प्रति क्विंटलला १० हजार रुपये हमीभावाची आवश्यकता असताना कापूस अवघ्या चार-साडेचार हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला जात आहे. विदर्भ, मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील हे एक कारण आहे. येथल्या वस्त्रोद्योगाची ‘माल त्याचे हाल आणि चोरटे खुशाल’ अशी अवस्था करणारे सरकार, पुढारी आणि कापड कंपन्यांना वठणीवर आणण्यासाठी कापूस उत्पादकांची एकजूट हाच उपाय आहे.. देशासह महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ठरलेल्याच आहेत नि त्या सुरूच आहेत. सगळ्यांत जास्त आत्महत्या या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या झाल्या आहेत. कापसाचे उत्पादन विदर्भ आणि मराठवाडय़ात जास्त घेतले जाते आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या याच भागांत होत आहेत आणि सुरूही आहेत. पांढरे सोने म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या पिकावर विदर्भातील व मराठवाडय़ातील शेतकरी जगतो आहे, मात्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी मरणासन्न अवस्थेतून जात आहे. एकीकडे उसाचा दर ठरवताना साखर कारखान्यांतून गाळप झालेल्या साखरेतून मिळणाऱ्या तसेच निर्माण होणाऱ्या उपपदार्थातून उसाचा दर दिला जातो. तसा दर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट ही इंग्रजी राजवटीपासून सुरू आहे. त्या वेळी इंग्रजांनादेखील भारतातील शेतकऱ्यांकडून कापूस स्वस्त पाहिजे होता व त्यातून प्रक्रियेद्वारे इंग्रजांना चौपट नफा कमवायचा होता. याच व्यापारी प्रवृत्तीतून इंग्रजांनी ‘कापूस स्वस्त, कापड महाग’ हेच धोरण अवलंबले. कच्चा माल शेतकऱ्यांकडून लुटून अर्थात कमी दराने खरेदी करून इंग्लंडचा औद्योगिक विकास करणे यासाठीच त्यांनी देशाला गुलाम बनवले होते. या धोरणाच्या विरोधात महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली मोठी चळवळ उभी राहिली. देश स्वतंत्र झाला खरा, पण याच देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी आजही पारतंत्र्यात जगतो आहे. कारण त्याची अवस्था गुलामासारखीच आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी अतिशय सरळ नि सोप्या भाषेत मांडलेलं आहे की, ‘शेतकऱ्यांचा कच्चा माल मातीच्या भावे, पक्का माल होताची चौपटीने घ्यावे.’ हेच धोरण आजही सुरू आहे. शेतकऱ्यांकडून कापूस केवळ ४३ रुपये किलो दराने खरेदी केला जातो. त्यावर कापड, तेल, सरकी पेंड अशी उत्पादने घेऊन अब्जावधी रुपये कमविले जातात. नेमके याच ठिकाणी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मरण सुरू होते. शेतकऱ्यांकडून स्वस्त व मातीमोल दराने कापूस घेऊन त्यातून कापडाची निर्मिती करून हजारो रुपये मीटरच्या दराने कापड विकले जाते. जो शेतकरी कापसाची निर्मिती करतो तोच शेतकरी या धोरणामुळे आज याच कापडाला महाग झाला असल्याचे विदारक चित्र समोर आहे. शासनाने कापूस एकाधिकार योजना अमलात आणली. हेतू हा होता की, कापूस उत्पादकाला वाजवी किंमत मिळावी आणि सर्वसामान्यांना माफक दरात कापड मिळावे. हेही धोरण फसले. या धोरणाआडून अनेकांनी सरकारच्या तिजोरीवर दरोडे टाकले. शेतकरी कंगाल झाले, व्यापारी मात्र मालामाल झाले. कापूस ते कापड हे स्वप्न हवेतच विरले. सध्याच्या काळात चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राझील, उझबेकिस्तान, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, तुर्कमेनिस्तान, अर्जेटिना या देशांमध्ये कापसाचे उत्पादन केले जाते. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय कापूस परिषद २०११च्या अहवालानुसार जगातील पाच अग्रेसर कापूस उत्पादक देश अमेरिका, भारत, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि उझबेकिस्तान हे आहेत. चीन हा भारताकडून सर्वाधिक कापूस आयात करणारा देश आहे. जीएसटी लागू केल्यामुळे कापड उद्योगात प्रचंड मंदीची लाट आली आहे. अनेक सूतगिरण्या बंद पडलेल्या आहेत. इचलकरंजी शहराची ‘महाराष्ट्राचे मँचेस्टर’ म्हणून ओळख आहे. मात्र इथे असणारे कापड उद्योगातील सर्व व्यवसाय मंदीच्या गत्रेत सापडले आहेत. कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. दिल्लीत बसून कापसाचे धोरण ठरविताना या लोकांच्या व्यथा विचारात घेतल्या जात नाहीत. १९७० च्या दशकात सोन्याचा भाव हा २३० ते २७० रुपये प्रति तोळा होता. त्या वेळी कापसाचा भाव २३० ते २६० रुपये प्रति क्विंटल होता. एक क्विंटल कापसात १ तोळे सोने मिळत होते, म्हणून त्याला ‘शेतकऱ्यांचे पांढरे सोने’ म्हटले जायचे. आज सोन्याचा भाव प्रति तोळा ३० हजार रुपयांच्या घरात आहे, तर कापूस ४००० ते ४५०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. पांढरे सोने म्हटले जाणाऱ्या कापसाला सरकारी उदासीनतेमुळे भंगाराचा भाव आहे. कापसाला भाव न मिळण्यामागे अनेक तांत्रिक कारणे सांगितली जातात. ज्या वेळी कापड उद्योग भरभराटीस होता त्या वेळीही कापूस कवडीमोल दरानेच खरेदी केला जात होता. कापड उद्योग ही ठरावीक कंपन्यांची मक्तेदारी बनलेली आहे. या उद्योगपतींना शेतकऱ्यांचा कापूस स्वस्त दराने पाहिजे असतो, सरकी तेल असो वा सरकी पेंड, यांचेही दर गगनाला भिडलेत. सूतगिरण्या याही राज्यकर्त्यांच्या बगलबच्च्यांच्या आहेत. ठरावीक सूतगिरण्या सोडल्या तर अनेक सूतगिरण्या या भ्रष्टाचाराच्या कुरणच बनलेल्या आहेत. स्वत:च्या राजकीय अस्तित्वासाठी अनेकांनी सूतगिरण्या काढल्या, पण त्यांना नीट चालवता आल्या नाहीत. शेतकऱ्यांप्रमाणे यांतील गिरणी कामगारदेखील देशोधडीस लागले. बंद पडलेल्या सूतगिरण्या मंदीमुळे कमी पण खाऊगिरीमुळे जादा लयास जाऊ लागल्या आहेत, हीच त्यामागील वास्तवता आहे. विदर्भात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. कापूस लागवडीसाठी जमीन आणि वातावरण पोषक आहे. मात्र शासनाचे धोरण पोषक नाही. कापसाचा उत्पादन खर्च पाहिल्यास प्रति क्विंटल कापूस १० हजार रुपये दराने खरेदी केला गेला पाहिजे. आज कापसाचा हमीभाव ४३२० रुपये एवढाच आहे. गतवर्षी ४१६० रुपये होता. यात केवळ वर्षांला १६० रुपयांची दरवाढ केली आहे. म्हणजेच १.६० पैसे किलोने हमीभावात शासन वाढ करते. ४०० ग्रॅम कापसातून एक शर्ट तयार होतो. लिननसारख्या ब्रॅण्डेड कंपनीच्या शर्टाची किमान किंमत १२०० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. आज शेतकऱ्याला कापसाचा भाव ४५०० प्रति क्विंटल मिळतो. त्यातील सरकी काढणे, कचरा काढणे इत्यादी प्रक्रिया करून कापसाच्या गाठी बांधून सूतगिरण्यांना देण्यापर्यंतचा खर्च लक्षात घेता स्वच्छ केलेल्या कापसाची किंमत प्रति क्विंटल १४००० पर्यंत पोहोचते. ४०० ग्रॅमच्या हिशोबाने १२०० रुपयांच्या शर्टातील शेतकऱ्याला मिळतात फक्त ५६ रुपये. म्हणजेच थोडक्यात, ‘माल त्याचे हाल आणि चोरटे खुशाल’ अशीच अवस्था वस्त्रोद्योगामध्ये आहे. कापसातून कापड कंपन्या मात्र दररोज मीटरमागे अनेक रुपयांची दरवाढ करीत आहेत. यावर कुणाचेच बंधन नाही. कापूस उत्पादक शेतकरी आजही मरणासन्न अवस्थेत आहेत. ऊस उत्पादक शेतकरी जसा दरासाठी संघर्ष करतो तसा कापूस उत्पादक शेतकरी एकवटत नाही. कारण तो अगोदरच गांजलेला आहे. त्याची आर्थिक पत संपलेली आहे. भूमी असूनदेखील तो भूमिहीन आहे. कारण इथे पिकत नाही, पिकले तर विकत नाही व विकले तरी भाव मिळत नाही, अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढला जात नाही. काही धरणे बांधली, मात्र धरणात पाणी नाही. असले तर वीज नाही. सिंचनाचा पसा कुठे मुरला याचाही थांगपत्ता लागत नाही. शेतकरी सोने पिकवतो, मात्र ते पिकवताना त्याचा या व्यवस्थेकडून हकनाक बळी जातो. तो पांढरे सोने पिकवतो खरे, मात्र पांढऱ्या हत्तीच्या लुटीमुळे व धोरणाने विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागलेला आहे. एकूणच वस्त्रोद्योगाची परिस्थिती ही वाईट आहे. राज्यात सर्वसमावेशक धोरण अमलात आणणे गरजेचे आहे. राज्याचे दर वर्षी १०० ते १२० लाख गाठींचे उत्पादन केले जाते. यामधील ८० ते ९० लाख गाठींवर प्रक्रिया करणारे जिनिंग उद्योग आहेत. उर्वरित गाठी गुजरातसारख्या राज्यात जिनिंगसाठी जातात. राज्यातील वस्त्रोद्योगात ४५ ते ५५ लाख गाठींवर प्रक्रिया केली जाते. शिल्लक राहतात ३५ लाख गाठी. या कापूस गाठींवर प्रक्रिया करण्यासाठी- पर्यायाने ‘कापूस ते गारमेंट’साठी- राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरणात जवळपास २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. देशात साखर उद्योगानंतर सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग म्हणून याकडे पाहिले जाते. हे करीत असताना शेतकऱ्यांच्या कापसाला मिळणारा दरदेखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. केवळ व्यापारी आणि दलाल यांचे उखळ पांढरे झाले आहे. निसर्गाचे बदलते चक्र, बदलते हवामान, अतिवृष्टी यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे भांडवली नुकसान होत आहे. ‘विदर्भ ही शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी,’ असा ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी उल्लेख केला आहे. सरकार बदलले, सत्ता बदलली, मात्र धोरणे तीच आहेत. म्हणून आजही विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकरी मरतो आहे. महात्मा गांधीजींच्या स्वप्नातील खेडी धुळीस मिळत आहेत आणि या गावगडय़ातील शेतकरी पांढरे पुढारपण करणाऱ्या नेत्यांच्या कुचकामी धोरणामुळे मरणयातना भोगत आहे. असंवेदनशील बनलेल्या सरकारला जाग येईल आणि मरणाला न कवटाळता उपेक्षित असलेला विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी जगण्यासाठी धडपडून उभा राहील तो खरा सुदिन असेल. होय, एक दिवस असे नक्कीच होणार आहे. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
