महापालिकांच्या आगामी निवडणुकीशी, सहकारी पक्षाच्या संघर्षांशी आणि एकूणच राजकारणाशी काडीचाही संबंध नसलेल्या आणि महाराष्ट्राच्या तमाम शांतताप्रिय जनतेच्या सांस्कृतिक अस्मितेशीच निगडित असलेल्या उत्सवांच्या मुद्दय़ाला हात घालून त्याविषयीची मराठी माणसाची खदखद व्यक्त केल्याबद्दल मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांचे अभिनंदन राज्यभरातून झाले पाहिजे. गोविंदा महोत्सवावर न्यायालयाने घातलेल्या र्निबधांमुळे होणारी मराठी मनाची तगमग शेलार यांनी दाखवून दिल्याने, आता संस्कृती की संघर्ष हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गोविंदा हा महाराष्ट्राचा राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक असा सर्वव्यापी महोत्सव असल्याने त्यासंबंधीची जी स्वातंत्र्ये असावयास हवीत, त्यावरच पाणी पडल्यासारखे झाले होते. एकीकडे महाराष्ट्राचे संस्कृतिरक्षक सरकार गोविंदांच्या थरांच्या स्पर्धेला क्रीडाप्रकाराचा दर्जा देण्याचा विचार करतेच आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने थरांच्या उंचीवर आणि गोविंदांच्या वयावर बंधने घातली असल्याने त्याचा आदर राखून थरांची उंची कशी वाढविणार आणि गोपाळांच्या वयाची मर्यादा कशी ओलांडणार हे कोडे असले, तरी शेलार हे स्वत:च वकील असल्याने त्यातून मार्ग काढत न्यायालय आणि मुख्यमंत्र्यांचाही आदर करून ते काही तरी पळवाट नक्की शोधतील याबद्दल गोविंदाप्रेंमींच्या आशा पालवल्या आहेत. सार्वजनिक गणेशोत्सवात मूर्तीची उंची केवढी असावी, उत्सवातील लाऊडस्पीकरचा आवाज किती असावा, रस्त्यावर मंडप असावेत की नसावेत, अशा अनेक नाहक मुद्दय़ांवर ऊठसूट न्यायालयात जाऊन उत्सवांच्या अभिमानास्पद संस्कृतीला पर्यावरण आणि शिस्तीच्या नावाखाली विरोध करणाऱ्यांचा आणि या विरोधासाठी ते ज्यांचे नाव घेतात त्या वृद्ध किंवा रुग्णांचा, अभ्यासू विद्यार्थी किंवा तान्ह्य़ा बालकांचासुद्धा आवाज बंद झाला पाहिजे. आमचे गणेशोत्सव भर रस्त्यातच साजरे झाले पाहिजेत, गणेशमूर्ती अतिभव्य अशाच असल्या पाहिजेत आणि उत्सवाचा खराखुरा आनंद उपभोगण्यासाठी, मंडपातील लाऊडस्पीकरच्या आवाजांनी दाही दिशा भेदून आकाशातील स्वर्गात बसलेल्या देवतांच्याही कानठळ्या बसविल्या पाहिजेत. केवळ गोविंदाच नव्हे, तर गणेशोत्सव, गरबा, दिवाळीसारखे सारे उत्सव रस्त्यावर आणि धूमधडाक्यात साजरे करणे हा सांस्कृतिक हक्क मानण्याची घटनादुरुस्ती तेवढी शेलार यांनी करून घ्यावी म्हणजे झाले. मग उत्सवांवर बंधने घालणाऱ्या न्यायालयांवरच कायमस्वरूपी बंधन येईल. एवढे करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीही शेलार आणि त्यांच्यासारख्यांना साथ द्यावीच. ही घटनादुरुस्ती झाली नाही, तर तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्यासह तिघांच्या खंडपीठाने दोन वर्षांपूर्वी- १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी दहीहंडीवरील बंधनांना दिलेली स्थगिती केवळ त्या वर्षांपुरतीच होती, याची आठवण देण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी आणि शिस्तप्रिय नागरिक टपलेले आहेतच.. त्या गतकालीन स्थगितीचा जप करून दुसऱ्या वर्षीही गोविंदा कसा पावेल?