मोठय़ा जिल्ह्य़ांची फेरआखणी करून प्रशासकीय सोयीसाठी नवे आटोपशीर जिल्हे स्थापन करण्याच्या विचाराने सुमारे तीन दशकांपूर्वी उचल खाल्ली. ठाणे, पुणे, नगर आणि नाशिक या जिल्ह्य़ांच्या विभाजनाचे स्वरूपही ठरविले गेले. मात्र, प्रशासकीय गरजेपेक्षा राजकीय फायद्या-तोटय़ाच्या गणितात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दीर्घकाळ रखडली. आता येत्या १ ऑगस्टपासून ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन होऊन पालघर हा जिल्हा अस्तित्वात येत आहे. ठाण्याचे गाडे तर पुढे सरकले आहे मात्र, लगतच्या पुणे, नाशिक, नगर जिल्ह्य़ांच्या विभाजनाचे घोंगडे राजकारणाच्या पटावर भिजत पडले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन झाल्याने तेथील राजकीय आणि प्रशासकीय समतोल राखला जाण्यासाठी कोणती आव्हाने पेलावी लागणार आहेत याची अन् इतर तीन जिल्ह्य़ांचे विभाजन जवळजवळ बारगळल्यातच जमा झाल्याची कारणे कोणती यावर एक नजर..महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरात लोकसंख्या वाढीचे नवे विक्रम प्रस्थापित करणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ाच्या विभाजनाचा घोळ अखेर संपला आहे. १९८५ साली शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी विभाजनाची गरज व्यक्त केली होती. त्यानंतर तब्बल २९ वर्षांनंतर ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन होऊन पालघर हा नवा जिल्हा १ ऑगस्टपासून अस्तित्वात येत आहे. सागरी, ग्रामीण आणि शहरी अशा तीन भागांत विभागलेल्या या जिल्ह्य़ाचे खरे तर यापूर्वीच विभाजन अथवा त्रिभाजन होणे गरजेचे होते. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती नसलेले नेतृत्व असेल तर प्रश्न कसे भिजत पडतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून या सगळ्या प्रक्रियेकडे पाहता येईल. गेल्या वर्षी सर्वेक्षण तसेच जनमत चाचणीसाठी सरकारने नेमलेल्या कोकण विभागीय आयुक्तांच्या समितीच्या शिफारशींवर सरकारने शिक्कामोर्तब करताना पश्चिम पट्टय़ातील सात नव्या तालुक्यांचा पालघर जिल्हा निर्माण केला आहे. या नव्या जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या सुमारे ३० लाखांच्या घरात असणार आहे. विशेष म्हणजे, विभाजनानंतरही उरलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या ९० लाखांपेक्षा अधिक असणार आहे. जिल्ह्य़ातील शहरांलगतच्या गावांचे झपाटय़ाने होणारे नागरीकरण पाहता हा आकडा येत्या काही वर्षांत एक कोटीचा पल्ला ओलांडेल, हे निश्चित आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती करून राज्य सरकार स्वत:ची पाठ थोपटवून घेण्यात मश्गूल असले तरी भविष्यात ठाणे, कल्याण, मुरबाड, शहापूर, उल्हासनगर, भिवंडी आणि अंबरनाथ या सात तालुक्यांमधून नव्या विभाजनाची हाक पुन्हा ऐकू आली आणि सरकारपुढे नवे त्रांगडे उभे राहिले तर कुणीही आश्चर्य वाटून घेऊ नये, अशीच सध्याची स्थिती आहे. खरे तर ठाण्याच्या विभाजनाबरोबरीनेच रायगड जिल्ह्य़ाचीही पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे. कारण नेरळ-कर्जत या मध्य रेल्वेवरील उपनगरी स्थानके असणाऱ्या गावांचेही आता झपाटय़ाने नागरीकरण होत असून तेथील नागरिकांना अलिबागपेक्षा ठाणे हे जिल्ह्य़ाचे ठिकाण कधीही सोयीचे ठरणार आहे. ठाणे, नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर या संपूर्ण महानगरीकरण झालेल्या तीन तालुक्यांना मुंबईतील दोन जिल्ह्य़ांप्रमाणे उपनगर जिल्ह्य़ांचा दर्जा देऊन उर्वरित ठाणे जिल्ह्य़ाचे पालघर आणि कल्याण असे दोन जिल्हे व्हावेत, असाही एक प्रस्ताव होता. त्यात आदिवासीबहुल जव्हार, मोखाडा, तलासरी, डहाणू, वसई, वाडा, विक्रमगड आणि पालघर या तालुक्यांचा एक, तर कल्याण, भिवंडी, मुरबाड, शहापूर, उल्हासनगर आणि अंबरनाथ या तालुक्यांचा दुसरा जिल्हा व्हावा, असे काही नियोजनकर्त्यांचे मत होते. कल्याण मुख्यालय असणाऱ्या या नव्या जिल्ह्य़ात कर्जतपर्यंतचा परिसर समाविष्ट करता आला असता, मात्र तसे झालेले नाही. राजकीय ताकद ठाण्याकडेच पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती करून सोपा पेपर सोडविल्याच्या आनंदात सरकार असले तरी वरवरच्या या मलमपट्टीमुळे भविष्यात आणखी काही जटिल प्रश्नांना तोंड द्यावे लागणार आहे. शिवाय पालघरच्या निर्मितीनंतरही राजकीय ताकद ठाण्याकडेच कशी राहील याची दक्षता सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. त्यामुळे नव्या जिल्ह्य़ाच्या स्थापनेनंतरही ठाण्याचा राजकीय आणि सामाजिक प्रभाव झुगारून स्वत:चे एक वेगळे अस्तित्व निर्माण करण्याचे आव्हान नव्या पालघर जिल्ह्य़ापुढे असणार आहे. हा प्रभाव झुगारण्याइतपत राजकीय आणि सामाजिक कौशल्य नव्या जिल्ह्य़ातील सध्याच्या नेतृत्वाकडे आहे का, हा प्रश्न पुन्हा शिल्लक उरतोच. नव्या जिल्ह्य़ात लोकसभेचा पालघर हा केवळ एक मतदारसंघ, तर विधानसभेचे सहा मतदारसंघ येतात, तर ठाणे जिल्ह्य़ात लोकसभेचे तीन आणि विधानसभेचे १८ मतदारसंघ असतील. त्यामुळे सारी राजकीय ताकद ठाणे जिल्ह्य़ाकडेच असेल, हे तर स्पष्ट आहे. ठाण्यास उपनगर जिल्ह्य़ाचा दर्जा देऊन कल्याण जिल्हा झाला असता तर त्या जिल्ह्य़ात ११ विधानसभा मतदारसंघ असते आणि सत्तेचे केंद्र कल्याण किंवा कदाचित सध्या मुंबई महानगर प्रदेश परिसरात झपाटय़ाने विकसित होत असलेल्या बदलापूरकडे सरकले असते. तसे झाले नसल्याने वा होऊ दिले नसल्याने सत्तेच्या चाव्या पुन्हा ठाण्यातच राहिल्या आहेत. परिणामी, जिल्ह्य़ाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचू शकणाऱ्या प्रबळ राजकीय नेतृत्वाचा अभाव हे ग्रामीण ठाण्याचे दुखणे नव्या पालघर जिल्ह्य़ातही कायम राहिले आहे. ठाणे, नवी मुंबईसारख्या शहरात बस्तान बसविणारे गणेश नाईक, आनंद दिघे, एकनाथ िशदे यांसारख्या नेत्यांकडे वर्षांनुवर्षे या जिल्ह्य़ाचे नेतृत्व राहिले आहे. परंतु शहरी, ग्रामीण, आदिवासी असा तोंडवळा असलेल्या या जिल्ह्य़ातील सर्व घटकांशी एकरूप होणे फारसे कुणालाही जमले नाही. जिल्ह्य़ाचा भौगोलिक आवाका लक्षात घेता तसे ते सहज शक्यही नव्हते. मात्र अलीकडच्या काळात या राजकीय नेत्यांनी एखाद्या वतनदाराला शोभेल अशा पद्धतीने स्वत:ला आपआपल्या शहरांपुरते मर्यादित करून घेतल्याने जिल्ह्य़ातील राजकीय मर्यादा आणखी स्पष्ट होत गेल्या. पालघर जिल्ह्य़ाच्या निर्मितीमुळे पश्चिम पट्टय़ातील हितेंद्र ठाकूर, विवेक पंडित, राजेंद्र गावित यांसारख्या नेत्यांना नवी संधी चालून आली असली तरी शहरी-आदिवासी दुवा साधण्याचे मोठे आव्हान या नेत्यांना पेलावे लागणार आहे. नियोजनाला अनास्थेचा पायाविभाजनाच्या वेशीवर उभ्या असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ास वर्षांनुवर्षे नियोजनाचे वावडे राहिले आहे. या जिल्ह्य़ातील ठाणे, कल्याण, उल्हासनगर यासारख्या शहरी भागातील नियोजनाचा ज्याप्रमाणे विचका झाला, त्याहून भयावह अवस्था पालघर, वाडा, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, मुरबाड, शहापूर तसेच वसई अशा तालुक्यांची आहे. या तालुक्यांचा तोंडवळा केवळ ग्रामीण-आदिवासी असा राहिलेला नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नव्या जिल्ह्य़ाची निर्मिती होत असताना यापुढे तरी नियोजनाच्या आघाडीवर गांभीर्याने विचार केला जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. शहरी पट्टय़ापलीकडे झपाटय़ाने विकसित होत असलेल्या या तालुक्यांच्या नियोजनासाठी प्रादेशिक विकास योजना तयार करण्याची घोषणा यापूर्वीही झाली आहे. या घोषणेचे पुढे काय झाले हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. सध्या जुन्या ठाणे आणि नव्याने निर्माण होणाऱ्या पालघर अशा जिल्ह्य़ांमध्ये नगररचना उपसंचालकामार्फत ग्रामीण भागातील विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असली तरी सात तालुक्यांमधील ठरावीक गावांसाठी प्रादेशिक नियोजन मंडळाची स्थापना अद्याप कागदावरच आहे. ग्रामीण भागात गुंठेवारी स्वरूपात भूखंड विक्री होत असून ग्रामपंचायतीचा दाखला मिळाला की मनाला येईल तशी बांधकामे या भागात होताना दिसतात. या बांधकामाला कोणताही आकार नाहीच, शिवाय नियमांची पायमल्ली तर सर्रासपणे होत आहे. त्यामुळे या सगळ्या भागांत उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा वस्त्यांना शासकीय अनास्थेचा पाया असल्याचे चित्र आहे. कल्याणजवळील २७ गावे, शीळ-तळोजा रस्त्यावरील १४ गावांचा परिसर तसेच भिवंडी परिसरातील ५१ गावांच्या वेशीवर अक्षरश: बेकायदा शहरे उभी राहात आहेत. या सगळ्या परिसरात बडय़ा बिल्डरांच्या विशेष नागरी वसाहतींना हिरवा कंदील दाखविताना आसपासच्या परिसराचे नियोजनाचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात सरकारला कोणताही रस नाही. त्यामुळे एकीकडे आलिशान इमले आणि दुसरीकडे बेकायदा वस्त्यांची रांग, अशा प्रकारे मुंबईलाही लाजवेल अशा कायद्याबाहेरील वस्त्या या भागात उभ्या राहात आहेत. असे असताना या सगळ्या पट्टय़ाचे नियोजन कुणी करायचे, याविषयी अजूनही शासकीय स्तरावर एकवाक्यता नाही. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडे यापैकी काही परिसराचे नियोजनाचे अधिकार सोपविण्यात आले असले, तरी मुंबईत स्कायवॉक, मेट्रो उभारण्यात दंग असलेल्या एमएमआरडीएला या गावांकडे ढुंकूनही बघायला वेळ नाही. त्यामुळे महसुली जिल्हा निर्माण करून सार्थक झाल्याच्या भावनेत दंग झालेल्या सरकारला नव्या आणि जुन्या जिल्ह्य़ाच्या नियोजनाकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. नवा पालघर जिल्हा ठाण्याइतका श्रीमंत नाही, पण त्याचबरोबर ठाण्यासारख्या अनधिकृत बांधकामांच्या बकाल वस्त्याही या नव्या जिल्ह्य़ात फारशा नाहीत. ठाणे जिल्ह्य़ाच्या तुलनेत पालघर जिल्ह्य़ात तब्बल दीड हजार चौरस किलोमीटर अधिक क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या ५० लाखांनी कमी आहे. तारापूर, बोईसर आदी काही विभाग वगळता नव्या जिल्ह्य़ात सध्या तरी फारसा प्रदूषणाचा प्रश्न नाही. पर्यावरण तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांमुळे ठाणे जिल्ह्य़ात सध्या कोणताही नवा धरण प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे नाहीत. उलट पालघरमधील तलासरी तालुक्यात दापचरी प्रकल्पासाठी बांधण्यात आलेले कुर्जे धरण वापराविना पडून आहे. या धरणातून तलासरी तसेच डहाणू या तालुक्यांना पाणीपुरवठा होऊ शकतो. शिवाय झऱ्या-नाल्यांवर लहान-मोठे बंधारे बांधून सिंचन तसेच पिण्यासाठी पाणी मिळू शकते, हे स्वयंसेवी संस्थांनी राबविलेल्या विविध प्रकल्पांनी दाखवून दिले आहे. नव्याने निर्माण होत असलेल्या पालघरमध्ये एक कृषिसंपन्न जिल्हा होण्याची पूर्ण क्षमता आहे.
