विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांच्या निवडणुकांच्या तयारीने वेग घेतला तोच आता पुन्हा एकदा निवडणुका थंडावल्या आहेत. नवा विद्यापीठ कायदा आणण्याची शासनाची तयारी सुरू असून त्यासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळातील सदस्यांनी सांगितले. निवडणुका होईपर्यंत पूर्वीच्या अधिकार मंडळांनाच मुदतवाढ देण्याबाबत अद्याप काही निश्चित झाले नसले, तरी बहुतेक सदस्य एक वर्ष बोनस मिळाल्याच्या आनंदात आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांची मुदत ऑगस्ट अखेपर्यंत संपत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्यापासून विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळाच्या निवडणुका सुरू होणार होत्या. विद्यापीठानेही निवडणूक कक्ष स्थापन करून निवडणुकांची तयारी सुरू केली होती. आतापर्यंत पदवीधारांसाठी साधारण १ लाख मतदारांची नोंदणी झाली होती, तर शिक्षक आणि प्राचार्य प्रतिनिधींच्या निवडणुकांची नोंदणीही सुरू करण्यात आली होती. अधिकार मंडळांच्या आजी-माजी सदस्यांनाही मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली होती. या वर्षी सर्वपक्षीय पॅनेल्स बरोबरच काही पक्षांची पॅनेल्सही निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्याची चर्चा होती. त्या विद्यापीठांमध्ये निवडणुकांचे वातावरण रंगू लागले होते. मात्र, आता निवडणुकांची तयारी थंडावली आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्यात येण्याचे संकेत शासनाकडून मिळाल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन आणि संघटनांचा विरस झाला आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकतीच राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक घेतली. त्या बैठकीत निवडणुका पुढे ढकलण्याचे संकेत देण्यात आले. शासन सध्या नवा विद्यापीठ कायदा आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. नव्या कायद्यानुसार अधिकार मंडळांची रचना, प्रतिनिधित्व, निवडणुकांची पद्धत यामध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवा कायदा आल्यानंतरच विद्यापीठांच्या निवडणुका घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. अद्यापही याबाबत शासनाकडून अधिकृत सूचना आली नसली, तरीही निवडणुकांची तयारी थांबवण्यात आली आहे. नवी अधिकार मंडळे येईपर्यंत जुन्याच अधिकार मंडळांना वर्षभरासाठी मुदतवाढ देण्याचेही शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे निवडणुकांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचा विरस झाला असला, तरी जुने सदस्य मात्र बोनस मिळाल्याच्या खुशीत आहेत.
