भारतासारख्या विकसनशील देशातील शिक्षणव्यवस्था आमूलाग्र बदल घडवणारी आणि नवी जीवनदृष्टी देणारी असायला हवी, असे मान्य करूनही सततच्या धरसोड वृत्तीने आणि त्यातून बदलत राहणाऱ्या निर्णयांनी शिक्षणाचे व पर्यायाने पुढील पिढय़ांचे खूप नुकसान होत आले आहे. एमएच-सीईटी ही बारावीनंतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी द्यावयाची परीक्षा अधिक सोपी करून टाकण्याचा निर्णय याच पद्धतीचा आहे. मागील शासनांपेक्षा आपण तसूभरही अधिक शहाणे नाही, हे सिद्ध करणारा हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी कदाचित सुखावह असेलही, परंतु शिक्षणव्यवस्थेच्या दृष्टीने मात्र तो दूरगामी परिणाम करणारा आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या सुमारे पाच हजार जागांसाठी सध्या सुमारे दीड लाख विद्यार्थी ही प्रवेश परीक्षा देतात. ‘नीट’ या राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेचा अतिरिक्त अभ्यासक्रम एमएच-सीईटी या परीक्षेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेताना मराठी मुलांना राष्ट्रीय पातळीवरील काठिण्यपातळीवर मात करता आली पाहिजे, अशी भूमिका होती. हा निर्णय २०१३ मध्ये घेण्यात आला. त्यापूर्वी ही परीक्षा बारावीच्या ज्ञानावर आधारित असे. नव्याने ‘नीट’चा अभ्यासक्रम जोडल्यानंतर ही प्रवेश परीक्षा सगळ्याच मराठी मुलामुलींना एकदम कठीण वाटू लागली. या परीक्षांमध्ये नकारात्मक गुणांकनाचीही पद्धत होती. त्यामुळे तर प्रवेश परीक्षेतच भंबेरी उडणाऱ्या मुलांची संख्या वाढू लागली. खरे म्हणजे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षाच अधिक कठीण असायला हवी. जे विद्यार्थी समाजाच्या आरोग्याची काळजी घेणार आहेत, त्यांना हे ज्ञान मिळवण्यासाठी इतर कोणाहीपेक्षा अधिक कष्ट पडणे आवश्यक आणि न्यायही म्हटले पाहिजे. अभियांत्रिकीसाठीची प्रवेश परीक्षा अधिक सोपी करण्यात आली, याचे कारण राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील ४३ टक्के जागा रिकाम्या आहेत. काहीही करा आणि प्रवेश घ्या, अशी विनवणी करण्याची वेळ त्यामुळे आली आहे. वैद्यकीय परीक्षांचे तसे नाही. तेथे जागा कमी आणि मागणी प्रचंड अशी स्थिती आहे. अशा वेळी समाजाचे आरोग्य ज्यांच्या हाती जाणार आहे, अशा मुलांची निवड करताना अधिक कस लावण्याची आवश्यकता नाकारण्याचे कारण नाही. परंतु महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांनी या प्रवेश परीक्षेतून ‘नीट’चा अभ्यासक्रम वगळण्याचा निर्णय जाहीर करून टाकला आहे. त्यामुळे आता बारावीच्या ज्ञानावर ही परीक्षा देता येईल. विद्यार्थ्यांपेक्षा त्यांच्या पालकांना या निर्णयाने अधिक आनंद झाला असेल. मराठी मुले राष्ट्रीय पातळीवरील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अवघड प्रश्न सोडवू शकत नाहीत, ही स्थिती बदलण्यासाठी खरे तर शासनाने प्रयत्न करायला हवेत. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमाची काठिण्यपातळी वाढवत जात असताना मराठी मुलांनी मात्र सोप्यातून सोप्याकडे जाण्याचाच रस्ता पकडावा, हे शहाणपणाचे नाही. आधी आठवीपर्यंत परीक्षाच नाही. नंतरच्या परीक्षांचा निकाल सोपा लावण्याच्या सूचना आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांमधील कठीण भागही वगळण्याचे लांगूलचालन करणारा निर्णय यावरून या शासनालाही शिक्षण अधिक सोपे करण्यातच रस असल्याचे दिसते. एकीकडे जगणे दिवसेंदिवस कठीण होत असताना परीक्षा मात्र सोप्या करण्याने भविष्य अधिक अडचणीचे करण्याचाच उद्योग या शासनाने आरंभला आहे.
