सध्याच्या आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रीय पक्षांसाठी प्रादेशिक पक्ष म्हणजे असून अडचण आणि नसून खोळंबाच. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी परवा इंडियन एक्स्प्रेसच्या आयडिया एक्स्चेंज कार्यक्रमात बोलताना प्रादेशिक पक्षांबाबत केलेले विधान म्हणजे याच भावनेचे प्रतिबिंब आहे. अमेरिकेत द्विपक्षीय पद्धत आहे. त्या धर्तीवर आपल्याकडेही द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय पद्धत आणायची असेल, तर प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घातलीच पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. या संदर्भात त्यांनी जर्मनीचे उदाहरण दिले. तेथेही प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय निवडणूक लढविता येत नाही. सध्या देशात प्रादेशिक पक्षांचे पेव फुटले आहे हे खरे. प्रांतिक वा भाषिक अस्मितांच्या आधारावर उभ्या असलेल्या या पक्षांमुळे राष्ट्रीय पक्षांपुढे नको ती डोकेदुखी निर्माण होते. त्याचा मोठा फटका केंद्राच्या स्थैर्यावर होतो, हेही खरे. आणीबाणीनंतरच्या जनता प्रयोगापासून वेळोवेळी त्याचा अनुभव आपण घेतला आहे. वाजपेयी यांच्यासारख्या उत्तुंग नेत्याला जया-माया आणि ममता यांनी कसे त्रस्त केले होते, तेही आपण पाहिले आहे. ममता यांनी आपल्या रेल्वेमंत्र्याला राजीनामा द्यायला लावून मनमोहन सिंग सरकारच्या कसे नाकीनऊ आणले होते, त्या स्मृती तर अजूनही ताज्या आहेत. चव्हाण यांनी पंतप्रधान कार्यालयात काम केले असल्यामुळे, अशा प्रादेशिक पक्षांचे कडबोळे असलेले सरकार चालविणे म्हणजे केवढी राजकीय कसरत, याचा अंदाज त्यांना नक्कीच असावा. त्या अनुभवांमुळे त्यांचे असे मत बनले असेल, तर ते समजून घेता येईल. मात्र त्या समजुतीत देशातील राजकीय वास्तवाच्या रास्त आकलनाचा भाग नक्कीच नाही. देशात प्रादेशिक पक्ष पायलीला पन्नास झाले, असे कुत्सितपणे बोलता येईल. सध्याच्या वातावरणात तर अशा मतांना समाजमाध्यमांतून टाळ्याही मिळतील. पण येथे सर्वात प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे, की प्रांतोप्रांती असे पक्ष वाढले याचे कारण राष्ट्रीय पक्षांच्या अपयशात दडलेले आहे. काँग्रेस हा येथील सर्वात जुना पक्ष. तो मोठा होता, याचे कारण काँग्रेस म्हणजे अनेक दबावगटांची मिसळ होती. विविध वर्ग आणि गटांच्या आकांक्षांना गवसणी घालण्याचे राजकीय शहाणपण जोवर काँग्रेसमध्ये होते, तोवरच तो वाढत होता. तो अर्थातच भारतीय लोकशाहीचा आरंभीचा काळ होता. पुढे जसजशा या वर्ग आणि गटांच्या आकांक्षा आणि अस्मिता टोकदार होत गेल्या, तसतशी काँग्रेसच्या आकाराला मर्यादा आली. हे सर्वच पक्षांबाबत घडले आहे. भाजपला तर कालपर्यंत अनेक राज्यांत स्थान नव्हते. हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन भाजपने आपला पाया विस्तारण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून काही काळ लाटा उठल्या. पण तेवढेच. भाजपला आजही अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचा आधार घेऊन उभे राहावे लागत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या वाढीला कारणीभूत असलेली दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राष्ट्रीय पक्षांची ‘राष्ट्रीय’ म्हणून असलेली अंगभूत मर्यादा. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नात भाजपला कधीच स्पष्ट आणि थेट भूमिका घेता आली नाही. याचे कारण ही मर्यादा. प्रादेशिक पक्षांच्या नावात अगदी ‘अखिल भारतीय’ हे शब्द असले, तरी त्यांच्यापुढे असे राष्ट्रीय वगैरे विषय नसतात. त्यामानाने त्यांचा वैचारिक वा सामाजिक जीव तेवढाच आणि तेच त्यांचे बळ. मात्र एवढय़ामुळे या पक्षांना राष्ट्रीय राजकारणातून मोडीत काढण्याचा वावदूकपणा करण्याचे कारण नाही. एक तर त्यांना राष्ट्रीय राजकारणातून बाजूला काढणे शक्य नाही. आणि तसे करायचे असेल, तर मग राष्ट्रीय पक्षांना विधानसभेच्या निवडणुका लढण्यास बंदी घालावी लागेल. मुख्यमंत्र्यांची त्याला मान्यता असेल, असे वाटत नाही. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान म्हणजे राज्यशास्त्रविनोद, इतकेच.
