संपादकीय
- अग्रलेख
- विशेष लेख
- अन्वयार्थ
- चैतन्य चिंतन
- लाल किल्ला
- कलाभान
- सह्याद्रिचे वारे
- राखेखालचे निखारे
- व्यक्तिवेध
- गल्लत , गफलत , गहजब !
- राजधानीवर मराठी मोहोर
- जमाखर्च राजकारणाचा
- आज..कालच्या नजरेतून
- बुकमार्क
- वार्ता ग्रंथांची
- बुक-अप!
- बुक - वर्म
- लोकमानस
- अन्यथा
- रविवार विशेष
- भवताल
- रुजुवात
- आकलन
- वाचावे नेटके
- पसायधन
- प्रसार-भान
- ग्रंथविश्व
- आनंदयोग
- ई-लोकमानस
- अरूपाचे रूप सत्यमार्गदर्शक
मोस्ट कमेन्टेड
- ओबीसी समाज धर्मातराच्या वाटेवर
- श्रीनिवासन आगे बढो..
- ययाति आणि देवयानी
- 'फादर्स डे' विशेष : एक अटळ हळवा प्रवास
- 'नमो'नियाची बाधा
मोस्ट रीड
भारत महासत्ता का होऊ शकत नाही याचे स्पष्ट उत्तर शिक्षकांसाठी झालेल्या राष्ट्रीय परीक्षेवरून मिळते. केंद्रीय शाळांमध्ये शिक्षकाची नोकरी मिळविण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या 'सीटेट' परीक्षेत एक टक्काही शिक्षक उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा केंद्र सरकारने केला. त्याला अनुसरून ही परीक्षा दोन वर्षांपासून सुरू करण्यात आली. बीएडची पदवी मिळालेले शिक्षक या परीक्षेला बसू शकतात. इंग्रजी, गणित व विज्ञान या विषयांवर परीक्षा घेण्यात येते. बीएड पदवी मिळविलेले तथाकथित शिक्षक हे मुलांना शिकविण्यास लायक आहेत की नाही हे यावरून कळू शकते. शिक्षकांच्या क्षमतेची तपासणी करण्याचा केंद्र सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, कारण त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रातील कटू वास्तव कळले. शिक्षकांसाठी नोव्हेंबरमध्ये घेतलेल्या परीक्षेत ९९ टक्के शिक्षक नापास झाले. याआधी दोन वेळा ही परीक्षा झाली. पहिल्या परीक्षेचा निकाल नऊ टक्के लागला होता. दुसऱ्या परीक्षेच्या वेळी तो सात टक्क्यांवर घसरला आणि आता एक टक्क्याहून खाली गेला आहे. उत्तीर्ण झालेल्यांनाही जेमतेम गुण मिळाले. शिक्षणशास्त्रातील पदवी मिळविलेल्या शिक्षकांपैकी ९९ टक्के शिक्षक नापास होत असतील तर शाळांमध्ये काय दर्जाचे शिक्षण मिळते आहे याची कल्पना येईल. शिक्षकांकडेच पुरेसे ज्ञान नसेल तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडून काय मिळणार? अर्थात याबद्दल या शिक्षकांना दोष देता येणार नाही. विद्यार्थी ज्या शाळांमध्ये जात आहेत तेथूनच हे शिक्षक शिकले आहेत. त्याच महाविद्यालयांतून त्यांनीही पदव्या घेतल्या आहेत. मुळात त्यांनाच दर्जाहीन शिक्षण मिळाले असेल तर 'सीटेट'सारख्या कठीण परीक्षेत त्यांचा निभाव लागणे शक्यच नव्हते. भारतात शिक्षण संस्था खूप आहेत, पण त्यातील शिक्षणाच्या दर्जाकडे कोणीही लक्ष दिलेले नाही. म्हणूनच जागतिक क्रमवारीत भारतातील शिक्षण संस्था कुठेही नसतात. पहिल्या शंभर संस्थांमध्ये आयआयटीसारख्या संस्थेलाही स्थान नसते. अन्य देशांतील शिक्षण व आपले शिक्षण यात किती फरक आहे हे यावरून लक्षात येईल. अनेक शिक्षण संस्थांचे खिरातपतीसारखे वाटप राजकारण्यांनी केले. विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढविण्याऐवजी सोपे अभ्यासक्रम तयार करून उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची खटपट केली गेली. पदव्या भरपूर विद्यार्थ्यांना मिळाल्या, पण रोजगार मिळाला नाही. शिक्षण क्षेत्रातील या अपयशावर सीटेटच्या निकालाने झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. शिक्षण क्षेत्रात तरी फक्त सर्वोत्तम दर्जाचाच आग्रह धरला गेला पाहिजे. मात्र आजपर्यंतचा अनुभव पाहता तसे होण्याची शक्यता कमीच दिसते. शिक्षकांच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याऐवजी सीटेट परीक्षेचा दर्जा कमी करण्याची मागणी सुरू होईल. तेथे सरकारची कसोटी लागेल. लोकप्रियतेचे समाजकारण व राजकारण बाजूला ठेवून शिक्षणातील दर्जा कायम ठेवण्याचा आग्रह सरकारला धरावा लागेल. सीटेट परीक्षेला खाली आणण्याऐवजी बीएड महाविद्यालयांतील शिक्षणाचा पंचनामा होणे गरजेचे आहे.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,बेलापूर , नवी मुंबई
“केंद्रीय पात्रता चाचणीत ९९ टक्के शिक्षक नापास”, काही प्रसारमाध्यामानी हि बातमी देताना काही प्रसारमाध्यामानी ‘धक्कादायक’ ‘ शैक्षणिक विश्वात खळबळ उडवून देणारे निकाल ‘ असा उल्लेख केला आहे . वास्तविक यात धक्कादायक असे काहीच नाही . वर्षानुवर्षे ‘झाकली मुठ ” असणारे वास्तव या निकालाच्या निमित्ताने समोर आले इतकेच . जे कोणी या निकालाने आश्चर्यचकित झाल्याचे सांगतात ते एक तर आपल्या शैक्षणिक विश्वापासून ‘कोसो’ दूर आहेत किंवा त्यांच्या प्रतिक्रिया केवळ ‘दांभिक आणि भंपक ‘ या प्रकारातील आहेत .
आपली एकूणच शैक्षणिक धोरणे हि शिक्षणाचा “संख्यात्मक” प्रसार करणारी आहेत, “गुणवत्ता आणि दर्जा ” यास दुय्यम स्थान देणारी आहेत . “QUALITY DOMINATED BY QUANTITY ” हे आपल्या ‘केजी टू पीजी’ पर्यंतच्या शिक्षण व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिलेले आहे .सरकारी शाळा/महाविद्यालये/विद्यापीठे असू देत कि खाजगी अनुदानित -विना अनुदानित शाळा/महाविद्यालये/विद्यापीठे असू देत या सर्वांचे शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार या एकमेव उद्देशास प्राधान्य आहे . शिक्षणाचा दर्जा तपासणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही . ‘परीक्षा ‘ हे शिक्षणाचा दर्जाचे खरे प्रतिबिंब असू शकत नाहीत कारण शिक्षणाच्या बाजारातील दुकानदारी चालवण्यासाठी कच्या मालाचा मुबलक पुरवठा राहण्यासाठी त्या केवळ ‘सोपस्कार ‘ बनल्या आहेत . अगदी वाचता -लिहिता न येणारेही पदवीधर होऊ शकतील अशी व्यवस्था करणाऱ्या संस्था आजही अस्तित्वात आहेत . नव्हे असे संस्थाचालक आज शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवत आहेत .
महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास प्रतिवर्षी १४/१५ हजार शिक्षकांची आवश्यकता असताना आज ९० हजार D.Ed/ B.Ed विद्यार्थी बाहेर पडत आहेत. खिरापतीसारखे हे महाविद्यालये वाटली गेल्यामुळे ‘काठावरील ‘ विद्यार्थीही शिक्षक झाले आहेत . १०/१२ वी नंतर शिक्षण विराम घेतल्यानंतर काही वर्षानंतर शेजारी D.Ed कॉलेज निघाले म्हणून शिक्षक झालेले अनेक रथी-महारथी मराठवाड्यात आहेत . आता या संस्थाची पडताळणी करण्याचे ठरवले आहे पण हि पडताळणी पट पडताळणी सारखी बासनात गुंडाळल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची ढाल पुढे करत दबाब टाकण्याचे कटकारस्थान सुरु केले आहे . शिक्षकांच्या नियुक्त्या ज्या ‘बाजारू लिलाव ‘ पद्धतीने होतात त्यावरून दर्जाशी होणारी तडजोड सर्वज्ञात आहे .वर्तमान सरकारमधील अनेक शिक्षण सम्राट याचे ‘मूक साक्षीदार ‘असल्यामुळे शिक्षण मंत्री /शिक्षण सचिव या प्रकारापासून अनभिज्ञ असतील असे म्हणणे दुधखुळे पणाचे ठरेल .
सीबीएसई बोर्डाचे खरे तर अभिनंदन करायला हवे ,कारण त्यांनी अशा परीक्षांचा पायंडा पाडून हे वास्तव उघड केले . ”आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार ! ” या न्यायानुसार प्रथमच्या अहवालात बाहेर येणाऱ्या वास्तवाचे मुळ कशात आहे हे सांगण्यासाठी आतातरी कोणा शिक्षण तज्ञाची आवशकता नसावी. भविष्यात सेट परीक्षा अनिवार्य करून नवीन नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांचा दर्जा राखला जाईल परंतु ‘मागच्या दाराने ‘घुसून गेली अनेक वर्षे ‘ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचे काय ? राज्यकर्त्यांना शिक्षणाविषयी खरी चाड असेल तर त्यांनी आगामी वर्षापासून ज्या-ज्या वर्गाला शिक्षक शिकवणार त्या त्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा अनिवार्य कराव्यात. या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी त्या ”टाटा” सारख्या सामाजिक संस्था मार्फत घेणे जास्त इष्ट ठरेल.
आज शाळा/महाविद्यालयातले मिळणारे शिक्षण पाहता दोष फक्त परीक्षेत नापास होणारया एकट्या शिक्षकांचा नाही. निवडणुकांचे राजकारण , समाजकारण आणि लोकप्रिय घोषणांची सवय जडलेल्या राजकारण्यांनी याच मार्गाची कास धरत ‘शिक्षणाचा दर्जा पातळ ‘ केल्याची हि परिणीती होय . अडथळ्यांची उंची कमी करून जिंकण्याची सवय जडल्यामुळे खऱ्या कसोटीत अशी धांदल उडणे अपरिहार्यच ठरणार . यातून योग्य बोध घेत महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने ‘शिक्षणाचे अध:पतन आणि त्याचे मुळ ‘ याचा अभ्यास ( ज्याचा शिक्षण विभागालाच कंटाळा आहे ? ) करून तातडीने उपाय योजना कराव्यात. आजवरचा पूर्व इतिहास लक्षात घेता शासन यासम परीक्षांचा दर्जा पातळ करून(च) आपल्या शिक्षकांचा दर्जा उंचावण्यात (च) धन्यता मानेल असे दिसते कारण २०१४ च्या निवडणुका तोंडावर आहेत आणि शिक्षक मतदार आणि निवडणूक कर्मचारीही असतात …पटो व न पटो हेच खरे वास्तव आहे हे मात्र निर्विवाद सत्य आहे .
संपादक महाशय,आम्हाला लॉगइन करायला फार त्रास होतो आहे,जरा software तपासून पहावे.
नापास शिक्षकांची बातमी वाचून काही आश्चर्य वाटले नाही.जिथे आपला देशच सर्व विषयात(भ्रष्टाचार सोडून)नापास झाला आहे तिथे शिक्षकांचे काय?असले शिक्षक काय बरं देश घडवणार? नाहीतरी आता महात्मा गांधींची जागा दाउदभाईने घेतली आहेच.
खाण तशी माती!
भुक्कड नेते मिळाल्यावर दुसरे काय बरं होणार?म्हणे भारत महासत्ता होणार! मी म्हणतो होणार पण भ्रष्ट,कुचकामी नेते हद्दपार झाल्यावर.