सार्वजनिक व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे उद्योग. कल्याण-डोंबिवली शहरांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी एमआयडीसी वसाहतीत लहान, मोठे सहाशे ते सातशे उद्योग आहेत. स्थानिक पातळीवर रोजगार, स्थानिक प्रशासन, सरकारला महसूल, अवलंबित पर्यायी व्यवसाय यांची साखळी या उद्योगांमुळे निर्माण झाली आहे. उद्योजकांकडून पालिका, एमआयडीसी, ग्रामपंचायत या स्थानिक प्रशासन यंत्रणा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल जमा करीत असतात. हा महसूल उद्योग असलेल्या भागातील रस्ते, पाणी, मलनि:सारण वाहिन्या, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी खर्च करणे अपेक्षित असते. वर्षांनुवर्षे एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून प्रशासन यंत्रणा कर वसूल करतात. त्यामधील काही हिस्साही सार्वजनिक सुविधांसाठी खर्च करीत नाहीत. त्याचे चटके उद्योजकांना अनेक मार्गानी बसतात. एमआयडीसीत सतत मालवाहतूक होत असते. रस्ते सुस्थितीत असणे आवश्यक असते. आतापर्यंत ग्रामपंचायतीच्या आधिपत्याखाली एमआयडीसीचा कारभार होता. या व्यवस्थेला कामे करण्यास मर्यादा आहे. निधीची अडचण, खर्चाची मर्यादा या ग्रामपंचायतींच्या अडचणींमुळे एमआयडीसी परिसर नेहमी खड्डे, रस्ते दुरवस्थेच्या गर्तेत असतो. कधी पालिका, कधी नगरपालिका तर घटकेत ग्रामपंचायत असा डोंबिवली एमआयडीसीचा मागील पंधरा वर्षांपासून खेळ सुरू आहे. या खेळात उद्योजक नाहक होरपळत आहेत. शासनस्तरावर प्रयत्न करूनही नागरी सुविधा पदरात पडत नाहीत. उद्योजक वर्षांनुवर्षे कर भरत राहतो, त्याच्या बदल्यात समस्यांचे जंजाळ सहन करीत उद्योजकांना व्यवसाय चालवावा लागतो. एमआयडीसी म्हणजे समस्या नगरी झाली आहे. या समस्या कमी करायच्या असतील तर शासनाने एमआयडीसीची ‘औद्योगिक नगरी’ (इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप) करावी. एमआयडीसी, उद्योजकांची स्थानिक संस्था ‘कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन’ने (कामा) टाऊनशिपचा कारभार करावा. या स्वतंत्र व्यवस्थेमुळे उद्योजकांना अन्य प्रशासकीय यंत्रणांकडे रस्ते, वीज, पाणी, कर, सांडपाणी, दिवाबत्ती, क्षेपणभूमी अन्य सुविधा घेण्यासाठी इतरत्र धावावे लागणार नाही. एमआयडीसीच्या प्रत्येक भागात कामगारांसाठी बससेवा सुरू करणे, ‘बीएसएनएल’च्या बिनभरवशाच्या व्यवस्थेला पर्याय शोधणे, पोलीस स्थानक सुरू करणे, सांडपाणी, प्रक्रिया केंद्र व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रणा एक हाती सांभाळणे शक्य होईल. श्रीकांत जोशी, माजी अध्यक्ष, कामा (उद्योजक संघटना)
