली. त्यामुळे शाळेच्या सर्वच वेळापत्रकावर त्याचा परिणाम झाला. या वर्षी अद्यापही शिक्षण विभागाकडून काहीही सूचना आलेली नाही. त्यामुळे आमच्या नियोजित कार्यक्रमानुसार आम्ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू करणार आहोत.’शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी पालकांना शुल्काबाबत माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार शाळांना शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करून शुल्क निश्चिती करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणीही शाळांनी केलेली नाही. त्यामुळे या वर्षी मुलांच्या प्रवेशासाठी रांगा, भरमसाठ वाढलेले शुल्क, पालकांच्या मुलाखती अशी शिक्षणसंस्थांची मनमानी पालकांना सहन करावी लागणार आहे.
