मंत्रिमंडळातील काही जागा रिक्त ठेवून विस्ताराचा घोळ घालायचा आणि अनेकांना आशेवर ठेवण्याची खेळी काँग्रेस करीत असे. तोच कित्ता आता भाजपही गिरवीत आहे. या वेळी भाजपचे लक्ष्य पुढील महिन्यात होणाऱ्या राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुका हे आहे. त्यामुळे तोपर्यंत हा विस्ताराचा घोळ सुरूच राहील.. राज्य मंत्रिमंडळाचा लवकरच विस्तार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीदरबारी जाहीर केले आणि पक्षातील तसेच मित्र पक्षातील इच्छुकांच्या अपेक्षा उंचावल्या. मंत्रिपदावर डोळा ठेवून असणारे सक्रिय झाले. त्यातच मित्र पक्षाच्या नेत्यांना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे-पाटील यांनी दिल्लीतील आपल्या निवासस्थानी गेल्या आठवडय़ात चहापानाकरिता बोलाविल्याने लगेचच विस्तार होणार, अशी चर्चा सुरू झाली. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांचा नेहमीच मंत्रिपदावर डोळा असतो. मंत्रिपदाचे मधाचे बोट दाखवून मुख्यमंत्री आमदार नाराज होणार नाहीत याची खबरदारी घेत असतात. यातूनच मंत्रिमंडळातील काही जागा रिक्त ठेवून इच्छुकांमधील प्रत्येकाला आशेवर ठेवता येते. प्रत्येक अधिवेशनानंतर पुढील अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार, असे सांगत दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी चार वर्षे तीन मंत्रिपदे रिक्त ठेवली होती. पुढे तोच कित्ता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गिरविला होता. जम्बो मंत्रिमंडळाला चाप लावण्याच्या उद्देशाने वाजपेयी सरकारने लोकसभा अथवा विधानसभेच्या एकूण संख्याबळाच्या १५ टक्के मंत्र्यांची संख्या मर्यादित ठेवल्याने लाल दिव्याच्या गाडीवर डोळा ठेवून असणाऱ्यांची गोची झाली. मंत्र्यांच्या संख्येवर मर्यादा आल्याने कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या ते पथ्यावरच पडले. भाजप आणि शिवसेनेच्या कोटय़ातील मंत्रिमंडळातील रिक्त असलेल्या जागा लक्षात घेता इच्छुकांची घालमेल सुरू आहे. फडणवीस यांनी या सर्वाच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत, पण विस्तार नक्की होणार कधी, हे गुलदस्त्यात ठेवले आहे. सनदी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून सरकारने प्रशासनात बरेच बदल केले आहेत. सध्या बदल्यांचा हंगाम असल्याने आणखी काही बदल्या होतील. प्रशासनापाठोपाठ मंत्रिमंडळात काही नवे चेहरे समाविष्ट करून सरकारचा कारभार सुधारण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. काही मंत्र्यांकडे एकापेक्षा जास्त खात्यांचा कारभार आहे. जास्त खाती असल्यास सर्व खात्यांना मंत्री न्याय देऊ शकत नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांचेच मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विस्ताराचे गाजर तर दाखविले आहे, पण या विस्ताराला मुहूर्त कधी मिळणार, हाच प्रश्न आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नवे मित्र जोडताना भाजपच्या नेत्यांनी मित्र पक्षांच्या नेत्यांना भरभरून आश्वासने दिली होती. या आश्वासनांची पूर्तता करणे आता पक्षाला अवघड जात आहे. रामदास आठवले, राजू शेट्टी, विनायक मेटे आणि महादेव जानकर या नेत्यांना आपापल्या पक्षाला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व हवे आहे. राष्ट्रवादीत असताना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना तर भाजपमध्ये गेल्यावर भाजप नेत्यांना चिकटण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले विनायक मेटे यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. राजू शेट्टी यांच्या पक्षाचे सदा खोत आणि धनगर समाजाचे नेते महादेव जानकर हे केव्हापासूनच गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. जानकर यांनी मध्यंतरी भाजपपेक्षा राष्ट्रवादी परवडला, अशा शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली होती. रामदास आठवले यांना केंद्रात मंत्रिपद हवे आहे. पण आठवले यांनी राज्यात मंत्रिपद स्वीकारावे, अशी भाजपची अट आहे. शिवसेनेच्या कोटय़ातील दोन मंत्रिपदे रिक्त आहेत. शिवसेनेला खाती बदलून हवी आहेत. शिवसेनेत दोन मंत्रिपदांवर अनेकांचा डोळा आहे. सर्व मित्र पक्षांना खूश करणे कठीण असल्यानेच विस्ताराचा जास्तीत जास्त घोळ घालायचा आणि आपले महत्त्व कायम ठेवायचे हे मुख्यमंत्र्यांचे धोरण आहे. सर्व मित्र पक्षांना संधी दिल्यास भाजपमधील इच्छुकांचा हिरमोड आणि फक्त भाजपच्या मंत्र्यांचा समावेश केल्यास मित्र पक्ष बाहेर बोंबा मारायला मोकळे. या सर्वामधून मध्यममार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्र्यांसमोर आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषदेसाठी पुढील महिन्यात निवडणूक होत आहे. ही निवडणूक पार पडेपर्यंत विस्तार लांबणीवर पडणार आहे. कारण निवडणुकीच्या तोंडावर नाराजांची फौज तयार होणे कोणत्याही पक्षाला त्रासदायकच ठरते. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी विस्तार होऊ शकतो. संख्याबळानुसार राज्यसभेवर भाजपचे तीन तर विधान परिषदेत पाच जण निवडून येऊ शकतात. मित्र पक्षांना खूश करायचे झाल्यास त्यांना मंत्रिपदाबरोबरच विधान परिषदेवर निवडून आणण्याची जबाबदारी भाजपला पार पाडावी लागणार आहे. आमदारकीची मुदत संपत असल्याने मंत्रिपद नाही तर निदान पुन्हा आमदारकी द्या, यासाठी मेटे आग्रही आहेत. रामदास आठवले किंवा राजू शेट्टी यांच्या पक्षांना मंत्रिपद दिल्यास त्यांना विधान परिषदेवर संधी द्यावी लागेल. म्हणजेच पाचपैकी तीन जागा मित्र पक्षांना वाटण्यात जातील. भाजपमध्ये आमदारकीकरिता अनेक जण प्रयत्नशील आहेत. सर्व विभाग, जातींचे समीकरण भाजपला साधायचे आहे. आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा निवडणुकांमध्ये फायदेशीर ठरतील अशांना आमदारकी द्यावी लागणार आहे. तेव्हा मित्र पक्षांचे किती लाड करायचे याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना घ्यावा लागणार आहे. मंत्रिपदाऐवजी मित्र पक्षांनी महामंडळांच्या अध्यक्षपदावर समाधान मानावे, असे प्रयत्न होऊ शकतात. मंत्रिमंडळ विस्ताराबरोबरच महामंडळांवरील नियुक्त्या करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली आहे. अनेक वर्षांनी सत्ता मिळाल्याने भाजपच्या कार्यकर्त्यांना शासकीय मंडळांचे आकर्षण आहे. महामंडळांवरील नियुक्त्यांसाठी होणारा पक्षांतर्गत वाद लक्षात घेता विलासराव देशमुख आणि पृथ्वीराज चव्हाण या काँग्रेसच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनी मंडळांवरील नियुक्त्याच केल्या नव्हत्या. महामंडळे सनदी अधिकाऱ्यांच्या आधिपत्याखाली असल्यावर कारभार चांगला होतो. राजकीय नेते मंडळांवर आले की त्यांचे हितसंबंध निर्माण होतात, असाही अनुभव येतो. सर्व महामंडळांवरील नियुक्त्या एकाच वेळी केल्यास मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांकडे गर्दी कशी होणार, असे विलासराव देशमुख गमतीत सांगत असत. विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम समजल्या जाणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे. फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यापासून झालेल्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मर्यादित यश मिळाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर पक्षाला यश मिळवून देण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर आहे. नगरपालिकांमध्ये थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक किंवा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवून भाजपला यश मिळेल या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये खराब कामगिरी असलेल्या जिल्ह्य़ांतील मंत्र्यांना सरळ घरचा रस्ता दाखविण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. काहीही करून चांगला निकाल लागला पाहिजे, या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी आतापासूनच उपाय योजले आहेत. निदान मंत्रिपद वाचविण्याकरिता तरी आपापल्या विभागांमध्ये पक्षाला यश मिळावे हा मंत्र्यांचा प्रयत्न राहील. चांगला निकाल मिळवून द्या, अन्यथा कारवाईला तयार राहा, अशी तंबीच मुख्यमंत्र्यांनी साऱ्या मंत्र्यांना दिली आहे. भाजपच्या मंत्र्यांमध्येच एकवाक्यता दिसत नाही. काही मंत्र्यांच्या कामगिरीबद्दल नेहमीच चर्चा होत असते. कोणत्याही खात्याचा निर्णय झाला तरी मंत्रिमंडळाचा प्रमुख म्हणून श्रेय मुख्यमंत्र्यांना जाते. पण भाजपचे काही उत्साही मंत्री सारे श्रेय आपल्यालाच घेतात, असेही बघायला मिळते. पक्ष आणि सरकारवर आपली पकड अधिक घट्ट करण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांकरिता हीच संधी आहे. मंत्र्यांमधील हेवेदावे, मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा नियुक्त्यांचा काँग्रेसमध्ये नेहमी घोळ घातला जायचा. भाजपची याच मार्गाने वाटचाल सुरू झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. santosh.pradhan@expressindia.com
