विकसनशील देशाच्या विकासाच्या आलेखात वर्षांगणिक रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधांचा उद्योग यांच्यातील वृद्धी महत्त्वाची भूमिका बजावते. परवडणारी आणि आलिशान घरे, जागतिक दर्जाचे व्यावसायिक प्रकल्प, रचनांचा दर्जा आणि बांधकाम साहित्य, पर्यावरणाबाबत वाढती जागृती आणि इतर अनेक बाबतीत गेल्या अनेक वर्षांत भारतात मोठा कायापालट झाला आहे. पण बांधकाम व्यावसायिक आणि बांधकाम कंपन्या नवीन प्रयोग करण्यात आघाडीवर असतानाही रिअल इस्टेट क्षेत्रच्या वाढीचा वेग मंदावतो आहे. २०१५ मध्ये सुरू झालेली घसरण २०१६ मध्ये अधिक तीव्र झाली आहे. यामागे अनेक गोष्टी कारणीभूत असल्या तरी मालमत्तांच्या वाढणाऱ्या किमती, पारदर्शकतेचा अभाव आणि फसव्या प्रकल्पांमध्ये झालेली वाढ आणि वाढती कर्जे या बाबी या परिस्थितीला जास्त कारणीभूत असल्याची कारणे मानली जात आहेत. गृहविक्रीत निर्माण झालेल्या अडथळ्याच्या यादीत आता देशाच्या विविध भागांत रिअल इस्टेटमध्ये अनिवासी भारतीयांच्या गुंतवणूक करण्याच्या प्रयत्नांवर टाकण्यात आलेल्या बंधनांची भर पडली आहे. भारतात एखाद्या अनिवासी भारतीयाने निवासी मालमत्ता कशी काय विकत घेतली आणि त्याचा भविष्यातील वारसा किंवा विक्री याबाबतचे स्वरूप मागणारी अट हा मुख्य अडथळा आहे. यात भर म्हणजे, अनिवासी भारतीयांना कृषी जमीन मालकीहक्काने ठेवण्याचा, खाजगी जमीन विकसित करण्याचा किंवा एखाद्या मोठय़ा व्यावसायिक प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याचा अधिकार नाही. या नियमांच्या बाबत जागरूकतेचा अभाव किंवा फसवणुकीच्या प्रकरणांमुळे अनिवासी भारतीय आपल्या देशात गुंतवणूक करताना कचरत आहेत. अनिवासी भारतीयांचा दुबई आणि अमेरिका अशा दुसऱ्या देशात रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक कराण्याचा कल दिसून आला आहे. या सगळ्या गोष्टींनी एकत्रितपणे भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र मंदीच्या वाटेवर आहे आणि आपल्या चुका सुधारायला सुरुवात करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी आणि ‘२०२२ पर्यंत सर्वाना घर’ हे मिशन साध्य करण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असेल तर या संबंधित धोरणांच्या बाबतीतील समस्या त्वरित सोडवण्यासाठी मोठी पावले टाकावी लागतील. काही प्रक्रियांमध्ये बदल आणि काही नियम शिथिल करणे हा अनिवासी भारतीयांना भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रात जास्त रस वाटण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी खात्रीलायक मार्ग आहे. राष्ट्रीय रिअल इस्टेट विकास परिषदेने (एनएआरईडीसीओ)अलीकडे सरकारला रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये गुंतवणूक प्रक्रियेबाबतचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक सहज करण्यासाठी विनंती केली आहे. परंतु त्यावर सरकार काय पावले उचलते याकडे रिअल इस्टेट क्षेत्राचे लक्ष आहे. राहुल शहा, सुमेर ग्रुप
