शेतजमिनी कसण्यासाठी भाडय़ाने देताना मूळ मालकाचे हक्क शाबूत राहावेत, पण पिकांसाठी कर्ज/ विमा/ भरपाई हे लाभ भाडेकरूला मिळावेत, असा कायदा प्रस्तावित आहे. त्यातून कॉपरेरेट क्षेत्र वगळल्यास शेतकऱ्याचे आणि सर्वाचेच भले होईल.. देशातील एकूण पिकाऊ जमिनीपकी शेतीसाठी केवळ ४५ टक्के जमीन वापरली जाते आहे, तर उर्वरित ३० टक्के जमीन ही पडीक आहे. येणाऱ्या काळात वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवायचे असेल तर पडीक जमीन लागवडीखाली आणणे आवश्यक आहे. नाही तर आज अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असणारा देश उद्या कदाचित परावलंबी होईल. आज जमिनीची धारणा प्रत्येक कुटुंबात कमीच झाली आहे. ज्यांच्याकडे चार-पाच एकर जमीन होती, त्यांच्या घरातही आज जमिनीचे दोन-तीन तुकडे झाले आहेत. एकराच्या जमिनी आता गुंठय़ांवर येऊन ठेपल्या आहेत. आरक्षणे टाकून मोक्याच्या जमिनी हडपायच्या, त्यावर काहीच न करता वर्षांनुवष्रे त्या पडीक दाखवायच्या, कालातंराने या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालायच्या, हा गोरखधंदा सध्या सर्वत्र जोरात चालू आहे. यामध्ये राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी आणि स्थानिक पुढाऱ्यांसह भाडोत्री गुंडांची साखळीच निर्माण झालेली आहे. अशा पडीक जमिनी ज्या त्या शेतकऱ्यांना परत करण्याची कायद्यात तरतूद असतानादेखील, तसे होत नाही. या जमिनी हडप करून त्याच जमिनी शहराच्या विकासाच्या नावाखाली ठेकेदारी पद्धतीने विकसित केल्या जातात. पडीक जमिनींचे प्रमाण कोकणात सर्वाधिक आहे. त्या कधीच विकसित होत नाहीत. शेतकरी कुटुंबांची संख्या देशात अंदाजे ११.९५ कोटी, तर महाराष्ट्रात १.४८ कोटी इतकी आहे. यापैकी बहुसंख्य पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. कुटुंबाच्या गरजेबरोबरच वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवू शकेल इतक्या अन्नधान्याचे तसेच अन्य पिकांचे उत्पादन करण्याची जबाबदारी याच शेतकरी वर्गावर आहे. त्यासाठी लागवड क्षेत्रात वाढ होणे गरजेचे ठरते. पण दिसते काय? केवळ एमआयडीसी असे लिहिलेला फलक आणि फक्त मोकळी जमीन अशी दृश्ये अनेक ठिकाणी पाहावयास मिळतातच. कारखान्यांची नावे लिहिलेले बोर्ड गंजून जातात; पण कारखाना काही उभा राहत नाही. उद्योग सुरू होणार नव्हते तर शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्याच कशाला? त्यांना चार पशांसाठी भूमिहीन केलाच कशाला? आणखी एक बाब मला येथे प्रकर्षांने मांडावी लागते आहे, ती म्हणजे शेतकऱ्यांनी पडीक जमिनीवर काही करायचे म्हटले तर त्याला सरकारने आजवर अंगठाच दाखवलेला आहे. याच पडक्या जमिनी उद्योगपतींनी अतिशय मातीमोल किमतीने विकत घेऊन रातोरात सर्व परवानग्या दिल्या जातात. टुमदार बंगले नि उद्योगधंदे उभे केले जातात. त्याच ठिकाणी त्याच शेतकऱ्याला एका शिपायाच्या नोकरीचे आमिष दाखवले जाते. त्याच ठिकाणी मोठमोठे प्रकल्प उभे राहतात. मग हा ठेकेदारी उद्योगधंदा कुणाच्या हितासाठी केला जातो? त्याच इमल्यात जमिनीचा मालक असलेल्या शेतकऱ्याला गुलाम असल्यासारखे वागवले जाते. ‘कसेल त्याची जमीन’ या स्वातंत्र्य चळवळीतील घोषणेला शिताफीने मूठमाती देण्यात आली. जमीनदार निर्मूलन कायदे, कूळ कायदे, कमाल जमीन धारणा (सीिलग) कायदे हे सर्व काही करण्यात आले. पण या कायद्यांत असंख्य पळवाटा ठेवण्यात आल्या आणि त्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली गेली नाही. भारतातील लहान शेतकऱ्यांचे प्रमाण ६१.६ टक्के आहे; परंतु त्यांच्याकडे लागवडीखालील क्षेत्र केवळ १७.२ टक्के आहे. देशातील भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या २००१ साली १० कोटी ७४ लाखांवर होती. नसíगक आपत्ती, दुष्काळ, सततची नापिकी, यामुळे शेती तोटय़ात गेल्यामुळे छोटे शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर यांची आíथक समस्या फारच बिकट झाली. शेतमजुरांचे जगणे निव्वळ मजुरीवर असल्याने आणि छोटय़ा शेतकऱ्यांची शेती तुकडय़ाची असल्यामुळे उत्पादन खर्च जास्त. त्यामुळे तोटय़ाचे प्रमाण जास्त, या न्यायाने त्यांची आíथक विपन्नता वाढत गेली. यातूनच बऱ्यापकी शेती असणारे नोकरी अथवा जोडधंदा करू लागले व आíथकदृष्टय़ा त्यातल्या त्यात स्थिरस्थावर झाले. छोटा शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्याकडे भांडवलाचा अभाव असल्यामुळे आíथक हेळसांड झाली. गावात पोट भरत नाही आणि गाव सोडता येत नाही अशी त्यांची अवस्था झाली. जे शेती पडीक ठेवून शहराकडे गेले त्यांना थोडाफार रोजगार शहरात मिळाला. पण त्यामुळे पडीक जमिनींचे क्षेत्र वाढत चाललेले आहे. गेल्या सुमारे दीड दशकात महाराष्ट्रात अन्नधान्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रात १.७ दशलक्ष हेक्टरची प्रचंड घट झाली आहे. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी, हे सूत्र केव्हाच उलटे झाले आहे. नोकरी-धंद्यात असलेल्या भावांनी वा नातेवाईकांनी पुरविलेल्या पशावर िनदणी, खुरपणी, फवारणी, बी-बियाणे इ.चा खर्च भागविल्यावर त्यांचे पसे आलेल्या उत्पन्नातून परत करण्याची ऐपत गमाविल्यामुळे भाऊबंदकीमध्ये- कुटुंबामध्ये कलह निर्माण होऊ लागले आहेत आणि शहरात स्थानिक झालेल्या भावाने शेतीचा नाद सोडून दिला आहे. एक एकराच्या शेतात त्या भावंडांनी करायचे तर काय, हाच प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहतो. ग्रामीण भागातील आपल्या कोरडवाहू शेती करणाऱ्या भावाला अक्षरश: सर्वानी वाऱ्यावर सोडले. आज शेतकऱ्यासाठी शेती करणे म्हणजे मजुरांची कुटुंबे चालविणे, कृषी केंद्रवाल्यांच्या इस्टेटी वाढविणे, कंपन्यांच्या बॅलन्स शिटचा ग्राफ उंचावत ठेवणे, दलालांचे बंगले बांधणे, शहरी नागरिकांसाठी धान्य, भाजीपाला व इतर शेतमाल निर्माण करणे, पुढाऱ्यांची घरे भरणे व त्यांच्या बदल्यात स्वत:ला मात्र कर्जबाजारी करून घेणे. महाराष्ट्र शेती क्षेत्रात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे पडण्याची आणखीही काही महत्त्वाची कारणे आहेत. भारतातील सिंचनाखालील क्षेत्र ४२.६ टक्के असताना महाराष्ट्रातील सिंचनाखाली क्षेत्र केवळ १७ टक्के आहे. तुकडय़ा जमिनीमुळेच शेतकऱ्याचा प्रतिएकर उत्पादन खर्च वाढतो, जमिनीचे आकारमान कमी असल्याने त्यात त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत नाही. त्यामुळे शेतकरी आज दरिद्री होत चाललेला आहे. देशातील बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक असल्यामुळे शेतीत कमी गुंतवणूक होते. देशाच्या ३२९ दशलक्ष हेक्टरपकी १७५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र पडीक व नापीक अवस्थेत आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७ लक्ष हेक्टरपकी निम्मे क्षेत्र वापरण्याअयोग्य आहे. पडीक जमिनीबरोबर वाढती लोकसंख्या हा मोठा प्रश्न आहे. भारताची लोकसंख्या १२५ कोटींच्या वर गेली आहे. दर वर्षी भारताच्या लोकसंख्येत दीड कोटीची भर पडते. या हिशेबाने २०५० साली भारताची लोकसंख्या १७५ कोटी होणार. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य व भाजीपाला पिकवण्यासाठी लागणारे पाणी, वाढत्या कारखानदारीला लागणारे पाणी, इंधन, वीज आपण कसे आणि कुठून पुरवणार आहोत? पडीक जमिनी आपण कधी वापरत आणणार आहोत? या पडीक जमिनींचा विकास आपल्याला करता आला नाही तर उद्याचे चित्र अतिशय भयावह असेच आहे. कूळ कायद्याच्या भीतीपोटी लाखो एकर जमीन पडीक आहे. गावातल्याच भूमिहीन शेतमजुरांना अथवा जमीन कसायला दिल्यास ते कूळ कायद्याने आपल्या जमिनीवर हक्क सांगतील, म्हणून गाव सोडून शहरात जाणारे लोक आपली जमीन पडीक ठेवतात. या वाढत चाललेल्या या पडीक जमिनीला पुन्हा पिकाखाली आणायचे असेल तर ‘कसेल त्याची जमीन’ हे सूत्र आता बाजूला ठेवायला लागेल. मूळ मालकाच्या जमिनीवरील मालकीहक्काला बाधा न आणता त्याची शेतजमीन भाडेकराराने देण्याचा सुटसुटीत कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या जे लोक भाडेपट्टय़ाने जमीन कसतात त्यांना बँकेकडून कर्ज मिळत नाही. नसíगक आपत्तीने नुकसान झाल्यास शासनाची मदत मिळत नाही. जमीन मालकीची नसल्याने कसलीही सबसिडी अथवा शासकीय मदत मिळत नाही. त्यामुळे असे शेतकरी अजून जास्त तोटय़ात जातात. त्यामुळे भाडेपट्टय़ाने जमीन कसणाऱ्यांची संख्या हळूहळू कमी होत चाललेली आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून जमीनचा मालक व कसणारा शेतकरी या दोघांनाही फायदेशीर ठरेल अशा प्रकारचे जमीन भाडेकरार कायदा करण्याचा विचार निती आयोग करीत आहे. या संदर्भामध्ये सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी निती आयोगाने कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. टी. हक यांच्याकडे सोपवली आहे. डॉ. टी. हक यांनी नुकतीच दिल्ली येथे एक उच्चस्तरीय बठक घेऊन देशातील प्रमुख शेतकरी नेते, महसूल खात्यातील तज्ज्ञ अधिकारी, सेवाभावी संस्था, यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या प्रस्तावित कायद्यामध्ये मूळ जमीनमालकाच्या हक्क व अधिकाराला अजिबात बाधा न आणता कराराने जमीन कसायला देण्याचा कायदेशीर मुदत करार करता येईल. मुदत किती असावी हे मालक ठरवेल, तसेच मुदत संपल्यानंतर कसलीही सबब न सांगता कुळाने मूळ मालकाकडे जमीन देण्याचा समावेश या प्रस्तावित कायद्यात असेल. त्याचबरोबर करारानेच जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याला पीककर्ज घेता येईल, पिकाचा विमा काढता येईल, सरकारी नुकसानभरपाई, सबसिडी मिळवता येईल, अशा गोष्टींसहित अनेक विधायक तरतुदी या प्रस्तावित कायद्यात असाव्यात अशा प्रकारच्या सूचना या बठकीत नामवंतांकडून आल्या. एवढेच नव्हे तर करार संपल्यानंतर जर काही तंटा निर्माण झाला तरी जमीन मूळ मालकाच्या ताब्यात राहील आणि त्या संदर्भातील तंटे योग्य त्या यंत्रणेकडे अथवा न्यायालयात चालतील. कसल्याही परिस्थितीमध्ये न्यायप्रविष्ट बाब म्हणून कब्जा कुळाकडे ठेवता येणार नाही. त्याचबरोबर जमीन कसण्यास घेण्याचा अधिकार सहकारी संस्था, शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या, शेतकरी मंडळे, महिला बचत गट, अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतमजूर यांनाच असावा; जेणेकरून धनदांडगे, भूमाफिया, कॉर्पोरेट कंपन्या यांना शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर डल्ला मारता येणार नाही, अशी तरतूद या प्रस्तावित कायद्यात असणार आहे. ‘सरकारला सार्वजनिक उपक्रमासाठी जमीन हवी असेल तर शासनानेही शेतकऱ्याकडून जमीन अधिग्रहित न करता भाडय़ानेच घ्यावी’, असेही मत या बठकीत व्यक्त करण्यात आले. पसे गुंतवून रस्ते करणाऱ्यांना टोल वसूल करता येतो, तर रस्त्यासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीच्या किमतीऐवजी त्या जमिनीचे भाडे पिढय़ान्पिढय़ा मूळ मालकाला का मिळू नये, असा विचार यामागे आहे. मला तर असे वाटते की, हळूहळू आता सरकारने एक लँड बँक स्थापन करावी आणि त्याची प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत असावी की, ज्या सहजतेने आपण बँकेत पसे भरतो आणि काढतो त्याच सहजतेने शेतकऱ्याला या जमीनपेढीत जमीन ठेवता आली पाहिजे आणि काढताही आली पाहिजे, अशा पद्धतीची एक व्यापक लँड बँक तयार झाली तर सरकारला अनेक गोष्टींसाठी लागणारी जमीन शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने घ्यावीही लागणार नाही, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत. पण त्यासाठी गरज आहे ती परिपूर्ण अशा धोरणाची, ज्यामुळे अनेक प्रश्न सुटतील. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
