वास्तविक हे न्यायिक आयोगाचे मूळ विधेयक काँग्रेसचे. त्यात मोदी सरकारने बदल करून सदस्यांना नकाराधिकार दिला. तरीही ते मंजूर होण्यासाठी काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपला सहकार्य देऊ केले आहे..
न्यायाधीशांच्या नेमणुका कशा केल्या जाव्यात या प्रश्नावर काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजप यांच्यात चांगलेच साहचर्य तयार होत असून ही चुंबाचुंबी पाहताना भुवया उंचावणारच. देशहिताची अनेक विधेयके या पक्षांतील सहमतीविना रखडलेली असताना या मुद्दय़ावर मात्र उभयतांना हातमिळवणी करावी असे वाटते हे राजकारणाच्या सद्य:स्थितीचे द्योतक आहे. एरवी एकमेकांचे कडवे विरोधक असलेले हे दोन पक्ष या मुद्दय़ावर गळ्यात गळे घालू पाहत असतील तर त्यामागील अर्थ समजून घेणे हे प्रत्येक सुजाणाचे कर्तव्य ठरते.
विद्यमान व्यवस्थेत उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका या विशेषवंृदामार्फत केल्या जातात. कॉलेजियम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या पद्धतीत न्यायाधीशांचाच समावेश असून या विशेष न्यायाधीशवृंदाची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्या आदेशानेच केली जाते. याचा अर्थ सरन्यायाधीश अन्य चार ज्येष्ठांच्या मदतीनेच उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश निवडतात. हा वृंद न्यायाधीशांची नावे सुचवतो, मग तशी शिफारस सरकारकडे केली जाते आणि नंतर त्यांची रीतसर नियुक्ती होते. ही अशी व्यवस्था जन्माला आली कारण तोपर्यंत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी हस्तक्षेप होत होता. घटनेतील न्यायाधीश नियुक्तीबाबतच्या १२४ व्या अनुच्छेदान्वये सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती ही राष्ट्रपतींमार्फत होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रपतींमार्फ त नियुक्ती याचा अर्थ संबंधित अधिकार पूर्णपणे सरकारच्या हाती देणे. त्यामुळे अर्थातच न्यायालयांच्या स्वायत्ततेस मोठी आडकाठी येत होती. न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारच करणार असेल तर हे न्यायाधीश आपल्या मर्जीतील असावेत यासाठी प्रयत्न होणार हे उघड होत आहे. एका बाजूला भावी न्यायाधीश आपल्या ताटाखालचे मांजर नाही तरी निदान सरकारी उपकृतांच्या यादीतील असावा यासाठी प्रयत्न करणारे सरकार आणि अशा नियुक्तीसाठी सरकारची मर्जी संपादन करू पाहण्याची शक्यता असलेले न्यायाधीश, अशी ही दुहेरी कात्री होती. तेव्हा हा समसमा सोयीचा संयोग तोडणे ही काळाची गरज होती. दिवंगत माजी न्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांनी पहिल्यांदा या संदर्भात पुढाकार घेतला आणि १९९३ साली एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे न्यायाधीशांची सरकारी जोखडातून मुक्ती करण्याची गरज नोंदवली. या संदर्भात न्या. वर्मा यांची भूमिका इतकी नि:संदिग्ध होती की, न्यायाधीशांच्या नेमणुकांत कोणत्याही प्रकारे सरकारी हस्तक्षेप होऊ नये अशा प्रकारचे मत त्यांनी आपल्या आदेशात व्यक्त केले आणि त्यानंतर पर्यायी व्यवस्थेचा विचार सुरू झाला. त्यातूनच ही न्यायाधीशवृंदाची पद्धत जन्माला आली. अर्थात हा प्रवास भासतो तितका सुलभ झाला नाही. न्या. वर्मा यांच्या आदेशानंतरही या प्रश्नावर नक्की काय करायचे या बाबत तब्बल पाच वर्षे घोळ सुरू होता. अखेर तत्कालीन राष्ट्रपती के आर नारायणन यांनी पुढाकार घेऊन १९९८ साली सरन्यायाधीशांना या संदर्भात खुलासा करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात नियमावली तयार केली आणि त्यातूनच ही पद्धत विकसित होत गेली.
कोणत्याही नव्या व्यवस्थेत सुधारणेला वाव असतोच असतो. कारण अशी कोणतीही व्यवस्था परिपूर्ण असू शकत नाही आणि तिची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर तीमधील त्रुटी लक्षात येऊ शकतात. या पद्धतीबाबतही असेच झाले आणि वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत करावयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत वाद निर्माण झाला. त्यात मोलाचा वाटा उचलला तो न्यायक्षेत्रातील नवविदूषक, माजी न्यायाधीश मरकडेय काटजू यांनी. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झालेल्या काटजू यांची नियुक्ती प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून झाली आणि त्यानंतर त्यांना जो कंठ फुटला तो अद्यापही फुटलेल्या अवस्थेतच आहे. चराचरातील प्रत्येक विषयावर भाष्य करण्यासाठीच आपला जणू जन्म झाला आहे अशा थाटात लिहिणाऱ्या काटजू महाशयांनी सर्वच व्यवस्थेवर सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. भारताचा अनुभव असा की पदावरून निवृत्त झाल्यावर अनेकांच्या अक्कलदाढा वाढू लागतात आणि ही मंडळी सकल व्यवस्था सुधारण्यासाठी सल्ले देऊ लागतात. न्या. काटजू यास अपवाद ठरले नाहीत. आपण मद्रास न्यायालयात असताना एका कथित भ्रष्ट न्यायाधीशाची पदोन्नती होऊ नये असे सरन्यायाधीशांचे मत असतानाही तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या दबावामुळे ती करावी लागली अशा स्वरूपाचा आरोप न्या. काटजू यांनी केला आणि त्यामुळे न्यायाधीश नियुक्तीच्या विद्यमान पद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज पुन्हा नव्याने व्यक्त होऊ लागली. वस्तुत: न्या. काटजू यांच्या विधानामुळे नुसताच धुरळा उडाला. कोणालाही त्यासंदर्भात अधिक चौकशी करण्याची गरज वाटली नाही वा सदर न्यायाधीश कोण हेही अधिकृतपणे शोधण्याचा प्रयत्न झाला नाही. तरी व्यवस्था बदलण्याचा आग्रह मात्र सर्वच धरू लागले. तसा तो धरण्यात काहीही गैर नाही. परंतु तसे करताना सर्वच लहानथोरांनी न्यायव्यवस्थेवर दुगाण्या झाडण्याची संधी सोडली नाही. सर्व न्यायव्यवस्थेलाच जबाबदार ठरवण्यापर्यंत काहींची मजल गेली. याचमुळे व्यथित होऊन सरन्यायाधीश आर एम लोढा यांना हस्तक्षेप करून प्रशासनास चार खडे बोल सुनवावे लागले. कोणतीही व्यवस्था पूर्णपणे दोषमुक्त असू शकत नाही, ती सुधारण्यास वाव असतो, अशा वेळी तर व्यवस्थेची सरसकट बदनामी करणे योग्य नव्हे, असे न्या. लोढा यांचे मत होते आणि ते रास्त होते. परंतु त्याची कोणतीही दखल न घेता विद्यमान व्यवस्था बदलून पूर्ण नवीन पद्धत आणण्याचा घाट नरेंद्र मोदी सरकारने घातला असून त्यासाठी स्वतंत्र विधेयक सादर करण्यात आले आहे.
या नव्या संभाव्य व्यवस्थेत राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नेमला जाणार असून न्यायाधीशांच्या नेमणुका त्या आयोगामार्फतच करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरन्यायाधीश हेच या न्यायिक आयोगाचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्या समवेत ज्येष्ठतेच्या बाबत सरन्यायाधीशांच्या खालोखाल असणारे दोन न्यायमूर्ती, तसेच केंद्रीय कायदामंत्र्याचा समावेश असेल. या सर्वाच्या बरोबर राष्ट्रपतींमार्फत तटस्थ अशा कोणा आदरणीय व्यक्तीची नेमणूकही या आयोगावर केली जाईल. सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांच्या सर्व न्यायाधीशांच्या नेमणुका तसेच एखाद्या न्यायाधीशाविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याचा अधिकारदेखील या आयोगास असेल.
वरवर पाहता यात कोणास काही गैर न वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु तसे नाही. तपशिलात गेल्यास या संदर्भातील त्रुटी जाणवू शकतात. त्यातील एक म्हणजे या संभाव्य आयोगाचे कोणतेही दोन सदस्य नकाराधिकार वापरून नव्या न्यायाधीशाची नेमणूक रोखू शकतील. याचा अर्थ असा की सरकारला एखादा न्यायाधीश नकोसा असेल तर त्याला रोखणे हे सहज शक्य होईल. म्हणजेच एखादा विशिष्ट न्यायाधीश सरकारला हवा असेल तर त्याचे नाव पुढे येईपर्यंत सरकार या नेमणुका रोखू शकेल. यामुळे अर्थातच न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल. न्या. लोढा यांनी धोक्याचा इशारा दिला तो याच शक्यतेमुळे.
परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ऐकावयास तयार नाही. वास्तविक हे न्यायिक आयोगाचे मूळ विधेयक काँग्रेसचे. त्यात मोदी सरकारने बदल करून सदस्यांना नकाराधिकार दिला. हे असे करणे म्हणजे आगीतून फुफाटय़ात पडणे असून मोदी सरकारला त्याची पर्वा नाही. मोदी सरकार जे काही करू पाहत आहे त्याचा धोका हा की, सरकारचा हा प्रस्ताव अवलोकनार्थ सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेला तर सरन्यायाधीश तो धुडकावू शकतात. या इतक्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर सरन्यायाधीशांशी चर्चा करण्याचे सौजन्यही सरकारने दाखवलेले नाही. तेव्हा न्यायालयाने सरकारी प्रस्ताव फेटाळल्यास न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष अटळ ठरेल. या संदर्भात खुद्द सरन्यायाधीशांनी सरकारला इशारा देऊन सदर विधेयकाच्या मार्गातील धोक्याची जाणीव करून दिलेली आहे.
तरीही मोदी सरकारने हे विधेयक रेटले असून ते मंजूर होण्यासाठी काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपस सक्रिय सहकार्य केले आहे. चोरांच्या वाटा चोरांनाच ठाऊक असे म्हणतात. राजकारणात वेगळ्या अर्थाने आणि वेगळ्या निमित्ताने या विधानाचा प्रत्यय यावा.