शेतकऱ्याची कुंठितावस्था खरोखरच चिंतनीय असली, तरीही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी, घोषणा यांचे राजकारण सवंगच असते. या सवंग राजकारणानेच आजतागायत ग्रामीण बँकिंगकडे केलेले दुर्लक्ष आता त्याही पुढल्या टप्प्यात पोहोचले आहे. कर्जे मिळणार कुठून अशा स्थितीत शेतकरी ढकलले जात आहेत..

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा प्रश्न पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने ऐरणीवर आला. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर यूपीए-१ सरकारने ६०,००० कोटी रुपयांची शेती कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आणि लोकसभा निवडणुकीत खात्रीलायक विजय मिळवला. गेल्या ४० वर्षांत राजकरणात अनेक टप्प्यांवर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे निवडणुकीतील विजयाचे आश्वासक अस्त्र म्हणून वापरले गेले आहे. महाराष्ट्र राज्यात अंतुले, हरियाणातील भजनलाल-देवीलाल, केंद्रात जनता राजवटीत मधु दंडवते आणि यूपीए-१ अशा प्रकारे राज्य तसेच केंद्र सरकारांनी या घोषणांचा वापर केला आहे. आता तर लोकप्रियतेच्या किंवा लोकानुनयाच्या राजकारणाचा एक भाग ‘खेळी’ म्हणून कर्जमाफीच्या घोषणेचा वापर केला जाऊ लागला आहे. उत्तर परदेशात अखिलेश यादव यांनी १५००० कोटी रुपयांच्या शेती कर्जाची माफीची घोषणा केली, तर भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात सरसकट शेती कर्जमाफी दिली जाईल ही घोषणा केली. याचा आधार घेऊन महाराष्ट्र राज्यात विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी – काँग्रेस आघाडीने – सत्ताधारी पक्ष म्हणजेच भाजपची कोंडी केली. महाराष्ट्रातील मागणी केंद्राच्या मदतीअभावी सरकारने धुडकावल्यात जमा आहे, तर उत्तर प्रदेशात ज्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीचा निर्णय होईल असे आश्वासन भाजपच्या अध्यक्षांनी दिले होते, ती पहिली बैठक अद्याप झालेली नाही. राजकीय सोयीसाठी कर्जमाफी होईल अथवा नाही, हा मुद्दा नाही. कर्जमाफीच्या मागे जे ग्रामीण पतपुरवठय़ाचे जाळे आहे, तेच खिळखिळे होते आहे हे आधी समजून घेतले पाहिजे.

एकीकडे ही शेतीची कर्जे माफ केली जातात तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यादेखील वाढत आहेत. सरकारने तथाकथित उपाययोजना म्हणजे कर्जावरील व्याज दर कमी केले, खत-बी-बियाणावरील अनुदानाची घोषणा केली तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा काही कमी होत नाही. यामागील कारणेही काही प्रमाणात, ग्रामीण पतपुरवठा यंत्रणांच्या खिळखिळेपणाशी निगडित आहेत.

सोळाव्या लोकसभेतील वित्तीय संसदीय समितीने आपला ३८वा अहवाल ऑगस्ट २०१६ मध्ये प्रसिद्ध केला, त्याचा विषय होता ‘ग्रामीण तसेच शेती क्षेत्राचे बँकिंग’ या संसदीय समितीने आपले निरीक्षण तसेच शिफारसी मांडताना असे स्पष्ट केले आहे की, ग्रामीण भागातील फक्त ३१ टक्के रहिवाशांनी कर्ज घेतलेले आहे. त्यापैकी फक्त १७ टक्के रहिवाशांनी औपचारिक वित्तीय संरचनेतून कर्ज घेतले आहे, म्हणजेच ग्रामीण जनसमूहातील फक्त ५.२७ टक्के रहिवाशांनी औपचारिक वित्तीय संरचनेतून म्हणजे बँकिंग प्रणालीकडून कर्ज घेतले आहे. याचाच अर्थ उद्यापासून शेतकऱ्यांना सरसकट जरी कर्जमाफी दिली तरी ती लागू होईल ती फक्त ग्रामीण भागातील ५.२७ टक्के जनसमूहाला. याच समितीच्या निष्कर्षांनुसार शेतीक्षेत्राला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशानुसार कर्जपुरवठय़ाचे उद्दिष्ट १८ टक्के असे निश्चित केले आहे. हे अजिबात महत्त्वाकांक्षी नाही; पण कुठलीच बँक हे निर्धारित उद्दिष्टही पूर्ण करत नाही. या समितीच्या निरीक्षणानुसार प्रादेशिक ग्रामीण बँका पुरेशा साधनसामग्रीच्या अभावी, दिशाहीन काम करत आहेत. प्राथमिक सहकारी संस्था, बचत गट – सहकारी बँकांना ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, पण या सर्व संस्था आज मोडकळीस आल्या आहेत. त्यांच्याजवळ साधनसामग्री नाही तसेच आवश्यक कौशल्य तसेच अद्ययावत तंत्रज्ञानदेखील नाही, त्यामुळे ही संरचना परिणामशून्य झाली आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण पतपुरवठय़ातील सहभागी संस्थांमध्ये पुरेसा समन्वय असायला हवा. तसेच त्यांनी ‘समन्वित ग्रामीण पतपुरवठा योजना’ तयार करायला हवी व जनसहभागातून स्थापित केलेल्या जिल्हा सल्लागार समितीचे पुनरुज्जीवन करून औपचारिक वित्तीय संरचनेला पुरेसे संस्थात्मक पाठबळ देऊन त्याच्या कार्यान्वयनावर नियंत्रण ठेवायला हवे.

बँकांमार्फत शहरातून केला जाणारा शेतीसाठीचा कर्जपुरवठा अधिक आहे, यावरही या समितीने नेमके बोट ठेवले. शेतीसाठीच्या पायाभूत, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज या सदराखाली बँकांतर्फे वाटण्यात येणारी मोठाली कर्जे यांचे ‘शेती पतपुरवठा’ असे करण्यात येणारे वर्गीकरण यामुळे खऱ्या-खुऱ्या शेती कर्जाकडे होणारे दुर्लक्ष याबाबत चिंता व्यक्त करत असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने या सर्व निकषांबाबत फेरविचार करावा व खऱ्या-खुऱ्या शेती कर्जाला, दुर्लक्षित छोटय़ा शेतकऱ्याला प्राथमिकता देण्यात येईल असे निकष निश्चित करावेत, अशी सूचना संसदेच्या या समितीने केली आहे. या शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेताना संपूर्ण देशासाठी असा जो एक सरसकट निर्णय घेतला जातो त्यावर फेरविचार करून संबंधित विभागाच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. ज्यात विशेषकरून मागास, डोंगराळ प्रदेशचा समावेश असावा ज्यामुळे त्या भागातील शेतकऱ्यांची काळजी घेतली जाऊ  शकते. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे एकीकडे ग्रामीण भागातील जनतेची आर्थिक निरक्षरता तर दुसरीकडे बँकांसारख्या वित्तीय संस्थाची कर्ज मिळवण्यासाठीची क्लिष्ट प्रक्रिया यामुळे वेळेवर तसेच पुरेसा कर्जपुरवठा ग्रामीण भागांतून होत नाही, त्यावर त्वरित उपाययोजना केली गेली पाहिजे, असा आग्रह समितिने धरला आहे.

वित्तीय विभागाच्या संसदीय समितीच्या या शिफारसी बोलक्या आहेत. त्यांनी रोगाचे नेमके निदान केले आहे तसेच त्यावर उपाययोजनादेखील सुचविली आहे. अशा सूचना होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. पण मग ‘घोडे नेमके अडले कुठे?’ तर त्याच्या अंमलबजावणीत! आता या शिफारशी लोकसभेपुढे मांडल्या जातील; ज्यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. अंमलबजावणीसाठी निर्देश जाणे अपेक्षित आहे. पण आपल्या संसदीय राजकारणात या प्रश्नाला प्राथमिकता दिली जाईल का, ही शंकाही रास्तच ठरते.

आज प्रश्न आहे व्यवस्थेतील सुधाराचा. ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. त्यातच ग्रामीण भागांतील बँकांच्या शाखांना पर्याय म्हणून ‘बँक मित्र’ या संरचनेवर भर दिला जात आहे आणि ‘खेडय़ापाडय़ापर्यंत बँकिंग जाऊन पोहोचले’ असे कागदोपत्री (किंवा सरकारी प्रचारसाहित्यातून) दाखवले जाते आहे. ती प्रस्तुत लेखकाच्या मते स्वत:ची स्वत:च करून घेतलेली ही फसवणूक आहे. त्यातच बँकांचे जे सम्मीलीकरण (एकत्रीकरण) घडवून आणले जात आहे त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर बँकांच्या शाखा बंद पडण्याची शक्यता आहे. यातून मोठय़ा प्रमाणावर ग्रामीण जनता बँकिंगपासून वंचित होईल हे खरे! कदाचित याला पर्याय म्हणून सरकारतर्फे ‘छोटय़ा माणसासाठी स्वतंत्र बँकिंग’ची संरचना आणल्यासारखे दाखवले जाईल : स्मॉल बँक, पेमेंट बँक यांची आता भलामण केली जाईल, पण या दोन्ही यंत्रणा खासगी क्षेत्रातील आहेत हे आपण विसरता कामा नये. ग्रामीण भागातील स्वस्त ठेवी म्हणजे साधनसामग्री त्या बँका जरूर गोळा करतील; पण कर्जाचे काय? उत्पादनखर्च आणि हमीभाव यांतील तफावत पाहता या खासगी यंत्रणांना छोटी शेती कर्जे कशी परवडतील?

सरकारच्या या धोरणाचा परिणाम म्हणून आजचा ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेतील पेचप्रसंग अधिकच गहिरा होणार आहे त्याचे काय? आज ‘वित्तीय समावेशकते’बद्दल खूप जोरात बोलले जात आहे; पण प्रत्यक्षात हा जनसमूह कुठल्या धोरणामुळे बाहेर फेकला गेला आहे हे आधी तपासून बघायला नको? सरकारच्या एकंदर उदारमतवादी आर्थिक धोरणांचा परिणाम म्हणून जर सामान्य माणूस- शेतकरी- मागास भागातील जनसमूह- मागास वर्गातील जनसमूह विकासाच्या वर्तुळाबाहेर फेकला गेला असेल तर त्यावर उपाय योजना या नव-उदारमतवादी धोरणाबाबत फेरविचार करून होऊ  शकते. पण सत्ताधारी वर्गावर या धोरणांची भलामण करणाऱ्यांचा एवढा जबर विळखा आहे की ते अशक्यप्राय वाटते. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणा करायच्या, निवडणुका जिंकायच्या आणि हे सतत दर पाच वर्षांनी करत राहायचे, हा सवंग राजकारणी मार्गच सोपा!

बँकिंग उद्योगाबद्दल तर बोलायलाच नको. मोठाल्या थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली अगोदरच तो पार दबून गेला आहे. नियमित परतफेड करेल त्याला शिक्षा व जो थकवेल त्याला माफीचे प्रोत्साहन असे वातावरण निर्माण केले आहे त्यामुळे तेथे आता वसुलीच येईनाशी झाली आहे. परिणामस्वरूप बँका तोटय़ात जात आहेत. भांडवल पर्याप्तता निधीसाठी त्यांना अर्थसंकल्पात तरतूद करून म्हणजे आपल्याकडून गोळा करण्यात आलेल्या करातून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या माध्यमातून आपणच आपल्याला फसवत आहोत. किती काळ हे चालणार?

आजच्या संसदीय राजकारणात असो की सडकेवरील राजकारणात; शेतकरी आपला आवाज गमावून बसला आहे. शरद जोशी – महेंद्रसिंग टिकैत, देवीलाल, चरणसिंह हे इतिहासजमा झाले आहेत. म्हणायला भारत देश आज अजूनही शेतीप्रधान आहे. येथील सकल घरेलू उत्पादनात, राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा किती? आपणच शेतीला आणि शेतकऱ्याला संपवत आणले आहे; कारण यातूनच शेतकऱ्याला बेघर करून आपल्याला एकीकडे शेतीचे कंपनीकरण करावयाचे आहे, तर दुसरीकडे स्पेशल इकॉनॉमिक झोनच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना शेतीवरून बेदखल करावयाचे आहे!

लेखक बँकिंग क्षेत्रातील अभ्यासू संघटक आहेत. ईमेल : drtuljapurkar@yahoo.com