जनुकीय सुधारित बियाण्यांच्या वापरावर शास्त्रीय नियंत्रण, त्यांच्या स्वदेशी विकासास उत्तेजन आदी मार्गानी हा विषय हाताळणे गरजेचे आहे. तसे न करता थेट बंदीच घालणे हे अशास्त्रीय आहे. यामुळे झालीच तर देशाची अधोगतीच होईल.
नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यावर वैचारिकदृष्टय़ा कालबाहय़ स्वदेशी जागरण मंचीय मंडळी धुमाकूळ घालतील ही भीती व्यक्त केली जात होती. ती काही प्रमाणात तरी खरी ठरताना दिसते. उदाहरणार्थ, जनुकीय सुधारित बियाण्यांच्या चाचण्या थांबवण्याचा केंद्राचा ताजा निर्णय. या चाचण्या घेतल्या जाव्यात की नाही, या बाबत केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमलेली होती आणि या समितीच्या शिफारशींनुसार १३ पिकांसाठी या चाचण्या घेण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु त्यानंतर स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघाच्या कार्यकर्त्यांनी पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली आणि या चाचण्या थांबवण्याची मागणी केली. या भेटीनंतर सदर चाचण्या थांबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती या समित्यांतर्फे देण्यात आली. वस्तुत: सदर निर्णय सरकारने जाहीर करणे आवश्यक होते. परंतु मोदी सरकार आपलेच आहे, असे मानत या समित्यांतर्फे हा निर्णय परस्पर जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर अवघडलेल्या जावडेकर यांनी ओशाळे होत तसे काही नाही, वगैरे खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्यात काही अर्थ नाही. परिवाराच्या दबावाखाली या चाचण्या थांबवणे आपणास भाग पडेल याची पूर्ण जाणीव जावडेकर यांना आहे. या जनुकीय सुधारित बियाण्यांच्या चाचण्या वा त्यांचा वापर हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे भारताविरोधात षड्यंत्र आहे, असे स्वदेशी जागरण मंचीयांना वाटते. परंतु ही भीती बालबुद्धीचे द्योतक आहे. जागतिकीकरणाचा फायदा घेत भारतीय कंपन्यांनी परदेशी बाजारपेठेत मुसंडी मारल्यावर या मंडळींना आनंदाच्या उकळय़ा फुटतात. परंतु परदेशी कंपन्यांनी भारतात येणे म्हणजे अब्रह्मण्यम, असे यांचे मत आहे. आज जगातील सर्वात मोठी चहा कंपनी भारतीय आहे, मोटारींचे साचे बनवणारी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी भारतीय आहे, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र हे भारतीयांकडून चालवले जाते, या क्षेत्रातील बलाढय़ अशा मायक्रोसॉफ्ट, सन सिस्टीम्स अशा अनेक कंपन्यांचे प्रमुख भारतीय आहेत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. याकडे ही मंडळी सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करतात. अनेक भारतीयांना ही कामगिरी शक्य झाली कारण ते घराबाहेर पडून कामाला लागले म्हणून. अशा परिस्थितीत स्वदेशीयांना भारतीयांनी घरकोंबडेच राहावे आणि गडय़ा आपुला गाव बरा.. ही काव्यपंक्ती राष्ट्रगान ठरावी असे वाटत असेल तर ते त्यांच्या असुरक्षित मानसिकतेचे द्योतक म्हणावे लागेल. विचारधारेच्या दोन्ही टोकांकडील मंडळींचा- उजवे आणि डावे यांचा-  या जनुकीय सुधारित बियाण्यांना असणारा विरोध म्हणूनच मागास आहे.
गेली जवळपास १५ वर्षे या प्रश्नावर आपल्याकडे केवळ चर्चा सुरू आहे. २००२ साली पहिल्यांदा आपण कापसाच्या अशा सुधारित वाणास परवानगी दिली. परंतु या बीटी कॉटनमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला. वस्तुत: शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि असे सुधारित बियाणे यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही, हे अनेक पाहण्यांनी सिद्ध केले आहे. परंतु ते मानण्यास आपण तयार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा भावनिक विषय असल्याने तो निघाल्यावर सर्वच जण बुद्धी गहाण टाकून बोलतात. आकडेवारी हे दर्शवते की विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण हे अशा बियाण्यांच्या वापराआधीदेखील अधिकच होते. या बियाण्यांमुळे झाले ते इतकेच की आपणास त्याच्या वापरातून प्रचंड नफा होईल अशी त्यांची भावना करून दिल्यामुळे त्यांनी या बियाण्यांवर अतोनात खर्च केला आणि तो वसूल न झाल्यामुळे कर्जबाजारीपणा टाळण्यासाठी त्यांनी आत्महत्या केल्या. तेव्हा आत्महत्यांचा संबंध आहे तो कर्जबाजारीपणाशी. सुधारित बियाण्यांशी नव्हे. खेरीज दुसरा मुद्दा असा की असे बियाणे वापरणारे आपण काही एकटेच नाही. जगातील अनेक देश या बियाण्यांचा वापर करून अमाप फायदा करून घेत आहेत. तेव्हा आपल्या शेतकऱ्यांना जे जमत नाही ते इतरांना का जमते याचा शोध घेण्याऐवजी आपण वास्तवाकडे पाठ करून आपल्याच गुहेत मशगूल राहताना दिसतो. या बियाण्यांचा तसा वापर सुरू झाल्यावर वांग्याचेही तसे सुधारित वाण वापरण्यास सुरुवात करण्याचा प्रयत्न झाला. माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी तो थांबवला. या रमेश यांनी जेवढे भारताचे औद्योगिक आणि आर्थिक नुकसान केले आहे तेवढे आपल्या प्रतिस्पध्र्यानाही जमले नसेल. आता याच रमेश यांची री स्वदेशी जागरण मंचीय ओढताना दिसतात. जगात आपण वांग्याच्या उत्पादनात आघाडीवर आहोत. जवळपास १४ कोटी शेतकरी हे रोखीचे पीक घेतात आणि देशात सुमारे पाच लाख ५० हजार हेक्टर जमीन या वांग्याच्या लागवडीखाली आहे. जगात वांग्याच्या उत्पादनात आपल्या पुढे आहे तो फक्त चीन. हा आपला शेजारी देश एकटा जगाला २६ टक्के इतकी वांगी पुरवतो. हे यश त्या देशास शक्य झाले ते या सुधारित बियाण्यांमुळे. परंतु आपण मात्र पुराणातील स्वदेशी वांगी काढून नव्या बियाण्यांना विरोध करीत आहोत. या अशा बियाण्यांमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि त्यामुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी होतो. परंतु या विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे असे की त्यामुळे या बियाण्यांवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे स्वामित्व हक्क असतात आणि त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना स्वस्तात बियाणे मिळू शकत नाही. हा युक्तिवाद तर अगदीच केविलवाणा. याचे कारण असे की आपल्या कंपन्यांना हे बियाणे तयार करण्यास काय कोणी मनाई केली आहे काय? हे बियाणे मॉन्सांटो वा कारगिल अशा अमेरिकी कंपन्यांकडूनच घ्यावे असा काही नियम आहे काय? तसे असेल तर महाबीजसारख्या भारतीय कंपनीकडूनदेखील अशा सुधारित बियाण्यांचे उत्पादन होते, त्याचे काय? या मंडळींना शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या बियाण्यांची इतकीच काळजी असेल तर विद्यमान व्यवस्थेतही बनावट बियाणे कसे वितरित होते, याचा शोध त्यांनी घ्यावा आणि ते रोखावे. गेल्याच आठवडय़ात महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर सोयाबीनचे बनावट बियाणे वितरित झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. त्या बाबत या स्वदेशी जागरण मंचीयांनी निषेध केल्याचे ऐकिवात नाही. की, स्वदेशीयांची लबाडी आपण गोड मानून घ्यावी असे यांना वाटते? किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस विरोध करण्यात जशी स्वदेशी दांभिकता आहे तशीच या बियाण्यांच्या प्रश्नांवरही आहे.
या मंचीय लबाडीचे ढळढळीत उदाहरण गुजरातेत दिसले. गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना नरेंद्र मोदी यांनी या स्वदेशीवाल्यांना दारातदेखील उभे केले नाही आणि आपल्या राज्यात तेलबियांच्या बाबत असे जनुकीय सुधारित बियाणे मुक्तपणे वापरू दिले. परिणामी गुजरातेत तेलबियांचे उत्पादन सुधारले आणि त्याचा फायदा तेथील शेतकऱ्यांना आणि त्यामुळे अर्थातच देशालाही झाला. जनुकीय बियाणे या संकल्पनेला या मंडळींचा इतका तात्त्विक विरोध असेल तर तो तेलबियांच्या बाबत फक्त कसा काय मावळला? तेलबियांच्या बाबत हे बियाणे चालत असेल तर मका, तांदूळ वा अन्य नऊ पिकांबाबत ते का चालू नये? वास्तव हे आहे की या प्रश्नांचे या मंडळींना केवळ भावनिक भांडवल करावयाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नाचे तसेच झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नको इतकी संवेदनशीलता दाखवत या बियाण्यांच्या वापरावर बंदी आणली आणि त्या संबंधी सविस्तर अभ्यास करण्याचा आदेश दिला. तसा अभ्यास झाला आणि त्या संदर्भातील समितीने या बियाण्यांच्या वापरास हिरवा कंदील दाखविला. तरीही आता पुन्हा स्वदेशी जागरण मंचीय मंडळींनी त्यास विरोध केला असून सरकार या विरोधास बळी पडताना दिसते. हे देशास मागे लोटणारे आहे. अशा बियाण्यांच्या वापरावर शास्त्रीय नियंत्रण, त्यांच्या स्वदेशी विकासास उत्तेजन आदी मार्गानी हा विषय हाताळणे गरजेचे आहे. तसे न करता थेट बंदीच घालणे हे अशास्त्रीय आहे. यामुळे झालीच तर देशाची अधोगतीच होईल.
माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे वर्णन अडाणीपणाची कृती असे केले आहे. ते सर्वार्थाने योग्य आहे. अडाणी असणे गुन्हा खचितच नाही. परंतु अडाण्यांच्या आग्रहास बळी पडणे हा मात्र नक्कीच गुन्हा आहे. ते पाप मोदी सरकारने करू नये.