बँकेत महिलांना खातं उघडण्यासाठी वगैरे काही अडचणी येतात, प्राधान्य दिलं जात नाही अशी काही परिस्थिती अजिबात नाही. बँकांमध्ये महिला मोठय़ा प्रमाणावर काम करतात. अनेक महिला आज बँकिंगमध्ये अग्रणी आहेत, अधिकारपदांवर आहेत.. असं असताना आपण महिला बँक उघडली.. तिसरं जग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांतच महिला बँकेचा जो प्रतीकात्मक उद्योग याआधी होऊन अपयशी ठरला, तोच आपणही केला..
आज महिला दिन. या निमित्तानं बरंच काही बोललं जाईल. लिहिलं जाईल. महिलांसाठी हे मोफत, ते मोफत..अमुक सवलतीत वगैरे काय काय आजच्या दिनाच्या निमित्तानं जाहीर होईल.तसं बरंच असतं असे वेगवेगळे दिन असणं. पालक दिन. दोस्ताना दिन. मातृ दिन. प्रेम दिन. अलाणा दिन. फलाणा दिन वगैरे. आणखी अनेक नवनवीन दिन येत राहतील. तयार केले जातील. अनेकांची गरज असते ती. त्या निमित्तानं त्या त्या मंडळींसाठी नवनवीन उत्पादनं आणता येतात, भेटकरड विकली जातात. मुख्य म्हणजे आपण कोणासाठी काहीतरी करतोय असं कोणाला तरी दाखवायची संधी या निमित्तानं मिळते. धंदा होतो. चार पैसे खेळते राहतात. वाईट तसं काहीच नाही.    
आजच्या महिला दिनी सगळेचजण आपण महिलांसाठी किती काय करतोय ते सांगतील. ऊर भरून यावा इतकी मोठी स्त्रीदाक्षिण्याची लाटच्या लाट तयार होईल. त्यात हा निवडणुकीचा हंगाम. त्यामुळे तर तो ३३ टक्के राखीव जागांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला येईलच. मग अमुक पक्ष स्त्रियांचा जास्त मान ठेवतोय का तमुक अशा चर्चाही झडतील. मग सरकारही सांगेल आम्ही काय काय केलंय महिलांसाठी..
त्यात एक गोष्ट हमखास असेल. ती म्हणजे गेल्या वर्षी खास महिलांसाठीच अशी सुरू झालेली विशेष बँक. या बँकेच्या संचालक महिला, कर्मचारीही महिला. खातेदार फक्त महिलाच असं नाही. पुरुषांनाही तिथं खातं उघडता येऊ शकतं. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कर्त्यांधर्त्यां सोनिया गांधी यांच्या हस्ते या महिला विशेष बँकेचं उद्घाटन मुंबईत झालं. पंतप्रधान मनमोहन सिंग, अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हेही अर्थातच त्यांच्याबरोबर होते. महिलांसाठी इतकं काही क्रांतिकारी पाऊल आपलं सरकार टाकत असताना हे मागे राहतील हे कसं शक्य आहे. त्यामुळे सर्वच महत्त्वाची नेतेमंडळी या बँकेच्या उद्घाटनाला आणि त्या निमित्तानं महिलांसाठी बरंच काही केलं त्या श्रेय झोताचा एखादा तरी कवडसा आपल्या अंगावर पडावा यासाठी तिथं हजर होती.
हे असं काही होत असताना ते सगळं साजरं करण्याची पद्धतच आपल्याकडे पडून गेली आहे. काही का असेना.. साजरं करायचं. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी, वर्तमानपत्रांनी, काही संपादकांनी वगैरे या सगळय़ांचं वारेमाप कौतुक केलं. या विशेष बँकेमुळे महिला सबलीकरणाचा मुद्दा किती आणि कसा पुढे जाणार आहे, हे या सर्वानी आपल्याला बजावून सांगितलं. परंतु या असल्या प्रतीकात्मकतेचा खरोखरच किती उपयोग आहे, याचा विचार करायला आपण कधी शिकणार आहोत का?
आज या महिला दिनाच्या निमित्तानं निदान बँकेपुरता तरी हा विचार आपण करून पाहू या. पहिली गोष्ट म्हणजे अन्य कोणत्याही बँकेत महिलांना खातं उघडण्यासाठी वगैरे काही अडचणी येतात, प्राधान्य दिलं जात नाही अशी काही परिस्थिती अजिबात नाही. बँकांमध्ये महिला मोठय़ा प्रमाणावर काम करतात. अगदी मान मोडून काम करतात. त्यामुळे महिलांना तिथं काही संधी नाही असंही नाही. आजमितीला देशातल्या सर्वात मोठय़ा सरकारी बँकेची प्रमुख महिला आहे. स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या निमित्तानं या बँकेचं प्रमुखपद पहिल्यांदाच एका महिलेकडे गेलं. रिझव्‍‌र्ह बँकेत उषा थोरात डेप्युटी गव्हर्नपर्यंत पोचल्या. त्याखेरीज आयसीआयसीआयच्या प्रमुख आहेत चंदा कोचर. विजयालक्ष्मी अय्यर या बँक ऑफ इंडियाच्या प्रमुख आहेत, अ‍ॅक्सिस ही खासगी क्षेत्रातली झपाटय़ानं वाढत असलेली बँक. तिच्या प्रमुख आहेत शिखा शर्मा, हाँगकाँग अँड शांघाय बँक- म्हणजे एचएसबीसी इंडियाचं नेतृत्व करतायत नैना लाल किडवाई, अलाहाबाद बँकेच्या अध्यक्ष आहेत शुभलक्ष्मी पानसे, जेपी मॉर्गन इंडियाचं प्रमुखपद कल्पना मोरपारिया यांच्याकडे आहे, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड.. म्हणजे आरबीएसचं पुढारीपण मीरा सन्याल यांच्याकडे होतं. (राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला व आगामी लोकसभा निवडणुकीत द. मुंबईतील ‘आप’च्या उमेदवार त्या याच. असो).. खेरीज युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचं प्रमुखपद आताआतापर्यंत अर्चना भार्गव यांच्याकडे होतं. गेल्या आठवडय़ात त्यांना बँकेच्या वाढत्या बुडीत कर्जाच्या मुद्दय़ावर पायउतार व्हावं लागलं. झालंच तर बँक ऑफ बडोदाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत रूपा रेगे.. ही यादी तशीच बरीच वाढवता येईल.    
ही नावं अधोरेखित करतात ती हीच बाब की महिलांसाठी म्हणून अशी वेगळी बँक स्थापन करणं हा केवळ गाजावाजाचा भाग आहे. टोकनिझम. म्हणजे प्रतीकात्मकता. या प्रतीकांचे देखावे उभे करायचे आणि प्रत्यक्षात बरंच काही करत असल्याचं श्रेय लाटायचं, असा हा प्रकार असतो. हे कळतं का आपल्याला? या महिला बँकेचं उदाहरण घेऊ.    
या बँकेच्या ठेवी २०२० सालापर्यंत किमान ६० हजार कोटी रुपये असतील आणि देशभर तिच्या ७७० शाखा असतील असं आपल्याला त्या दिवशी सांगितलं गेलं. २०१३ सालातल्या नोव्हेंबर महिन्यात या महिला बँकेची स्थापना झाली. पण त्यानंतर अद्याप देशभरात अजून तिची एकही शाखा उघडण्यात आलेली नाही. आता कदाचित आजच्या महिला दिनाच्या निमित्तानं काही सोहळे कुठे होणार असले तर होतील कदाचित. पण अजूनपर्यंत तरी तिची कोठेही शाखा नाही. हा झाला मुद्दा क्रमांक एक.
दुसरा आणि त्याहून अधिक महत्त्वाचा मुद्दा हा की जगात असा कधी प्रयोग झालाय का फक्त महिलांच्या बँकेचा? असेल तर काय अनुभव आहे त्यांचा?
आपल्याही आधी म्हणजे १९८९ साली अशी महिला बँक पाकिस्तानात स्थापन झाली. बेनझीर भुत्तो पंतप्रधान असताना. त्या देशातील पाच प्रमुख बँकांनी आपापले समभाग घालून ही पहिली महिला बँक त्या वेळी स्थापन केली. उद्योजिकांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा करणे, महिलांसाठी म्हणून आर्थिक सेवा देणे हीच तिचीही उद्दिष्टं होती. काय परिस्थिती आहे आज त्या बँकेची? देशभरात.. म्हणजे अर्थातच पाकिस्तानात २४ ठिकाणी या बँकेच्या ४१ शाखा आहेत.. त्यापैकी बऱ्याचशा फक्त कराचीतच आहेत. १५ कोटी रुपयांची कर्ज बुडालीयेत आणि यंदाच्या आर्थिक वर्षांत १६ कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करायला लागलीये.. बँक डबघाईलाच.
त्यानंतर अफ्रिका खंडातल्या टांझानियातदेखील अशी महिला बँक स्थापन करण्यात आली. १९९९ साली. त्यावेळी काही उद्योजिकांना वाटलं आपण फक्त महिलांसाठी म्हणून अशी बँक सुरू करू या. त्यांनी त्या वेळच्या पंतप्रधानांपुढे तसा प्रस्ताव ठेवला. त्यांनी भागभांडवल मंजूर केलं आणि सगळी प्रक्रिया होईपर्यंत सातआठ र्वष गेल्यावर २००७ साली प्रत्यक्षात ती स्थापन झाली. टांझानिया वुमन्स पब्लिक बँक लिमिटेड असं तिचं नाव. गेल्याच वर्षी तिचे समभाग बाजारात आले. पलीकडच्याच घाना या आणखी एका अफ्रिकी देशात अशी महिलांसाठीची बँक आहे. १९९८ साली सुरू झालेली. आजतागायत तिचा विस्तार झालाय तो सात शाखांपुरताच. आपल्याकडेही गेल्या वर्षी खास महिला बँक स्थापन व्हायच्या आधी सहकारी क्षेत्रात दोनेक खास महिला बँका होत्याच. पण त्यांचा जीव तेवढाच.
यावरून दिसतं ते इतकंच की तिसरं जग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांतच हे असे प्रतीकांपुरतेच मर्यादित उद्योग केले जातात. या देशांत.. ज्यात आपणही आलो- मुदलात अर्थसाक्षरताच बेताची. त्यामुळे थोडंसं असं काही केलं की बरंच काही केल्याचं लोकांना सांगता येतं आणि त्यांनाही ते खरं वाटू शकतं. अन्य अनेक बडय़ा, विकसित देशांच्या पंतप्रधानपदी, वित्तसंस्थांच्या प्रमुखपदी आणि प्रचंड आकाराच्या खासगी कंपन्यांच्या प्रमुखपदीही महिला आहेत. होत्याही आणि अर्थात असतीलही. परंतु म्हणून हे असं खास महिलांच्या बँकेसारखं काही करावं असं यातल्या कोणाला वाटल्याचं दिसत नाही. मग इतका गाजावाजा करून सुरू झालेल्या सरकारी महिला बँकेचं वेगळं काही होईल?
शक्यता नाही. त्यामागे एकच कारण. अर्थव्यवहारांत लिंगभाव नसतो. धन, भांडवल, कर्ज, व्याज किंवा अगदी बँक खातंदेखील ‘ते’ असतं. ‘त्याचं’ किंवा ‘तिचं’ कोणाचंही असलं तरी ते तेच असतं. तेव्हा इतक्या मोठय़ा कौतुकानं आपल्या मायबाप सरकारनं महिलांना खूश करण्यासाठी अशी भली मोठी बँक काढलेली असली तरी तिची अवस्था ‘तिची कोठेही शाखा नाही’ अशी होऊ शकते, हे भान आपल्याला असलेलं बरं. निदान आजच्या महिला दिनानिमित्तानं तरी..
@girishkuber