युतीमध्ये तणाव वाढला कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी भाजपच्या विकास परिषदेत शहर विकासासाठी ६५०० कोटींचे ‘निवडणूक पॅकेज’च जाहीर केले. याबाबत शिवसेनेला पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले. यापूर्वीही वगळलेल्या २७ गावांसाठी १२०० कोटींचे विशेष पॅकेज राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. त्याबाबतही शिवसेनेला बाजूला ठेवण्यात आले होते. यामुळे एकीकडे युतीची चर्चा सुरू असतानाच मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे शिवसेना-भाजपमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. कल्याण-डोंबिवली शहरातील प्रत्येक घटकाला सर्वसमावेशक सुविधा मिळतील, अशाप्रकारे पायाभूत सुविधा देण्यात येतील. प्रत्येकाच्या मनातील समस्येची तड लावून ही शहरे ‘स्मार्ट सिटी’बरोबर ‘सेफ सिटी’ (सुरक्षित) करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या वेळी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक सहकारी, नेते, पदाधिकारी उपस्थित होते. पंचेचाळीस मिनिटांच्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात, पालिकेत मित्र असलेल्या शिवसेनेचा एकदाही उल्लेख केला नाही. तसेच पालिकेत एकहाती भाजपची सत्ता आणण्याचे आवाहन केले. या सुंदर नगरीची महती सांगून मुख्यमंत्र्यांनी कल्याण-डोंबिवलीच्या नव्या विकासाचे प्रारूप जनतेसमोर ठेवले. कचऱ्यापासून वीज, खत, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी उपग्रह दूरस्थ प्रणालीचा वापर, झोपडीधारकांना घरे, नागरी सुविधा, मानीव अभिहस्तांतरणाचे प्रश्न, ‘अ‍ॅप’च्या माध्यमातून नागरी सेवा देऊन शहर सेवा-सुविधांनी परिपूर्ण केले जाईल. या सुविधा देताना लोकांवर कोणत्याही प्रकारचा कराचा बोजा टाकला जाणार नाही. २७ गावांमध्ये विकास केंद्र विकसित करून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्माण केला जाणार आहे. या सर्व सुविधांसाठी ६ हजार ५०० कोटींच्या निधी देण्यात येणार आहे. या निधीतील एक पैसा कोठे मुरणार नाही. प्रत्येक पैशाचा जनतेला हिशेब दिला जाईल. इच्छाशक्तीची कमतरता आड येऊ न देता, येत्या पाच वर्षांत कल्याण डोंबिवली ‘स्मार्ट’बरोबर ‘सेफ सिटी’ केली जाईल. पाच वर्षांनंतर फक्त घोषणा करण्यासाठी नव्हे तर सुंदर नगरी केली म्हणून आपल्या टाळ्या घेण्यासाठी येईन, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांना दिला. पायाभूत सुविधा देताना तंत्रज्ञानाचा वापर होत नसल्याने नंतर समस्या निर्माण होतात. हे ओळखून उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. लोकांना गुणवत्तापूर्ण, परिणामकारक, पारदर्शक पद्धतीने या सुविधा पुरविल्या जातील. विविध सेवांचे एकत्रित जाळे करून त्या माध्यमातून लोकांना सेवा दिल्या जातील. तंत्रज्ञानाचा व्यवस्थेत पूर्ण क्षमतेने वापर झाला की, विकासकामांच्या नस्ती (फाइल्स), टक्केवारी, भ्रष्टाचार हे प्रकार व्यवस्थेतून बाद होतात. यासाठी प्रशासनात ई-प्रशासन सुविधा विकसित करण्यात येणार आहे. मागील पंधरा वर्षांत या शहरांना जे बकालपण आले ते नष्टचर्य संपविण्यासाठी जनतेने भाजपची एकहाती सत्ता आणण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन उपस्थित मान्यवरांनी केले. ’मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात काही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे नवा वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत. ’शिवसेना आमदार सुभाष भोईर यांनी हा आचारसंहितेचा भंग असल्याचा आरोप पत्रकारांशी बोलताना केला. तसेच आचारसंहिता जारी असताना अशा प्रकारे पॅकेज जाहीर करता येते का, असा सवालही उपस्थित केला आहे.
