सार्वजनिक हितासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षाही अधिक किंमत द्यायला हवी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने देऊन सध्या चर्चेत असलेल्या भूसंपादन विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वेच जाहीर केली आहेत. मराठवाडय़ातील जालना जिल्ह्य़ातील पाटोदा या गावात उभारण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याच्या प्रक्रियेस एका शेतकऱ्याने याच कायद्याच्या पूर्वावताराचा- म्हणजे २०१३ सालच्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण भूसंपादनाची प्रक्रिया २०११ सालीच सुरू झाल्याने आम्ही १८९४ पासूनचा कायदाच पाळणार, अशी सरकारची बाजू होती. त्याबद्दलचा निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सरकारला सुनावले आहे की, ‘योजनेचा खर्च वाढतो’ हे जमिनीची किंमत कमी ठरवण्याचे कारण असू शकत नाही. हा मुद्दा सर्व प्रकारच्या भूसंपादनास तेवढाच लागू होतो. केंद्रातील भाजप सरकारने संसदेत सादर केलेल्या ज्या भूसंपादन विधेयकावरून सध्या वातावरण तापले आहे, त्यातही बाजारभावाच्या पटीतच जमिनीची किंमत सरकारने चुकती करावी, असे कलम आहे. न्यायालयाने या कलमावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच केले असून ते एक प्रकारे भावी काळातील भूसंपादनासाठीचे तत्त्व असेल, असे मानण्यास हरकत नाही. १८९४ पासूनच्या कायद्यामुळे ‘सरकारी भावा’ने पैसे देऊन जमीन सरकारजमा होत असे. हा सरकारी भाव बाजारभावाच्या तुलनेत कमी असे. विकासामुळे सर्वात अधिक किंमत वाढते, ती जमिनीची. ती मातीमोलाने विकणे हे कोणालाही परवडणारे नसते. न्यायालयाच्या या निकालामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर ज्या संभाव्य अडचणी येण्याची शक्यता आहे, त्याबाबत स्पष्टता आली आहे. प्रकल्पाची किंमत वाढते, हे कारण भूखंडाचा भाव कमी करण्यासाठीचे कारण असू शकत नाही, हे न्यायालयाचे म्हणणे यापुढील अशा प्रत्येक प्रकरणात ग्राह्य़ धरावे लागेल. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि ए. एम. बदर यांनी दिलेल्या या महत्त्वाच्या निकालामुळे पाटोद्यातील पंजाबराव बोराडे या फिर्यादी शेतकऱ्यास फायदा होईल, यापेक्षाही अशा प्रकरणांतील कायमस्वरूपी घोटाळे संपतील, हे अधिक फलदायी आहे. ग्रामीण भागातील भूसंपादनाच्या किमतीत एकवरून १.१ एवढी वाढ केली तरी सरकारला ५७०० कोटी रुपयांचा भरुदड बसेल, अशी आकडेमोड सरकारतर्फे मांडण्यात आली होती. संबंधित भूखंड २०१३ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार बाजारभावाने खरेदी करायचे ठरवले, तरीही हा खर्च दुपटीने वाढतो, असे राज्य सरकारने न्यायालयासमोर सांगितले होते. याच कारणासाठी सरकारने संबंधित शेतकऱ्यास अधिक भाव देण्याबाबत टाळाटाळ केली होती. औद्योगिक विकासासाठी यापुढील काळात अधिक प्रमाणात भूखंड ताब्यात घेणे आवश्यक असून त्यासाठी भूसंपादन अधिक सुकर होणे गरजेचे आहे, असे सांगत केंद्रात मोदी सरकारने नवे विधेयक सादर केले. परंतु त्यात राज्यांना आपापले निकष ठरवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे भविष्यातील भूसंपादन करताना राज्य सरकारांना अधिक काळजी घ्यावी लागेल आणि मालकास पुरेसा मोबदला द्यावा लागेल. सरकारी धोरणनिश्चितीसाठी अखेर न्यायालयांना घ्यावा लागलेला कृतिशील पुढाकार नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पथदर्शक ठरणारा आहे, असे म्हटले पाहिजे.
