शासनदेय क्षेत्र म्हणून नागरी समूहाच्या ताब्यात आलेल्या ५० टक्के सदनिकांचा शासकीय निवासस्थाने म्हणून वापर करण्यात येणार आहे. सध्या ठाणे शहर आणि मीरा- भाईंदर येथे २४०, तर कल्याण व अंबरनाथ येथे १५८ अशा एकूण ३९८ सदनिका उपलब्ध झाल्या आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी नेमलेली समिती या सदनिकांमधील वीज, पाणीपुरवठा तसेच अन्य सुविधांची तपासणी करणार आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, तहसीलदार ठाणे आदी अधिकाऱ्यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. या सदनिकांच्या विकासकांना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत निधी देण्यात येईल. नागरी समूहांच्या ताब्यात असलेल्या सदनिकांपैकी ५० टक्के सदनिका शासकीय निवासस्थाने म्हणून वाटप करण्याच्या प्रस्तावास यापूर्वीच शासनाने मान्यता दिलेली आहे. सध्या कोपरी, वागळे इस्टेट येथील शासकीय निवासस्थाने म्हणून उपलब्ध असलेल्या सदनिका मागणीच्या तुलनेत अपुऱ्या आहेत. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सदनिका देण्यात येणार आहेत.
