धोकादायक आणि अनधिकृत बांधकामाबाबत शासनाच्या तसेच महापालिकेच्या बदलत्या धोरणांमुळे अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटूंबियांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनधिकृत तसेच धोकादायक झालेल्या इमारतींमधील नागरिकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी आता महापालिकेची नसल्याने शहरातील तब्बल ७ हजार कुटुंबियांवर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. विशेष करून मुंब्रामध्ये एकही अधिकृत इमारत नसल्याने या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका या परिसरातील रहिवाशांना बसणार आहे. त्यापाठोपाठ वागळे इस्टेट पट्ट्यातील नागरिकांवरही बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. २०१५ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य पातळीवर घेण्यात आला असला तरी त्याची कोणत्याही प्रकारची अधिसूचना महापालिकेला प्राप्त झाली नसल्याने बेघर होण्याची टांगती तलवार या नागरिकांवर अजूनही कायम आहे. ठाण्यात अधिकृत असो किंवा अनधिकृत असो, धोकायदाक इमारतींचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून कायम आहे. पावसाळा तोंडावर आला की, हा प्रश्न प्रशासन तसेच या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसमोर उभा राहतो. उच्च न्यायालयाने नुकताच जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे अनधिकृत तसेच धोकादायक स्तिथीमध्ये पोचललेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबियांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी महापालिकेची नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. संपूर्ण ठाणे शहरात अशा इमारतींची संख्या ही २७७१ च्या घरात आहे. या सर्व इमारतींमध्ये ७ हजारांपेक्षा अधिक कुटुंबे वास्तव्यास असून ही सर्व कुटुंबे आता बेघर होणार आहेत. यामध्ये अशा प्रकारची सर्वाधिक बांधकामे ही मुंब्र्यामध्ये असून या परिसरात एकही अधिकृत इमारत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंब्र्यामध्ये १४४७ तर वागळे भागात ही संख्या ६९८ इतकी आहे. महापालिकेच्या वतीने प्रत्येक पावसाळ्यापूर्वी अशा इमारतींचा सर्व्हे केला जात असून यावर्षी देखील हा सर्व्हे सुरु असून हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंतच्या सर्व्हेमध्ये शहरातील धोकायदाक अधिकृत आणि अनधिकृत असलेल्या इमारतींची संख्या हि ३३३५ इतकी असून यामध्ये अनधिकृत आणि धोकायदाक इमारतींची संख्या हि २७७१ इतकी आहे. त्यामुळे केवळ ५६४ अधिकृत तसेच धोकायदाक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनवर्सन होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंब्रामध्ये एकही अधिकृत इमारत नाही : ठाणे शहरात धोकायदक इमारती असल्या तरी सर्वाधिक इमारती या मुंब्रामध्ये असल्याने या परिसरात बेघर होणारया कुटुंबाची संख्या देखील जास्त असणार आहे. नौपाडा किंवा शहरच्या मध्यवर्ती ठिकाणी इमारतींची उंची दोन तीन मजल्याची असल्याने या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबाची संख्या देखील कमी आहे. मुंब्रातील इमारतींमध्ये एकत्र कुटुंब पद्धती असलेल्या कुटुंबाची संख्या जास्त असल्याने या ठिकाणी बेघर होणाऱ्यांची संख्या देखील जास्त असण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाची भूमिका : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी २०१५ पर्यंतच्या बांधकामांना संरक्षण देण्याची घोषणा विधानसभेत करण्यात आली. मात्र, याची कोणत्याही प्रकारची अधिसूचना पालिका प्रशासनाकडे आलेले नाही. त्यामुळे या घोषणेची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात येणार नसल्याचे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. राजकीय भूमिका महत्वाची : अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची वोट बँक जाऊ नये यासाठी राजकीय मंडळींकडून नेहमीची संरक्षण देण्याची हमी देण्यात येते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य पातळीवर तसेच स्थानिक पातळीवर देखील राजकीय मंडळीकडून पुनर्वसनाची हमी देण्यात येत असली तरी केवळ निवडणुकीपुरती ही आश्वासने नाहीत ना ? अशी शंका आता बेघर होणाऱ्या नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
