लहरी निसर्ग आणि रोजगाराच्या अत्यल्प संधी यामुळे छोटय़ा शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यावरील हे संकट दूर करण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे असल्याचे शेती उत्पादकतेविषयी नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या शोधनिबंधात नमूद केले आहे. शेती क्षेत्रावरील अरिष्टाची छाया गडद होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास येते. या अरिष्टामागची कारणे जाणून घेऊन ती दूर करण्यासाठी उपाय सुचविण्याऐवजी या अरिष्टाची लक्षणे उद्धृत करण्याची अहमहमिका सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हे त्याचे द्योतक आहे. आणि ४० टक्के शेतकरी त्यांना शेती क्षेत्राबाहेर रोजगार उपलब्ध झाला तर तो स्वीकारण्यासाठी आता उत्सुक आहेत अशा स्वरूपाची विधाने वारंवार केली जातात. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी याच्याऐवजी उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ शेती अशी व्यवस्था आता दृढ झाली आहे असे वारंवार सांगितले जाते. औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतल्यानंतर आणि विशेषकरून औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादकता वाढविण्यासाठी दररोज नवीन तंत्राचा वापर करण्याची प्रक्रिया रूढ झाल्यावर तशा स्वरूपाचे बदल न होणारे शेती क्षेत्र हे मागे पडणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया मानायला हवी. अर्थात असे असले तरी अर्थव्यवस्थेच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनकर्त्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते. अन्यथा भारतासारख्या खंडप्राय असणाऱ्या व लोकसंख्या प्रचंड असणाऱ्या देशामध्ये एकूण अर्थव्यवस्थाच धोक्यात येईल. भारतातील शेती क्षेत्रावरील अरिष्टामागचे मूलभूत कारण शेती क्षेत्रामधील उत्पादकता खूपच कमी आहे हेच आहे. नीती आयोगाने १६ डिसेंबरला प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनपर निबंधानुसार भारतात दर हेक्टरी तांदळाचे उत्पादन ३७२१ किलो एवढे मर्यादित आहे. त्याच वेळी चीन, इंडोनेशिया, बांगलादेश व व्हिएतनाम या देशांतील तांदळाचे दर हेक्टरी उत्पादन अनुक्रमे ६७७५, ५१३६, ४४२१ आणि ५६३१ किलो असल्याचे निदर्शनास येते. भारतामधील एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या सुमारे २२ टक्के क्षेत्रावर भाताचा पेरा केला जातो, ही बाब लक्षात घेतली म्हणजे धान्योत्पादनाच्या संदर्भात भारतीय शेतीची उत्पादकता लक्षणीय प्रमाणात कमी असल्याच्या विधानास दुजोरा मिळतो. गहू हे भारतातील तृणधान्यांमधील दुसरे महत्त्वाचे पीक. देशाच्या पातळीवर या पिकाखालचे क्षेत्र एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या १५.६ टक्के एवढे आहे. या पिकाचे भारतातील उत्पादन दर हेक्टरी ३१७७ किलो आहे, तर चीन, फ्रान्स, जर्मनी व इंग्लंड या देशांतील दर हेक्टरी उत्पादन अनुक्रमे ४९८७, ७५९९, ७३२८ व ६६५७ किलो एवढे जास्त आहे. तृणधान्यांमधील भरडधान्ये (ज्वारी, बाजरी, नाचणी इत्यादी), कडधान्ये आणि तेलबिया यांचे दर हेक्टरी उत्पादन तांदूळ आणि गहू यांच्यापेक्षा लक्षणीय प्रमाणात कमी आहे. कारण हरितक्रांती ही गहू आणि तांदूळ या पिकांपुरती सीमित राहिली. थोडक्यात भारतीय शेती क्षेत्रातील जवळपास सर्व पिकांची उत्पादकता जागतिक पातळीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात कमी राहिल्यामुळे भारतातील शेतकरी गरीब आहे. अशा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतमालाचे दर हेक्टरी उत्पादन वाढविणे हा विवेकी पर्याय झाला; परंतु त्याचा विचारही न करता सरकारने शेतमालाचे भाव वाढवावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी केली. औद्योगिक भांडवलदारांचाही या मागणीला विरोध नव्हता. कारण शेतकऱ्यांचे नगदी उत्पन्न वाढले तर त्यांच्या मालाला देशांतर्गत बाजारात असणारी मागणी वाढणार होती. राज्यकर्त्यांनाही असे धोरण राबवून निवडणुकीच्या िरगणात लाभ होणार होता. त्यामुळे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत धान्याचे भाव सातत्याने वाढविण्यात आले. परिणामी महागाईचा आगडोंब उसळला! त्यात देशातील गोरगरीब लोक, म्हणजे प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रात राबणारे मजदूर आणि शेतमजूर, यांची होरपळ झाली. शेतकऱ्यांची मते मिळविण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर अनेक सवलतींचा वर्षांव केला. उदाहरणार्थ, रासायनिक खतांच्या किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने वर्षांला सुमारे ७०,००० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य रासायनिक खतांचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगाला दिले. शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी स्वस्तात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारांनी वर्षांला सुमारे ६०,००० कोटी रुपयांचा फटका सहन केला. तशाच प्रकारे डिझेलचे दर कमी ठेवल्यामुळे केंद्र सरकारला वर्षांला सुमारे ७०,००० कोटी रुपयांचा भरुदड सहन करावा लागत होता. याशिवाय सरकारने बांधलेल्या धरणातील पाणी शेतकऱ्यांना जवळपास फुकट दिले जाते. सरकारला पाणीपट्टी म्हणून जी रक्कम मिळते त्यात सिंचनव्यवस्थेचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही भागत नाही. अशा सर्व आर्थिक सवलतींचा उद्देश शेती क्षेत्रातील उत्पादनवाढ वेगाने व्हावी असा होता आणि आहे; परंतु तो साध्य झालेला नाही. सरकारने अशी वारेमाप उधळपट्टी केल्यामुळे शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी संशोधन व विस्तार कार्यक्रमावर खर्च करायला सरकारकडे पैसा उरलेला नाही आणि अशी गुंतवणूक केल्याशिवाय शेती क्षेत्रात उत्पादकता वाढणार नाही. थोडक्यात ही शृंगापत्ती आहे. भविष्यात हा पेच कोण आणि कसा सोडविणार हे पाहणे चित्तवेधक ठरणार आहे. सरकारची तिजोरी रिकामी असल्यामुळे सरकार रस्ते बांधणे, रेल्वेचे जाळे विस्तारणे, विद्युत प्रकल्प उभारणे अशा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणूक करू शकत नाही आणि अशा पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीशिवाय औद्योगिकीकरणाला चालना मिळू शकत नाही, हा आपल्या अर्थव्यवस्थेतील दुसरा पेच आहे. औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीला गती प्राप्त झाल्याशिवाय शेती क्षेत्रातील अतिरिक्त मनुष्यबळाला उत्पादक रोजगार उपलब्ध होणार नाही ही बाब तर उघडच आहे. तेव्हा अशा प्रसंगी ग्रामीण भागातील दारिद्रय़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना राबवून दूर करायचे काय? महाराष्ट्रात अशाच प्रकारची रोजगार हमी योजना १९८४ पासून सुरू होती; परंतु त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील दारिद्रय़ आजपर्यंत हटलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. भारतातील सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यांनी केवळ त्यांच्या शेती उत्पादनावर गुजारा करण्याचे ठरविले तर त्यांची उपासमार होईल हे निश्चित! देशातील अशा कुटुंबांची टक्केवारी एकूण शेतकरी कुटुंबांच्या ८५ टक्के एवढी आहे. अशा दुर्बल शेतकरी कुटुंबांना वर्षभर उत्पादक काम मिळत नाही हेच त्यांचे शेती उत्पन्न कमी असण्यामागचे प्रमुख कारण आहे. सर्वसाधारणपणे खरिपाच्या हंगामात ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये वा तेलबिया यांचे एक हेक्टर क्षेत्रावर उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्याला सुमारे ४५० ते ५०० तास काम करावे लागते. माणसाने दिवसाला आठ तास काम करणे अपेक्षित मानले तर केवळ खरीप हंगामात पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याला वर्षांकाठी ६० ते ६५ दिवस एवढाच रोजगार उपलब्ध होतो. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर वर्षांला ६० दिवस काम करणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्याला वर्षभरात २७५ दिवस कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुराएवढे उत्पन्न कसे मिळणार? तसेच अशी मागणी करणे न्यायोचित म्हणता येणार नाही. तेव्हा खरी समस्या आहे ती, सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी शेती क्षेत्राबाहेर रोजगाराच्या संधी निर्माण होत नाहीत ही. सोनिया गांधी यांनी देशातील ६६ टक्के लोकांना महिन्याला ५ किलो धान्य २ ते ३ रुपये किलो दराने देण्याचा कायदा संमत केला. ही योजना लागू होण्यापूर्वी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गळती सुमारे ५० टक्के होती. त्यात आता वाढ होण्याचीच शक्यता आहे. थोडक्यात ‘आंधळे दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी अवस्था म्हणजे सार्वजनिक वितरणव्यवस्था असे आपल्याला म्हणावे लागेल. तेव्हा गोरगरीब लोकांना भाकरी करण्यासाठी पीठ उपलब्ध होण्याची शक्यता धूसर आहे. वरील सर्व विवेचन साकल्याने विचारात घेतले तर शेती क्षेत्रामधील उत्पादकता वाढविण्याच्या कार्यक्रमाला प्राधान्य मिळायला हवे. भारतातील शेतीला संरक्षक सिंचनाची जोड मिळाली तर शेती क्षेत्रातील उत्पादकता झपाटय़ाने वाढेल. शेतकऱ्यांचे दर हेक्टरी उत्पादन वाढले तर शेतमालाचे भाव न वाढवताही शेतकऱ्यांना चार चव्वल अधिक मिळतील. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले, की शेतकऱ्यांना दोन वेळच्या जेवणाची शाश्वती लाभेल. अर्थात असा बदल होण्यासाठी सरकारला खास प्रयत्न करावे लागतील. शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढेल तेव्हाच शेती करणे किफायतशीर होईल. मोदी सरकार या दिशेने कशी वाटचाल करते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. रमेश पाध्ये लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल : padhyeramesh27@gmail.com
