20 October 2017

News Flash

नियमित उत्पन्नाचं मीटर डाऊन

‘‘धन्यानं कर्जापायी आत्महत्या केली अन् संसार अध्र्यावर टाकून निघून गेला..

डॉ. स्वानंदी राजे | Updated: February 23, 2017 9:25 AM

शासनाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीस किंवा मुलास ऑटो रिक्षा परवाना देण्याचा निर्णय ‘हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजना’ नावाने अमलात आणला. यातून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांचे नियमित उत्पन्नाचे मीटर डाऊन झाले.

‘‘धन्यानं कर्जापायी आत्महत्या केली अन् संसार अध्र्यावर टाकून निघून गेला.. पर आत्महत्या केल्यानं प्रश्न सुटत्यात व्हय? ते तसेच मागं राहत्यात. उलट घर-संसार उघडय़ावर येतू. मुलंबाळं पोरकी होत्यात. कर्ज फेडायची, घर-संसार सांभाळायची जबाबदारी एकलीवर येते. आत्महत्या करून प्रश्न सुटत नायत, वाढत्यात. मुलाबाळाच्या पोटातील भूक, त्यांचे कपडेलत्ते, शिक्षाण, मुलींची लग्नं.. शेती आन कुटुंबाची जबाबदारी समद्याचा भार एकलीवरच पडतो. आजच्या अंधाराकडं पाहिलं तर घाबराया हुतं. पर उद्या उजाडणार हायच की. या बी अडचणी कधी तरी संपतील, चांगले दिस येतील, या आशेवर काम करत राहायचं, खचायचं नाही.’’ आत्महत्या केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या विधवा असं सांगत आणि उद्याच्या उजाडण्याची आस मनात बाळगत आज नेटानं उभ्या आहेत. मुलं, सासू-सासऱ्यांप्रति असलेलं कर्तव्य पार पाडत आहेत.

म्हणूनच जगण्यासाठी आणि जगवण्यासाठीच्या संघर्षांत त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याची भूमिका परिवहन विभागाने घेतली ती आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नीला ऑटो रिक्षा परवाने देऊन. त्यांची ही वाटचाल सोपी करताना विभागाने सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितताही प्रदान केली. यातून तिच्या स्वावलंबनाची बीजं रुजली. विभागाने तिच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसताना रडायचं नाही, लढायचं हा बाणा तिच्यात निर्माण केला. त्यातून  उन्मळून पडलेला संसार पुन्हा उभा करता आला.

काय आहे विभागाची ही योजना?

एखाद्या रिक्षावाल्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या रिक्षाचा परवाना त्याच्या पश्चात त्याच्या पत्नीस देण्याची तरतूद परिवहन विभागाच्या नियमात होती. मग ही रिक्षा ती स्त्री स्वत: चालवो किंवा तिचा मुलगा किंवा ही रिक्षा ती कोणाला चालवायलाही देऊ  शकत होती. तिच्या उत्पन्नाचा मार्ग यातून पुन्हा खुला राहात होता. कुटुंब उभं राहात होतं. हीच योजना आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना लागू केली तर?

विषय चर्चेला आला, परंतु उत्तर सोपं नव्हतं. रिक्षावाल्याकडे रिक्षाचा बिल्ला असतो. परवाना असतो. नियमात तशी तरतूदही होती. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नीला रिक्षा परवाना द्यायचा तर आधी नियम बदलणे गरजेचे होते. शासनाने तो नियम बदलला आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीस किंवा मुलास ऑटो रिक्षा परवाना देण्याचा निर्णय ‘हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजना’ नावाने अमलात आणला. यातून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांचे नियमित उत्पन्नाचे मीटर ‘डाऊन’ झाले.

विभागाने अशा रिक्षांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले २५ हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क माफ केले आहे. योजनेची अंमलबजावणी पूर्णत: संबंधित आरटीओवर सोपविण्यात आली आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन ज्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नीला शासनाची एक लाख रुपयांची मदत झाली आहे त्यांना रिक्षा परवाना द्यायचा आहे. ही रिक्षा ती महिला स्वत: चालवो किंवा कुणाला चालवायला देवो, यातून तिला रोज काही ना काही उत्पन्न मिळणार आहे. ही रिक्षा तिचा मुलगादेखील चालवू शकतो. रिक्षा शिकल्यानंतर बिल्ला घेऊन तो रिक्षा चालवू शकेल. यात महिलेचे स्वावलंबन हा विषय आहेच, पण रोजगार आणि नियमित उत्पन्न या बाबीदेखील महत्त्वाच्या आहेत. बजाज कंपनीने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नीला देण्यात येणाऱ्या रिक्षांची किंमत ५ हजार रुपयांनी कमी केली आहे, तर बुलढाणा अर्बन को.ऑप. क्रेडिट सोसायटीने पुढे येऊन अशा स्त्रियांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी १०० टक्के कर्जपुरवठा करण्याची जबाबदारी उचलली आहे. आता तर स्थानिक पातळीवर इतर बँकाही यासाठी पुढे येताना दिसत आहेत. मिळालेल्या उत्पन्नातून बँकेत रोज शंभर रुपये भरले तरी पाच वर्षांत रिक्षाचं घेतलेलं कर्ज फिटू शकतं. रिक्षाचं आयुष्य सोळा वर्षांचं असल्याने पुढील अकरा वर्षे ती रिक्षा कर्जमुक्त झाल्याने मिळणाऱ्या पूर्ण उत्पन्नाचा लाभ त्या स्त्रीला  मिळू शकतो.

राज्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, औरंगाबाद या शहरांमध्ये सध्या नवीन ऑटो रिक्षा परवाने देण्यावर २६ नोव्हेंबर १९९७ च्या अधिसूचनेनुसार बंदी आहे; पण ही बंदी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांच्या बाबतीत शिथिल करण्यात आली असून या भागात जर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असतील आणि त्या महसूल आणि वन विभागाच्या अनुदानास पात्र ठरल्या असतील, तर त्यांना विशेष बाब म्हणून ऑटो रिक्षा परवाने दिले जातील.

योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल?

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या ज्या कुटुंबास महसूल व वन विभागाने तातडीची मदत मिळण्यासाठी पात्र कुटुंब म्हणून घोषित केले आहे आणि त्यांना एक लाख रुपयांची मदत घोषित केली आहे

(१९/१२/२००५ आणि २२/१/२००६ चा शासननिर्णय) अशाच शेतकऱ्यांच्या विधवेस ऑटो रिक्षा परवाना मिळेल. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पात्र कुटुंबास शासन १ लाख रुपयांची मदत करते. त्यापैकी पोस्टात किंवा बँकेच्या मासिक प्राप्ती योजनेत जमा असलेल्या सत्तर हजार रुपयांच्या रकमेचा उपयोग रिक्षा खरेदीसाठी कर्ज घेताना कर्जाची हमी म्हणून करता येतो.

विधवेस परवाना वितरित केल्यानंतर त्याबाबतचे पालकत्व हे संबंधित स्थानिक प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यांनी अशा स्त्रियांना मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. एखाद्या विधवेच्या कुटुंबात रिक्षा चालवण्यासाठी कोणीही नसेल तर अशा परिस्थितीत ती रिक्षा दुसऱ्यास चालवायला देताना ती दुसरी व्यक्ती या विधवेच्या बँक खात्यात दररोज ठरलेली रक्कम जमा करते आहे किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी ही स्थानिक प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी घ्यायची आहे. शक्य झाल्यास अशा त्रयस्थ व्यक्तीस (ज्याला रिक्षा चालवायला दिली आहे) परवानाधारकाने घेतलेल्या ऑटो रिक्षा कर्जाचा जामीनदार म्हणून नियुक्त करण्याचे काम या अधिकाऱ्यांनी करावयाचे आहे.

या योजनेचा शासननिर्णय परिवहन विभागाने २१ जानेवारी २०१६ रोजी निर्गमित केला असून या तारखेपूर्वी शासनाच्या महसूल व वन विभागाने पात्र लाभार्थी म्हणून घोषित केलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ही योजना लागू आहे. राज्यात आतापर्यंत या योजनेचा लाभ ५६५ स्त्रियांना मिळाला आहे.

मी कोंडाबाई मारोती सूर्यवंशी –

नांदेड जिल्ह्य़ाच्या देगलूर तालुक्यातील सांगवीचे आम्ही राहणारे. माझे पती मारोती हुल्लाजी सूर्यवंशी. शेतातली नापिकी आणि डोक्यावर ५० हजार रुपयांचं कर्ज यामुळं त्यांनी ८ जुलै २०१५ ला आत्महत्या केली. मागं राहिलो मी, माझी मुलं दशरथ, समर्थ,  शिवाजी आणि उषा. धन्याच्या आत्महत्येनं माझा संसार पारच कोलमडला. घरी साडेतीन एकर कोरडवाहू जमीन. ते होते तोपर्यंत कसं तरी पोटापाण्याचं सुरू होतं; पण त्यांच्या आत्महत्येनंतर परिस्थिती फारच बिकट झाली. मुलाचं शिक्षण दहावीपर्यंत झालेलं. एवढय़ात परिवहन विभागाच्या योजनेतून मला रिक्षा परवाना मिळाला. मे. हिंदुजा फायनान्स वजिराबादकडून कर्ज घेतलं आणि रिक्षा खरेदी केली. आता माझा मुलगा दशरथ ती रिक्षा चालवतोय. रोज २०० ते ३०० रुपये यातून मिळत्यात त्यात घर चालतंय, रिक्षाचा परवाना मिळाल्यानं घरची परिस्थिती हळूहळू सुधारतेय.

 

डॉ. स्वानंदी राजे

drswanandiraje@gmail.com

First Published on February 18, 2017 12:45 am

Web Title: suicide farmers issue regular family income of farmer balasaheb thackeray niradhar yojana