सरकारे येतात आणि जातात. जागतिक स्वरूपाच्या आंतरराष्ट्रीय करारांची वाटचाल मात्र कितीही सरकारे आली-गेली तरीही सुरू राहते. पर्यावरणीय किंवा अन्य प्रकारचे हे करार ताठर मात्र नसतात. दर काही वर्षांनी वाटाघाटी करून पुन्हा थोडाफार बदल करण्याची मोकळीक या करारांमध्ये असतेच. त्यामुळे पर्यावरणाचे करार कसे बडय़ा राष्ट्रांच्या बाजूने आहेत आणि हे करार आम्हाला कसे अमान्य आहेत वगैरे वल्गना देशातल्या देशातच ठीक असतात. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात याच बडय़ा देशांशी वागावे लागते. त्या वेळी या वल्गना बाजूला ठेवाव्या लागतात. समजा या वल्गना नव्हेत आणि अगदी गांभीर्याने, बुद्धिपुरस्सर नोंदवलेले वैध आक्षेप आहेत असे मानले तरी, या करारांमध्ये सहभागीच व्हायचे नाही असे फार काळ चालत नसते. भारताने ‘माँट्रिअल करारा’बाबत हेच केले. रेफ्रिजरेटर किंवा वातानुकूलन यंत्रे यांच्यात ‘एचएफसी’ म्हणजे हायड्रो-फ्लूरोकार्बन उत्सर्जन करणारे वायू असतात, तेही बंद करण्याचे कलम या माँट्रिअल करारात होते. ‘बडय़ा’ मानल्या जाणाऱ्या नऊ देशांनी १९८७ मध्ये केलेल्या माँट्रिअल कराराची सदस्य संख्या आता १९० वर गेली असून प्रथम हा करार ओझोन-थरास ‘एचएफसी’पेक्षाही थेट घातक असणाऱ्या ‘सीएफसी’ आणि ‘सीसीएफसी’ (क्लोरो-फ्लूरोकार्बन आणि हायड्रो क्लोरो-फ्लूरोकार्बन) यांचे प्रमाण घटविण्यापुरता सीमित होता. तुलनेने कमी घातक आणि क्योटो करारात ‘हरितगृह वायू’ मानल्या गेलेल्या एचएफसीचा समावेशही माँट्रिअल करारात आहे, म्हणून भारताने आक्षेप घेतले होते. या प्रकारच्या वायूचे उत्सर्जन कमी करण्याची तरतूद क्योटो करारात आहेच, मग पुन्हा माँट्रिअल करारात त्याची सक्ती कशाला, हा भारताचा युक्तिवादसुद्धा बिनतोड वाटण्यासारखा होता; पण हे आपले आपल्यापुरते वाटणे. प्रत्यक्षात, जर एवढे देश या करारातील सक्तीचा भागदेखील मान्य करत आहेत आणि अमुक एका वर्षांपर्यंत ‘सीएफसी’ उत्सर्जक वातानुकूलन यंत्रे आणि फ्रिज यांचा वापर अमुक प्रमाणात रोखावा असे बंधन स्वत:वर घालून घेत आहेत, तर या यंत्रांचे किंवा फ्रिजसारख्या नेहमीच्या वापरातील वस्तूचे तंत्रज्ञान बदलणार, हे उघड आहे. शिवाय इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय करार, तहनामे आणि जाहीरनाम्यांमध्ये आपण ज्या बाबी तत्त्वत: मान्य करतो, त्या ज्या करारात आहेत त्याला किती विरोध करायचा यास मर्यादा येतात. ‘माँट्रिअल कराराप्रति आम्ही वचनबद्ध आहोत’ असे वाक्यच ‘जी-२०’च्या जाहीरनाम्यात २०१३ मध्ये होते, तेव्हा या समूहाशी फटकून वागणे अजिबातच हिताचे नसल्यामुळे भारताने त्यास आक्षेप घेतला नाही. म्हणजे एक प्रकारे, माँट्रिअल कराराबाबत आपली भूमिका बाजूला ठेवण्याचे काम माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ऑक्टोबर २०१३ मध्ये केले, पण म्हणून त्यांना कणाच नव्हता, असे आता म्हणण्यात अर्थ नाही. माँट्रिअल करारात सहभागी होण्याची पूर्ण तयारी गेल्याच गुरुवारी भारताने दाखवली आहे. म्हणजे आता, सिंग यांनी वाट रुंद केली एवढेच फार तर म्हणता येईल. या करारामुळे फ्रिज-वातानुकूलन यंत्रे यांच्या तंत्रज्ञानात बदल करून किमान १५ टक्के एचएफसी उत्सर्जन घटवण्याचे बंधन येईल. ही मुदत विकसित देशांसाठी २०१५ पासून सुरू होऊन २०३३ साली संपेल, तर विकसनशील देशांसाठी या बंधनाचा आरंभ २०१७ मध्ये होऊन २०४३ ही अंतिम मुदत राहील. अर्थात, हे आकडे गेल्या वाटाघाटींतील सहमतीचे आहेत. यंदा भारताने प्रवेशाची तयारी दाखवतानाच, विकसनशील देशांसाठीची अंतिम मुदत १० ऐवजी १५ वर्षांनी जास्त करा, अशी मागणी केली आहे. तसे करून आपण ‘विकसनशील देशांचे नेतृत्व’ करण्याचा हुकमी पत्ता स्वत:कडे ठेवू पाहात आहोत. येथेही सहमती होईलच, परंतु हा जुगार मात्र पुढल्या पिढय़ांच्या भवितव्याशी खेळला जातो आहे, हे लक्षात असलेले बरे.
