राज्यात गेल्या काही वर्षांत झपाटय़ाने नागरीकरण होत गेले, त्यामुळे नागरी सुविधा देण्याची सरकारची जबाबदारीही वाढली, पण नियोजनाची व्यवस्था झालीच नाही. शहरातील रस्ते, लोकांसाठी परवडणारी घरे देण्याचे काम सरकार करू शकले नाही, त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे फोफावली, अतिक्रमणे वाढली. सत्तेवर आहोत, म्हणून ही आमचीही जबाबदारी आहे, अशी कबुली देत नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांच्या आत्मचिंतनातून आत्मक्लेशाच्या वेदनाही उमटल्या, तर कायद्यांमध्ये नवनव्या तरतुदी करून राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेस दुबळे करून टाकल्याची खंत मुंबईचे महापौर सुनील प्रभू यांच्या विचारांतून वारंवार उमटत राहिली. अनधिकृत बांधकामांना सरकारच जबाबदार असल्याचे मानणाऱ्या जनतेने अधिकाऱ्यांवरही दबाव आणला पाहिजे, असा सूरही उमटला आणि प्रामाणिकपणातून पैसा मिळतच नसल्याने भ्रष्टाचार वाढल्याची खंतही व्यक्त झाली. भ्रष्टाचार हेच अनधिकृत बांधकामांचे मूळ आहे, यावर मात्र सत्ताधारी, विरोधक, लोकप्रतिनिधी आणि जनतेचेही एकमत झाले, आणि कुणा एकावर जबाबदारी न ढकलता, सामूहिक जबाबदारीने या समस्येचा सामना केला पाहिजे, यावर ‘लोकसत्ता’च्या ‘लाऊडस्पीकर’ कार्यक्रमात सहमती झाली. बुधवार, ८ मे रोजी लोकसत्ता कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमाचा हा सविस्तर वृत्तान्त.. सरकार कमी पडले, म्हणूनच समस्या वाढतात!भास्कर जाधव, नगरविकास राज्यमंत्रीअनधिकृत बांधकामे, झोपडपट्टय़ा ही आता केवळ मुंबई महानगरापुरती समस्या राहिलेली नाही. राज्यात सर्वत्र अशी बांधकामे वाढत आहेत. नियम पाळणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांनाही बांधकामांचा त्रास भोगावा लागतो. शहरांकडे लोकांचे स्थलांतर वाढल्याने शहरे वाढली, मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण आणि नागरी सुविधांच्या गरजाही वाढल्या. पण त्या प्रमाणात नागरी सुविधांची तरतूद मात्र आपण केली नाही. मुंबईसाठी इंग्रजांनी चार धरणे बांधली. आपण आता कुठे मध्य वैतरणा बांधत आहोत. नागरीकरण वाढत असताना, नागरी सुविधा देण्याची जबाबदारी वाढली, पण नियोजनाची व्यवस्था मात्र झाली नाही. शहरातील रस्ते, लोकांसाठी परवडणारी घरे देण्याचे काम सरकार करू शकले नाही, याची कबुली आम्हाला द्यावीच लागेल. सत्तेवर आहोत, म्हणून ही आमचीही जबाबदारी आहे. पण सरकार, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या चारही स्तंभांची सामूहिक जबाबदारी आहे. पण नेहमीच या समस्येचे भांडवल करून केवळ या विषयाची चर्चाच जास्त होत राहते. या चारही व्यवस्था एकमेकांसह एकत्र येऊन काम करतील तेव्हा त्यावर उपाय सापडेल. एकमेकांकडे बोटे दाखवून रेटून विषय मांडण्याने काहीच साधणार नाही.मुंबईवर वर्षांनुवर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. झोपडय़ा वाढू नयेत, अनधिकृत बांधकामे वाढू नयेत म्हणून त्यांनी काय केले? मराठी माणसाच्या नावाने ते नेहमीच राजकारण करतात. पण मराठी माणूस मुंबई टिकून राहावा यासाठी काय केले? उलट ४० लाख झोपडीधारकांना मोफत घरांची योजना जाहीर करून बाहेरच्यांना मुंबईत येऊन झोपडी घालण्याचे निमंत्रणच त्यांनी दिले आणि समस्या आणखीनच बिकट झाली. १९९५ ते २००१ या काळात मुंबईची लोकसंख्या कशा रीतीने फोफावली ते पाहिले तर त्यातून हे स्पष्ट होईल. मोकळय़ा जमिनीवर येऊन अतिक्रमणे करणाऱ्यांना, कायदा मोडून राहणाऱ्यांना कशाला द्यायची मोफत घरे? त्यांना कशाबद्दल माणुसकी दाखवायची? लालबाग, परळसारख्या भागात वर्षांनुवर्षे एक वा दोन खोल्यांच्या घरात कसेबसे राहणाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न सोडवण्याची खरे तर गरज आहे. जो नियम, कायदा, शिस्त पाळून राहतो, कर भरतो त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. मानवतेचा अतिरेक करून यापुढे परवडणारे नाही.मुंबईचा विषय निघाला की, या शहरात अनेक संस्था आहेत, त्यांच्यावर कुणाचे नियंत्रण नाही, असा सूर महानगरपालिकेतील शिवसेनेचे सत्ताधारी नेते कायम लावतात. पण ‘एमएमआरडीए’ आहे म्हणून तर त्यांच्या माध्यमातून मेट्रो रेल्वे, मोनोरेल, मिठी नदी सुधारणा असे प्रकल्प सुरू आहेत. महापालिकेने शहरातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी काय केले? सत्ताधारी शिवसेनेकडे कोणती योजनाच नाही. आपल्याकडे नवी मुंबई तयार झाली, मुंबईच्या आसपास ठाणे, मुंब्रा, बदलापूर परिसरापर्यंत आज प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. त्यांना जे जे कोणी संरक्षण देत असतील, मग त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील वा अधिकारी असतील, पण माझ्या मते, अधिकारीच सर्वात जास्त जबाबदार आहेत. अधिकारीच त्यांना संरक्षण देत आहेत. एका रात्रीत काही अशा इमारती उभ्या राहात नसतात. मग त्या वॉर्डातील अधिकाऱ्यांना बेकायदा इमारती उभ्या राहात असलेल्या दिसत नाहीत का? मोकळय़ा जमिनीवर झोपडय़ा कशा काय उभ्या राहतात? अनधिकृत बांधकामे उभी राहात असताना त्या तोडण्यापासून अधिकाऱ्यांना कुणी अडवले होते? घरं घेणारे पूर्ण अंध, अशिक्षित नसतात, पण ते डोळेझाकपणा करतात. त्याला कारणही आम्ही, सत्ताधारीच आहोत. कारण आज बेकायदा बांधकाम असले तरी कधी ना कधी ते नियमित होणार, असं त्याला वाटत असतं. म्हणून कायदे करणारे, राबविणारे आणि त्या कायद्याची बूज राखणारे व कायदे राबविले जावेत यासाठी लोकांसमोर माहिती देणारे सारे सारखेच जबाबदार आहेत.. अनधिकृत बांधकामांबाबत सातत्याने केवळ लोकप्रतिनिधी, राजकारण्यांना दोष दिला जातो. पण खरे तर त्यांच्यावर केवळ बंधने आहेत आणि अधिकाऱ्यांना खूप अधिकार आहेत. त्यांना कायद्याने संरक्षणही दिले आहे. लोकप्रतिनिधीच्याच हाती काहीही अधिकार नाहीत. पुढाऱ्याला सगळ्या बाजूंनी बंधनं आहेत. पुढारी धुतल्या तांदळासारखा असतो, असे नाही, पण अधिकाऱ्यांना जनतेच्या हिताची काळजी असेल, तर लोकही त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील.. पुढारी असू द्या, लोकप्रतिनिधी असू द्या, अधिकारी असू द्या, यापुढे अनधिकृत बांधकामांना जो जो कुणी जबाबदार असेल, त्याच्यावर कारवाई होणारच. तसा कायदाच आता झाला आहे. जोवर ही कारवाई होत नाही, तोवर हे असेच चालणार! आपण चुकीचं केलं तरी संरक्षण मिळतं, असा विचार वाढीस लागला, तर हे चाललंय ते कुणीही थांबवू शकणार नाही.. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी महानगरपालिकांना हवे तितके पोलीस बळ स्वतंत्रपणे बाळगण्याची सोय कायद्याने दिली आहे. पैसे भरले की पोलीस बळ मिळू शकते. आतापर्यंत केवळ पुणे महानगरपालिकेचा प्रस्ताव आला आहे. बाकी कोणाचाही प्रस्ताव आलेला नाही. बेकायदा बांधकामे सुरक्षिततेला आव्हान!नीरा आडारकर, वास्तुरचनाकारबांधकामाचे गैरव्यवहार अनेक प्रकारचे आहेत. त्याला एक अशी बाजू नाही. कायदेशीर-बेकायदेशीर, नियमित-अनियमित यातील सीमारेषाही पुसट आहेत. एफएसआयमधील गैरव्यवहार बेकायदेशीर प्रकारात मोडतो. प्रतिभा, कॅम्पाकोला, आदर्श ही त्यांची उदाहरणे. यात टीडीआरही हवा तसा वापरला जातो. या पद्धतीने बेकायदेशीररीत्या झालेल्या बांधकामामध्ये ग्राहक चौकशी न करता व्यवहार करतात आणि फसतात.अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याबाबत पालिकेच्या आयुक्तांना काही विशेषाधिकार आहेत. या अधिकारांचा अनेकदा गैरवापर करून अनधिकृत बांधकाम अधिकृत केले गेले आहे. नियमित-अनियमित हा प्रकार आणखी निराळा आहे. यात गॅलरी बंद केली किंवा आगीसारख्या आपत्तींवर मात करण्यासाठी इमारतीत दिल्या गेलेली जागा अतिक्रमित करणे असे प्रकार यात येतात. ‘सुखदा’मध्ये या प्रकारे जागा अतिक्रमित केलेली आहे. हे सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. चौथा प्रकार म्हणजे कायदा वाकविण्याचा. यात कुणाच्यातरी भल्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल -अनुकूल बदल केले जातात. गिरण्यांच्या जमिनीत मालकांनाही हिस्सा मिळावा यासाठी ‘एमआरटीपी’ कायद्यात केलेला बदल हा याच प्रकारातला.गिरण्यांच्या बाबतीत तर आपली ३३ टक्के जमीन घेऊन मालक म्हाडा आणि पालिकेला देय असलेला प्रत्येकी ३३ टक्के हिस्साही द्यायला तयार नाहीत. आपल्या इमारतीवरील बांधकामांना पालिकेकडून परवानगी घेताना गिरणीमालक म्हाडा आणि पालिकेला त्यांच्या जागा दिल्याचे कागदोपत्री दाखवत असले तरी प्रत्यक्षात ही जागा अजूनही मालकांच्याच ताब्यात आहे. पालिकाही आपली जागा ताब्यात घेण्याबाबत फार गंभीर नाही. म्हाडाचीही तीच गत आहे.या सगळ्यात अधिकारीही दबाव आणि भीतीपोटी नियमांची अंमलबजावणी करीत नाहीत. ‘गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणा’च्या माध्यमातून या व्यवहारांमध्ये थोडीफार पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे. सरकारी जमिनीवरच अतिक्रमणे, मग इतरांना कोण वाचविणार?सुनील प्रभू, मुंबईचे महापौरमुंबईत महानगरपालिकेसह ‘एमएमआरडीए’, रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहर व उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा एकूण १२ संस्था काम करतात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा विषय निघाली की सारे जण महानगरपालिकेवर जबाबदारी टाकून मोकळे होतात. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. महानगरपालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण झाले, झोपडय़ा बांधल्या गेली की महानगरपालिका तातडीने ती अतिक्रमणे पाडते. इतकेच नव्हे तर त्या जागेभोवती कुंपण, भिंत उभारून ती मोकळी जागा पुन्हा अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडणार नाही याची काळजी घेतली जाते. पण मुंबईतील जिल्हाधिकाऱ्यांची जमीन, केंद्र सरकारच्या उपक्रमांच्या जमिनी, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामांचे काय? या संस्था अजिबात त्याकडे लक्ष देत नाहीत. परिणामी, आज मुंबईत झोपडपट्टी वा अतिक्रमणांखाली असलेली सर्वाधिक जमीन ही या संस्थांची आहे. या संस्था अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करतात, कधी तरी कारवाई केलीच तर पुन्हा त्या ठिकाणी अतिक्रमण होणार नाही याच्या कसल्याही उपाययोजना करत नाहीत. त्यामुळे अल्पावधीत त्या जागेवर पुन्हा अतिक्रमणे उभी राहतात. आपल्या मालकीच्या मोकळय़ा जागांच्या संरक्षणासाठीही या संस्था काही करत नाहीत. त्यातूनच दादर, माहीम, वांद्रे यासारख्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमिनीवर तब्बल तीन ते चार मजली झोपडपट्टय़ा उभ्या राहात आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयांना महानगरपालिकेतर्फे वारंवार सूचना देण्यात आल्या, पण ते काहीही करत नाहीत. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे ही सोपी गोष्ट नाही. कारवाई करण्यासाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला त्यात धोका असतो. कारवाईसाठी संरक्षणासाठी १२०० पोलीस मुंबई महानगरपालिकेला द्या, त्यांचा पगार देण्याची महानगरपालिकेची तयारी आहे, असे पत्र आम्ही वारंवार राज्य सरकारला पाठवले. पण अद्याप राज्य सरकारने ही मागणी पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे पोलीस संरक्षणाअभावी कारवाईत अडचणी येतात. राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला आवश्यक सुविधा दिल्या पाहिजेत. पण घडते उलटेच. मुंबईत इतक्या संस्था असताना त्यांच्या समन्वयासाठी बैठक घ्या, अशी मागणी महानगरपालिकेतर्फे वारंवार करण्यात आली, पण मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप त्यासाठी वेळ दिलेली नाही व त्यामुळे समन्वयाबाबतची बैठक झालेली नाही. मुंबईच्या प्रश्नांवर एकंदरच राज्य सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येते. मुंबईतील प्रश्न सोडवायचे असतील तर महानगरपालिकेला स्वतंत्र पोलीस बळ द्यावे, मनपाचे अधिकार कमी करण्याचे सोडून द्यावे, उलट पालिकेला सक्षम करणारे अधिकार द्यावेत. झोपडय़ांवरील कारवाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी. शिवाय मुंबईवर आदळणारे लोंढे कमी होत नाहीत तोवर हे असेच चालत राहणार. त्याचबरोबर महापौरांना कार्यकारी अधिकार देण्याचीही गरज आहे. ‘आदर्श’सारखी इमारत उभी राहात असताना त्याचे काम ‘एमएमआरडीए’च्या मान्यतेने झाले. त्यावर महानगरपालिकेचे कसलेही नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे ‘आदर्श’चा घोळ झाला. इतर संस्थांना अधिकार देऊन राज्य सरकार मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकार कमी करत आहे. महानगरपालिकेची सत्ता दुबळी करत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. * अधिकृत इमारतींमधील अनधिकृत बांधकामे हीदेखील समस्याच आहे. जागेवर मंजुरीपेक्षा जास्त बांधकाम केले जाते. नंतर ते अधिकृत होईल, टीडीआर मिळेल अशा थापा बिल्डरच खरेदीदारांना मारतो. यात सामान्य खरेदीदाराचा काय दोष? अशा बांधकामासाठी खरे तर संबंधित बिल्डर आणि वास्तुरचनाकार यांच्यावर कारवाई करायला हवी. त्यांच्या चुकांमुळे सामान्य माणसावर बेघर होण्याची वेळ येत असते. राज्य सरकारही यासाठी जबाबदार आहे. काही ठिकाणी अडीच तर काही ठिकाणी चार असे करत मुंबईत आठपर्यंत ‘एफएसआय वाटपा’चे काम राज्य सरकारने केले आहे. सामान्य माणूस यात भरडला जातोय.* प्रतिकूल परिस्थितीत अनधिकृत बांधकामांवर महानगरपालिका आपल्या परीने कारवाई करत असते. अनेक चांगले अधिकारीही आहेत. जॉनी जोसेफ महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांनी गाजावाजा न करता तब्बल ९४ हजार अनधिकृत बांधकामे पाडली. कोर्टाच्या आदेशानुसार पदपथांवरील प्रार्थनास्थळे हटवून ती पादचाऱ्यांसाठी मोकळी केली. हे काम प्रभावीपणे व्हायचे असेल तर अधिकाऱ्यांना संरक्षण हवे. पण राज्य सरकार ती जबाबदारी टाळते. कोणासही शिक्षा नाही, हे काय गौडबंगाल?बाळा नांदगावकर, आमदार, मनसेनगरविकास खाते हे कायम मुख्यमंत्र्यांच्या ताब्यात आहे. मी गेली १८ वर्षे आमदार आहे. या समस्येबाबत विधानसभेत वारंवार आरडाओरडा करूनही मुख्यमंत्र्यांनी काहीच कारवाई केलेली नाही. अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आणि नगरसेवकांची पदे रद्द करू, कारवाई करू, अशी घोषणा विधानसभेत झाली होती. मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याही अधिकाऱ्यावर किंवा नगरसेवकावर कारवाई झालेली नाही. मग या सगळ्याची जबाबदारी कोणाची? ही मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी नाही? राज्यातील आणि शहरातील बिल्डर लॉबीला एफएसआयची खिरापत वाटली जाते. आज मुंबई शहरात २५-३० वर्षांपासून अनधिकृत इमारती उभ्या आहेत. त्यांना सीसी दिली जाते, ओसी दिली जाते आणि अचानक त्यांना अनधिकृत ठरवले जाते. पण त्या वेळी या इमारतींना सीसी, ओसी कशी दिली गेली, हे का पाहिले जात नाही? यात अधिकारी, राजकारणी, विकासक या सर्वाच्या संगनमताने या गोष्टी घडतायत. म्हणूनच, कुठला राजकारणी, कोणता पोलीस अधिकारी, कोणता पालिका अधिकारी या मुद्दय़ावर आजपर्यंत तुरुंगात गेला, ते दाखवा..मुंबईत अनधिकृत बांधकामे आणि वाढत्या अतिक्रमणांचे पेव फुटले आहे. या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी सर्व राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारून राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. राज ठाकरे शिवसेनेत असताना त्यांनी रंगशारदा येथे एक चित्रफीत दाखवली होती. त्या चित्रफितीमध्ये त्यांनी या सगळ्या समस्येचा परामर्श घेतला होता. मात्र आता इतकी वर्षे उलटली, तरी समस्या मात्र बदललेली नाही.मुंबई शहर सात बेटांनी मिळून तयार झाले आहे. त्यामुळे या शहराची वाढण्याची क्षमता मर्यादित आहे. ४३७ चौरस किलोमीटरच्या या शहरात सध्या एक कोटी ४० लाख लोक राहतात. ही आकडेवारी अधिकृत आहे. मात्र रोजच्या रोज मुंबईवर आदळणारे लोंढे, वाढणाऱ्या झोपडपट्टय़ा आणि अतिक्रमण याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे. गेली २० वर्षे शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता पालिकेत आहे. गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने ‘करून दाखवले’ असे फलक लावले होते. पण सत्ताधाऱ्यांनी ही अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे पाडून दाखवावीत. आम्ही स्वत: ‘तुम्ही करून दाखवलेत’ असे फलक लावू. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कलानगरपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या वांद्रे स्थानकाजवळ तीन-चार मजली झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. गोवंडी, बेहरामपाडा, मानखुर्द येथपासून ते गणपत पाटील नगपर्यंत सगळीकडे अनधिकृत बांधकामे उभी आहेत. ही बांधकामे खारफुटीवर उभी आहेत. विशेष म्हणजे महापालिका, म्हाडा, कलेक्टर, केंद्र सरकार यांच्या ताब्यातील जमिनी बळकावून या जमिनींवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे.गेल्या काही दिवसांपूर्वी गोवंडी येथील एका इमारतीला धोका निर्माण झाला होता. ही इमारत पालिकेच्या पाइपलाइनवर उभी होती. अशा पाइपलाइनवर वगैरे इमारती उभ्याच कशा राहतात? अधिकारी अशा इमारतींना सुरुवातीपासूनच आक्षेप का घेत नाहीत? राजा मेणाहून मऊ आणि वज्राहून कठोर असायला हवा. पण आपल्याकडे हा प्रकार दिसत नाही. युतीच्या काळात बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवशाही योजना आणली. ‘झोपडपट्टीमुक्त मुंबई’ अशी घोषणा त्या वेळी युतीने दिली होती. पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना परवानगी देण्यात आली होती. आता तर, २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांबद्दल मागणी वाढत आहे.मतांच्या राजकारणासाठी अनधिकृत बांधकामे आम्हीच वाढवत आहोत. किंबहुना निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातूनच बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची आश्वासनेही देतो आणि वर बेशरमीने हेही सांगतो, की आमची प्रिंटिंग मिस्टेक झाली.. अनधिकृत धंद्याच्या पैशावर ‘साखळी’चे पोषण! गो. रा. खरनार, माजी उपायुक्त, मनपा, मुंबईअनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणे ही एक साखळी असून त्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे हितसंबंध गुंतले आहेत. अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना विकासकांकडून पैसे मिळतात. नंतर ती बांधकामे अधिकृत करून देण्यासाठी पुन्हा पैसे मिळतात आणि यातून अधिकारी आणि कर्मचारी यांना चांगले जगता येते. अशी बांधकामे उभी राहिल्यावर गरजूंकडून घरे विकत घेतली जातात म्हणजे विकासकांनाही त्यांचे पैसे मिळाले. त्यांचीही गरज त्यातून पूर्ण होते आणि नंतर अशी बांधकामे तुटू नयेत यासाठीही पुन्हा पैसे दिले जातात. ही साखळी अशीच कायम राहते.. कारवाई न करणाऱ्याचीच इथे मजा असते. वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना संपूर्ण समाजच जबाबदार आहे. समाज बेनामी आणि भ्रष्टाचारी मार्गाने जगण्याचा प्रयत्न करत असून अशी अनधिकृत बांधकामे नंतर अधिकृत करण्यासाठी मिळणाऱ्या पैशावर लोकप्रतिनिधी, अधिकारी जगत असतात. अशा बांधकामांना पाठिंबा देऊन ते आपले इप्सित साध्य करतात. आपण एखादी बेकायदा गोष्ट केली तर कोणी आपल्याला बोलत नाही, मात्र नियमाने चालण्याचा किंवा वागण्याचा प्रयत्न केला तर जगणेही कठीण होते. त्यापेक्षा सर्वांबरोबर राहिले तर किमान जगता येईल म्हणून प्रत्येकजण बेकायदा गोष्टींकडे वळतो. सर्वांना निवारा मिळाला पाहिजे, हे वास्तव आहे आणि तो मिळविण्यासाठी प्रत्येकजण वाटेल तो प्रयत्न करत असतो. निवारा हा परवडेल अशा किमतीत मिळावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक असून जोपर्यंत असा निवारा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत अशा सभा, चर्चा आणि एकमेकांकडे केवळ बोटे दाखवणे याला काहीही अर्थ नाही. अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार कोण हा प्रश्न आता मर्यादित राहिलेला नाही. सगळेच जबाबदार असून भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी, अधिकारी सगळीकडेच पाहायला मिळत आहेत. कोणाचेही घर तुटू नये असेच मनापासून वाटते. मात्र डोंगराळ भागात, गलिच्छ ठिकाणी, पाइपलाइनवर कोणत्याही सुविधा नसलेल्या, ग्रामीण भागात गुरंढोरं बांधतात त्यापेक्षाही वाईट ठिकाणी राहण्याची वेळ या लोकांवर येते, हे सर्वानाच लांच्छनास्पद आहे. पैशाला लालची असलेले अधिकारी या परिस्थितीचा फायदा साहजिकच घेतात. अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असताना लोक निवारा मिळविण्यासाठी पैसे देतात. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करताना पैसे मिळतात. चांगले जगता यावे, मुलाबाळांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी पैसा आवश्यकच असतो. म्हणून अधिकारी त्याला पाठिंबा देतात. राजकारण्यांना राजकारण करायला पैसा लागतो आणि तो कायद्याने मिळवता येत नाही म्हणून ते गुन्हेगारांना संरक्षण देतात, बेकायदा बांधकामांना अभय देतात, प्रसंगी सल्लाही देतात आणि त्यातून आपले राजकारण सांभाळतात. राजकारणी लोकांना निवडणुका लढविण्यासाठी प्रचंड पैसा लागतो. म्हणून बेकायदेशीर धंद्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांना आशीर्वाद दिला की राजकीय पक्ष, नेत्यांनाही पैशाचा ओघ सुरू होतो.. खैरनारसारखे कायद्याने चालणारे अधिकारी अशा बांधकामांना विरोध करतात तेव्हा त्यांना बाजूला करून किंवा त्यांच्यावर दबाव आणून पुन्हा आपल्याला पाहिजे त्या गोष्टी करून घेता येतात, हे लक्षात आल्यावर सगळेजणच तसे वागू लागले आहेत. म्हणूनच अशा अनधिकृत बांधकामांना संपूर्ण समाजच जबाबदार आहे, असे म्हणायला हवे.आपल्याकडे जास्तीत जास्त लोक बेइमानी, भ्रष्ट, खोटं बोलणारे असल्याने, कुठलीही चांगली कामं सुरू केली, तरी त्यांचा शेवट भ्रष्टाचारातच होतो, हे दुर्दैवी सत्य आहे. कारण बेकायदेशीर मार्गानेच प्रचंड पैसा येतो. कायदेशीर मार्गानी प्रचंड पैसा मिळतच नाही! ही तर पांढरपेशी गुन्हेगारीआशिष शेलार, आमदार, भाजपमुंब्रा, शिळफाटा ते कॅम्पा कोला प्रकरणानंतर अनधिकृत बांधकामे हा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. खरोखरीच गरज असलेल्या लोकांनी केलेली अनधिकृत बांधकामे, अनधिकृत बांधकामांचाच धंदा असलेला सराईत गुंड, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांचाही समावेश असलेला वर्ग आणि ‘व्हाईट कॉलर क्रिमिनल’ अशा तीन गटांत या अनधिकृत बांधकामांच्या धंद्याचे वर्गीकरण करता येईल. या गटात चार ‘पी’ येतात. यामध्ये पोलीस, प्लॅनिंग अ‍ॅथॉरिटी, पॉलिटिशियन्स आणि पॉलिसी मेकर यांचा समावेश होतो. या सर्वांची काय कामगिरी आहे, याबाबत एक ‘स्टेटस रिपोर्ट’ दर महिन्याला प्रसिद्ध केला जावा, अशी आमची मागणी आहे. सर्वासाठी निवारा, सगळ्यांना परवडणारी घरे याबाबत राज्य शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे, राज्यासाठीचे सवर्ंकष गृहनिर्माण धोरण काय आहे, ते अंमलबजावणी स्वरूपात आहे का, मुंबई शहर आणि उपनगरात असलेली विविध प्राधिकरणे परिपूर्ण आहेत का, त्यांचे नियम, कायदे सर्वसामान्यांसाठी सहज व सोपे आहेत का, याचाही विचार झाला पाहिजे. आज मुंबई आणि परिसरात झोपडय़ांवरही मजल्यांवर मजले चढू लागले आहेत. अनधिकृत बांधकाम आणि या विषयाच्या अनुषंगाने केवळ एक/दोन व्यक्तींना दोषी धरून चालणार नाही. मुंबई शहर आणि उपनगरातील ही जी सर्व प्राधिकरणे आहेत, त्यांच्याकडे अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आहे का, तसेच या सर्व यंत्रणांची पुनर्रचना करणार का, यावरही विचार झाला पाहिजे. मुंबई शहर आणि उपनगरात बृहन्मुंबई महापालिका, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यासह वेगवेगळ्या प्रकारची १२ प्राधिकरणे काम करतात. गेल्या एक ते दीड वर्षांत मुख्यमंत्र्यांनी या प्राधिकरणांच्या सर्व प्रमुखांची एकही बैठक घेतलेली नाही. या सर्व प्राधिकरणांचा एकमेकांशी कोणताही मेळ नसल्याने अनधिकृत बांधकामे फोफाविण्यास मदत झाली आहे. राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस आघाडी मुंबई शहराकडे सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी म्हणूनच पाहते. मुंबईकडून आपण फक्त घेत आहोत, पण देत काही नाही अशी प्रवृत्ती काँग्रेस आघाडी शासनाची आहे. जे कायदे, नियम पाळतात त्यांच्यासाठी एक न्याय आणि जे लोक यांचे पालन करत नाही, त्यांच्यासाठी वेगळा न्याय, असे पाहायला मिळत आहे. ‘टीडीआर’, ‘ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट’ नसलेल्या इमारती, अनधिकृत बांधकामप्रकरणी आत्तापर्यंत शासकीय/प्रशासकीय यंत्रणेतील किती अधिकाऱ्यांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांकडून गुन्हे दाखल केले, तेही समोर यावे. यापुढे अनधिकृत इमारती, झोपडपट्टय़ा उभ्या राहू नयेत म्हणून जरब बसेल अशी कृती झाली आहे का, असे बेकायदा काम करणाऱ्या किती जणांना ‘एमपीडीए’ लावला गेला आहे, किती झोपडपट्टीदादांच्या विरोधात कारवाई झाली, त्याचाही लेखाजोखा समोर आला पाहिजे. मुंबई शहर आणि उपनगरात आत्तापर्यंत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल आणि श्वेतपत्रिका तयार करून ती सर्वासमोर आणावी. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, गलिच्छ वस्ती सुधार योजना, वेगवेगळे प्रकल्पग्रस्त आदींच्या पुनर्वसनाबाबत सध्या वेगवेगळे कायदे आहेत. या सर्वासाठी एकच कायदा समान स्तरावर आणला जावा. पण सोन्याचे अंडे देणाऱ्या मुंबईला परत काहीतरी दिले पाहिजे, अशी राज्यकर्त्यांची भावनाच नाही, त्यासाठी वेळ नाही आणि प्राधान्यक्रमही नाही. भ्रष्टाचार हा या सर्वामागे एकच महत्त्वाचा भाग आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत जबाबदार असलेल्या यंत्रणांपैकी कुणावर अँटी करप्शनखाली गुन्हा दाखल केला, असं एक तरी उदाहरण दाखवा.अनधिकृत झोपडय़ा तोडल्याच पाहिजेत. पण मलबार हिलवर उद्योगपती गौतम सिंघानिया यांच्या जे. के. हाऊस नावाच्या आलिशान घराचा मोडकळीस आलेल्या इमारतीसमवेत पुनर्विकास होतोय. यावर कारवाई झाली पाहिजे, यासाठी महापालिका आयुक्तांनी नगरविकास खात्यालाही कळवलंय. पण नगरविकास खात्यानं हात झटकले. गरिबांना वेगळा आणि श्रीमंतांना वेगळा न्याय, अंबानींच्या घराला वेगळा न्याय आणि गोवंडीतल्या झोपडीधारकाला वेगळा न्याय अशी नीती राज्यकर्तेच अवलंबतात. सवाल-जवाबभोगवटा प्रमाणपत्रासाठी पुन्हा अभय योजनारमेश प्रभू, (महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन) - मुंबईतील इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देण्यासाठी महानगरपालिकेने काही वर्षांपूर्वी अभय योजना आणली होती. आजघडीला मुंबईतील जवळपास सहा हजार इमारती भोगवटा प्रमाणपत्राविना उभ्या आहेत. झोपु योजनेतील अनेक इमारतींचा त्यात समावेश आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुन्हा एकदा अशी अभय योजना आणणार काय? आणि इमारतींचे, गृहनिर्माण प्रकल्पांचे मंजूर आराखडे संकेतस्थळावर टाकले तर बिल्डरला किती मजल्यांची मंजुरी आहे हे सर्वाना समजू शकेल. त्यातून लोकांची फसवणूक टळेल.महापौर सुनील प्रभू - इमारतींच्या भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी पुन्हा एकदा अभय योजना येत आहे. त्याचबरोबर इमारतींचे-गृहप्रकल्पांचे महानगरपालिकेने मंजूर केलेले आराखडे संकेतस्थळावर टाकण्याचाही निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक पातळीवर कामही सुरू झाले आहे. सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम सुरू असून ते दोन-तीन महिन्यांत तयार होईल. त्यानंतर या वर्षांतच इमारतींचे मंजूर आराखडे संकेतस्थळावर टाकण्याचे काम सुरू होईल. लोकांना त्याचा लाभ मिळेल.भास्कर सावंत, (मैदान बचाव समिती) - मुंबईतील मोकळय़ा जागा झपाटय़ाने कमी होत आहेत. प्रति माणशी केवळ ४५० चौरस फूट इतकीच मोकळी जागा शिल्लक उरली आहे. जलवाहिन्यांवरही झोपडय़ा उभ्या राहत आहेत. त्यांच्यावर काय कारवाई करणार?महापौर प्रभू - मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेली अतिक्रमणे आम्ही काढून टाकतो. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या मोकळय़ा जमिनीवर अतिक्रमणांचे प्रमाण कमी आहे. जलवाहिन्यांवरील झोपडय़ा काढण्याचे काम महानगरपालिकेने युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. त्या काढताना जे रहिवासी १९९५ पूर्वीचे आहेत, त्यांना पर्यायी घरही देत आहोत. डीसीआर सुटसुटीत करणारसध्या बांधकामासाठी अनेक परवाने मिळवावे लागतात. हे परवाने देताना विकासकांना खूप त्रास दिला जातो. त्यामुळे, शहराच्या विकासासाठी जी १२ स्वतंत्र प्राधिकरणे आहेत त्यांचे मिळून एकच प्राधिकरण करावे, अशी सूचना म्हाडाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी कृष्णा जाधव यांनी केली. त्यावर ही सूचना मौलिक आहे आणि त्यासाठी कायद्यात बदल करावे लागतील, असे भास्कर जाधव यांनी स्पष्ट केले.जो नियमांचे काटेकोर पालन करतो आहे त्याला तात्काळ परवानग्या मिळाव्या यासाठी ‘विकास नियंत्रण नियमावली’ (डीसीआर) सुटसुटीत, साधी, सोपी असायला हवी. महानगरपालिकांसाठी नागरी नियोजनकारांचे पथक हवेअनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे यावर तोडगा काढण्याचे काम केवळ सत्ताधारी या नात्याने राजकारणी मंडळी करू शकत नाहीत. त्यांची ती क्षमता नाही. नागरी दृष्टिकोनच आपल्याकडे विकसित झालेला नाही. या रोगाचे निदान व त्यावर उपाय करण्याची क्षमता नगर नियोजनतज्ज्ञांकडे असते. त्यांना सामील करून घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक महानगरपालिकेत नगर नियोजनतज्ज्ञ, वाहतूकतज्ज्ञ, गृहनिर्माणतज्ज्ञ, चटई क्षेत्र निर्देशांकतज्ज्ञ अशा नागरी नियोजनातील तज्ज्ञांचे पथक नेमण्याची गरज आहे. मुंबईला अशा १०० तज्ज्ञांच्या पथकाची गरज आहे. या उपाययोजनेमुळे काय बदल होऊ शकतो याचे सुरत महानगरपालिका हे उत्तम उदाहरण आहे. सुरत शहर बकाल, गलिच्छ झाले होते. त्यांनी बदल करण्याचे ठरवले. आज सुरत महानगरपालिकेत नागरी नियोजनाशी संबंधित २५ तज्ज्ञ कार्यरत आहेत. १९७० च्या दशकात न्यूयॉर्क शहराची अवस्थाही वाईट झाली होती. त्यांनी ‘एमआयटी’मधून नागरी नियोजनाच्या क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञ बोलावले. त्यांनी अभ्यास करून अहवाल तयार केला आणि त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू झाली. बघता बघता न्यूयॉर्कचे रूपडे पालटले. मुंबईच्या बाबतीतही हेच व्हायला हवे. मुंबईसाठी १०० तज्ज्ञांच्या पथकाची नियुक्ती व्हायला हवी आणि त्यांच्या अहवालानुसार अंमलबजावणी व्हावी. नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत घरे देण्याविरोधात भूमिका मांडली हे स्वागतार्ह आहे.- सुलक्षणा महाजन, नगर नियोजनतज्ज्ञ त्यांना जेसीबी मागवण्याचाही अधिकार नाही!अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे काढण्याची जबाबदारी सहायक अभियंत्यांवर असते. फोफावणारी अनधिकृत बाधकामे अधिकाऱ्यांनीच रोखली पाहिजेत, असा आजच्या चर्चेत मंत्र्यांचाही सूर दिसतो. पण ज्या अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी असते, त्यांना त्यासाठी पोलीस यंत्रणा बोलावण्याचे, जेसीबी यंत्र मागवण्याचेही अधिकार नाहीत. या गोष्टीसाठी त्यांना सहायक आयुक्तांचे पत्र द्यावे लागते. मग अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई वेगाने कशी होणार?- चंद्रशेखर खांडेकर, मुंबई विकास समिती आरोप पूर्वग्रहदूषित नसावाआपल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना अनेकदा लोकप्रतिनिधीच संरक्षण देतात. महानगरपालिकांच्या बाबतीत अशा नगरसेवकांवर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यातच आहे. या कायद्याचा कधीतरी उपयोग केला जाणार आहे का, या प्रश्नाने वर्षां राऊत यांनी थेट नगरसेवकांकडेच बोट दाखविले. यावर सुनील प्रभू यांनी कायद्यानुसार नगरसेवकांना अपात्र ठरविता येते. पण, हा आरोप पूर्वग्रहदूषित नसावा, असे स्पष्ट केले.भास्कर जाधव यांनी मात्र अनधिकृत बांधकामांना नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी जबाबदार असतात या आरोपालाच आक्षेप घेतला. अनधिकृत बांधकामांची तपासणी केली तर यात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असल्याची प्रकरणे अवघा एक टक्काच निघतील. बहुतांश प्रकरणात अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच अनधिकृत बांधकामे होतात. अनेकदा २० ते २५ वर्षे उलटून गेल्यावर अधिकारी बांधकाम अनधिकृत आहे, म्हणून ती इमारत पाडायला येतात. अशा वेळी रहिवाशी संबंधित नगरसेवक-लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतात. २०-२५ वर्षे एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडणे शक्य नसते. त्यामुळे एखादा लोकप्रतिनिधी कारवाई थांबविण्यासाठी प्रयत्न करतो. नगरसेवकाने अशा वेळी कारवाईत हस्तक्षेप केल्यास ‘सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा’ ठपका ठेवून अधिकाऱ्याने अहवाल दिला तर त्या नगरसेवकाचे पद जाऊ शकते. तो अपात्र ठरतो. कायद्याने अधिकाऱ्यांना प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर अधिकार दिले आहेत. मी राज्यमंत्री असलो तरी मला अधिकार नाहीत. साधे एका ग्रामसेवकाला निलंबित करायचे झाले तरी मला करता येत नाही. त्यासाठी मला गटविकास अधिकाऱ्याला सांगावे लागते. मग कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे अधिकारी आमच्या दडपणाखाली असतात, हा मोठा गैरसमज आहे. जनतेच्या रेटय़ाने अधिकाऱ्यांवर दडपण आले तर ते आमचीही गय करणार नाहीत. असे झाले तर आम्हीही त्यांना गैरकामे करण्यास सांगणार नाही, असे जाधव म्हणाले. असला मानवतावाद परवडणारा नाहीअनधिकृत बांधकामांना यापुढे संरक्षण देणे परवडणारे नाही. आतापर्यंत मोफत घरांसाठी १९९०, १९९५ या टप्प्याने अनधिकृत झोपडय़ा नियमित करण्याची मुदत वाढतच गेली. आता २००० ते थेट २०१० पर्यंतच्या झोपडय़ा अधिकृत करण्याची मागणी केली जात आहे. याचा शेवट कधीच होणार नाही. भविष्याच्या दृष्टीने असला मानवतावाद परवडणारा नाही, असे भास्कर जाधव यांनी स्पष्ट केले. काही अनुत्तरित सवाल..* या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले लोकप्रतिनिधी आपापल्या भागातील अनधिकृत दहा बांधकामांची यादी देण्याची हिंमत दाखवतील का?- उदय चितळे, कार्यकर्ते, आम्ही गोरेगावकर.* अनधिकृत बांधकामांवर मर्यादा आणण्यासाठी बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित विकासक, वास्तुरचनाकार, कंत्राटदार, सरकारी अधिकारी यांना धाक बसायला हवा. यासाठी बांधकामाचे परवाने, बँकेचे कर्ज मिळविण्यासाठी लागणारे जे कायदे आहेत त्यात आवश्यक ते बदल करायला नको का?- दिलीप शिर्के, वास्तुरचनाकार* अनधिकृत बांधकाम करून फसविणाऱ्या विकासकांमुळे ग्राहकांचे जे नुकसान होते त्याची भरपाई करण्यासाठी विकासकांची मालमत्ता ताब्यात घेणार का? हा खर्च या सगळ्याला जबाबदार असलेल्या पालिका, मंत्रालय कर्मचाऱ्यांच्या शिखातून वसूल करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार का?- वर्षां राऊत, मुंबई ग्राहक पंचायत.* घर खरेदी करताना इमारतीचा मंजूर आराखडा जोडणे आवश्यक आहे. पण, अनेकदा हा आराखडा जोडलेला नसतानाही खर खरेदीचे करारपत्र नोंदणी करून घेतले जाते. हा आराखडा न जोडणे दखलपात्र गुन्हा आहे. पण पोलिसांच्या हयगयीमुळे असे गुन्हे नोंदविले जात नाहीत. ठाण्याच्या दुर्घटनेमध्येही असे झाल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा पोलिसांवर काय कारवाई करणार?- काशीनाथ तळेकर, निवृत्त पोलीस अधिकारी संकलन : शेखर जोशी, प्रसाद मोकाशी, स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ, रेश्मा शिवडेकर, रोहन टिल्लू छाया : गणेश शिर्सेकरया कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.
