अखिलेश यादव सत्तेवर आल्यानंतरच्या अवघ्या दोन वर्षांत उत्तर प्रदेशात आत्ताच्या सहारणपूर दंगलीपर्यंत किमान १४ दंगली घडल्या आहेत. वडील मुलायमसिंह यांच्या दांभिक राजकारणाचा कित्ता अखिलेश गिरवत असल्याची ती परिणती आहे. अकार्यक्षमतेच्या मुद्दय़ावर बाप से बेटा सवाई म्हणावे असा त्यांचा कारभार पाहता या राजवटीत उत्तर प्रदेशचे अधिक काही चांगले होईल असे मानण्यास जागा नाही.
मुलायमसिंह आणि त्यांचे चिरंजीव अखिलेश या दोन यादवांमधील अधिक नतद्रष्ट कोण, हे ठरवणे अत्यंत आव्हानात्मक ठरावे. सहारणपूर येथे पुन्हा एकदा हिंदू-मुस्लीम दंगल उसळल्यापासून अखिलेश यादव यांच्या कारभाराचा मुद्दा चर्चिला जात असून उत्तर प्रदेशची सध्या जी काही वाताहत झालेली आहे, त्यात या यादव बापलेकांचे योगदान लक्षणीय आहे. अलीकडच्या काळात अशा डझनभर दंगली त्या राज्यात झाल्या आणि जवळपास सव्वाशे जणांनी त्यात प्राण गमावले. अकार्यक्षमतेची आणि प्रशासनशून्य कारभाराची दीक्षा अखिलेश यांना अशी रक्तातूनच मिळालेली असल्याने फार काही विशेष कष्ट न करता त्यांची राजवट उत्तर प्रदेशास उत्तमरीत्या देशोधडीला लावण्याचे कार्य करीत आहे. दोन वर्षांपूर्वी २०१२ सालच्या मार्च महिन्यात अखिलेश निवडून आले. तेव्हा हा कोणी उत्तर प्रदेशचा नवा भाग्यविधाताच आला असल्याची हवा इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी केली होती. त्याही वेळी आम्ही राजकारणातील बाबा लोक हे वडिलांपेक्षा अधिक अकार्यक्षम ठरत असल्याचा निर्वाळा देत अखिलेश यांच्याविषयी सावधगिरीचा पवित्रा घेतला होता. जम्मू-काश्मीर ते महाराष्ट्र व्हाया दिल्ली या सर्वच प्रदेशांत राजकारण्यांच्या पुढील पिढीने राजकारण आणि समाजकारण एक पाऊल पुढे नेण्याऐवजी अधोगतीचीच कास धरल्याचे अनुभवास येते. या अधोगतांचे अग्रणी म्हणून अखिलेश एकमताने निवडले जातील, यात तिळमात्रही शंका नाही. ते सत्तेवर आल्यापासून उत्तर प्रदेशात जवळपास १४ धार्मिक दंगली झाल्या असून पश्चिम उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद ते पूर्वेकडचे जौनपूर असा सर्वच प्रदेश अशांत बनला आहे. ही यादवी अखिलेश यांची देणगी. या यादव पितापुत्रांनी केवळ दोन घटकांकडे पाहून राजकारण केले. एक म्हणजे यादव आणि दुसरे मुसलमान. मिळेल त्या मार्गाने यादवांचे भले करणे हे समाजवादी पक्षाचे एककलमी सूत्र आहे. प्रशासनापासून राजकारणापर्यंत मुलायमसिंह वा अखिलेश यांच्या काळात उत्तर प्रदेशात फक्त यादवांची चलती होती आणि आहे. आताही तेच होताना दिसते. मुलायम आणि अखिलेश यांच्याशिवाय मुलायम यांचे बंधू, सावत्र पुत्र, सुनबाई असा सर्वाचा यादव गोतावळा उत्तर प्रदेशात धुमाकूळ घालत असून त्यांना आवरणारे राजकीय आव्हान तेथे अद्यापि तयार झालेले नाही. परिणामी यादवांना सतत पदराखाली घ्यायचे आणि मुसलमानांना आपण तसेच करू असे भासवत झुलवत ठेवायचे हे मुलायम यांचे राजकारण आहे. त्यांच्या समाजवादी पक्षाचा इतिहास हे दर्शवतो की मुलायम यांचे राजकारण ते दाखवतात तितके मुसलमानधार्जिणे नाही. दहा वर्षांपूर्वी समाजवादी पक्षाच्या एकूण ४० खासदारांत सात मुसलमान होते. २००९ साली या पक्षाच्या खासदारांची संख्या २३ इतकी घटली, पण त्यात एकही मुसलमान नव्हता आणि आताच्या निवडणुकीत या पक्षाचे सुदैवाने बाराच वाजले. तेव्हा मुसलमानांना फक्त चुचकारण्याचे राजकारण हा पक्ष करतो. परंतु ती फक्त पोकळ शब्दसेवा असते. या शब्दसेवेस भुलूनच समाजवादी पक्षप्रमुखाची ओळख मियाँ मुसलमान अशी झाली होती. परंतु ती फसवी होती. कारण प्रत्यक्षात यादव सोडले तर मुसलमानांच्या हाती मुलायम यांच्या राजवटीत काहीही लागत नाही. यातही त्यांचे हे अल्पसंख्यप्रेम हे दाखवण्यापुरतेच राहिलेले आहे. कारण १९८९ साली जेव्हा पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद मुलायमसिंह यांना लाभले तेव्हा त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांत भाजप होता. म्हणजे एकीकडे वेळ पडल्यास भाजपचेदेखील समर्थन घेण्यास मागेपुढे पाहायचे नाही, तरीही पुरोगामी, निधर्मी बाता मारायच्या आणि त्याच वेळी मुसलमानांनाही नुसते चुचकारायचे असे हे राजकारण आहे. मुलायम यांचे हे राजकारण किती दांभिक आहे हे सिद्ध करण्याचे ऐतिहासिक कार्य कु. अखिलेश यांच्याकडून घडले असून अकार्यक्षमतेच्या मुद्दय़ावर बाप से बेटा सवाई असे म्हणायची संधीही त्यांनी जनतेला दिली आहे. तेव्हा उत्तर प्रदेशातील घडामोडींचे विश्लेषण करावयाचे ते या पाश्र्वभूमीवर.
अलीकडच्या काळात त्या राज्यात तीन दंगली झाल्या. सर्वात ताजी सहारणपूर येथील. त्या आधी मोरादाबाद आणि गेल्या वर्षी याच सुमारास मुझफ्फरनगर या ठिकाणी हा हिंदू-मुसलमान हिंसाचार घडला. यातील सर्वात संहारक होती ती गतवर्षीची मुझफ्फरनगर दंगल. ६५ जणांची त्या दंगलीत हत्या झाली आणि ५० हजारांहून अधिकांना बेघर व्हावे लागले. त्या दंगलीतील दोषींवर अद्यापि कारवाई तर दूरच, पण गुन्हेदेखील पूर्णपणे नोंदले गेलेले नाहीत. सहारनपूर येथील दंगलीत तीन जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. शीख आणि मुसलमान यांच्यातील साध्या मालमत्तेच्या वादाचे पर्यवसान धार्मिक दंगलीत झाले आणि परिस्थिती अजूनही संपूर्ण नियंत्रणाखाली आहे, असे म्हणता येणार नाही. मोरादाबाद येथे तर दलित आणि मुसलमान यांच्यातील तणावाचे रूपांतर दंगलीत झाले. त्यामागील कारणही असेच क्षुल्लक होते. त्या गावच्या परिसरातील एका देवळात महाशिवरात्रीस लावलेले ध्वनिक्षेपक काढण्यास नकार दिला या कारणावरून हिंदू आणि मुसलमान कुटुंबीयांत तणाव निर्माण झाला. वास्तविक त्या मंदिराच्या निर्मितीत मुसलमान समाजाचाही हात होता. परंतु काही मद्यपि आणि उचापतखोर मंडळींमुळे तो प्रश्न चिघळला आणि त्यामागे राजकारण नाही असे मानणे धाष्टर्य़ाचे ठरावे. या सहारणपूर मतदारसंघात लवकरच पोटनिवडणुका होणार आहेत. त्यामुळेही हा प्रश्न अधिकच तापला. किंबहुना तापवला गेला. या निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि अर्थातच भाजपने धार्मिक विद्वेषाचा तवा तापवून आपापल्या पक्षांची पोळी त्यावर भाजण्याचा उद्योग केला. वास्तविक मुझफ्फरनगर दंगलीत राजकारण्यांचा हात किती हे शोधून काढले जाईल, असे राज्य प्रशासनाने सांगितले होते. काँग्रेसने तर त्या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली होती. परंतु त्या पक्षाची ती मागणीदेखील तशीच दाखवण्यापुरती होती. कारण सहारणपूर दंगलीत त्या पक्षाचे स्थानिक नेतृत्व क्रियाशील असल्याचा आरोप आहे. तेव्हा अखिलेश सरकारने मुझफ्फरनगरातील दोषींना चाप लावला असता तर पुढील दोन दंगली आणि हकनाकांच्या हत्या थांबल्या असत्या. परंतु तितका किमान प्रामाणिकपणादेखील या सरकारला दाखवता आलेला नाही. समाजवादी आणि काँग्रेस या पक्षांच्या भूमिकांवर बोलले जात असताना या साऱ्या संघर्षांत भाजपस स्वच्छ चारित्र्याचे प्रमाणपत्र देता येणार नाही. केंद्रात विजयाची संधी दूरवरून दिसल्यानंतर भाजप हा उत्तर प्रदेशात अधिक सक्रिय आणि ताजातवाना झाला, हे नाकारता येणार नाही. त्यात नरेंद्र मोदी यांनी थेट वाराणसीतून निवडणूक लढण्याचे जाहीर केल्यामुळे भाजपच्या स्थानिक उत्साहाचे रूपांतर लवकरच उन्मादात झाले. मग तर मोदी सरकारचा उदय झाला आणि यथावकाश अमित शहा यांची भाजपच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर आता आपल्याला विचारणारे कोणीच नाही असा समज जणू स्थानिक नेतृत्वाचा झाला असून दंगलखोरीच्या वातावरणास नकळत(?) उत्तेजनच मिळत गेले.
अशा तऱ्हेने संपूर्ण उत्तर प्रदेश सध्या खदखदत असून कोणत्याही ठिकाणी कसल्याही कारणावरून कधीही स्फोट होईल अशी परिस्थिती आहे. या परिस्थितीचे आकलन होऊन त्यानुसार पावले टाकावीत इतकी कुवत अखिलेश यांची नाही. एखादी व्यक्ती बलात्कारावर प्रतिक्रिया देताना, चुकणारच मुले कधी तरी, असे म्हणत असेल तर तशा व्यक्तीच्या पुढील पिढीकडून काहीही अपेक्षा ठेवणे हाच मूर्खपणा. तेव्हा उत्तर प्रदेशचे या राजवटीत अधिक काही चांगले होईल असे मानण्यास जागा नाही. हे संपूर्ण राज्यच बेसहारणपूर झाले असून सर्व वाईटपणा पत्करून तेथील राज्य सरकार बरखास्त करणे, हाच एक उपाय त्यावर दिसतो.