१९८३-८४ या शैक्षणिक वर्षांपासून राज्य शासनाने शिक्षणाबाबत विनाअनुदानाचे धोरण स्वीकारून शिक्षणाच्या उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षण संस्थांना खर्चाधारित शुल्क घेण्याची मुभा दिली आणि महाराष्ट्रात मेडिकल आणि इंजिनीअरिंगच्या पदव्या देणाऱ्या महाविद्यालयांचे पेव फुटले. शिक्षण क्षेत्राशी सुतराम संबंध नसणाऱ्या राजकारणी, बिल्डर, व्यापारी व धनदांडग्या मंडळींनी शिक्षण संस्था काढण्यास सुरुवात केली. अर्थातच ही सारी मंडळी शिक्षणप्रेम आणि शिक्षणप्रसार याखेरीजच्या अन्य उद्देशांनी या क्षेत्रात आली असल्याने, खासगी महाविद्यालयांमधील व्यावसायिक शिक्षण ही केवळ समाजातील उच्च मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत वर्गाची मिरासदारी बनली. खऱ्या अर्थाने या श्रीमंतांच्या मुलांसाठीच्या राखीव जागा होत्या. इतर वेळी शिक्षण आणि अन्य क्षेत्रांतील राखीव जागांबद्दल नापसंती वारंवार व्यक्त करणारा उच्चभ्रू मध्यमवर्ग याविरोधात केवळ बोलतच नव्हता असे नव्हे, तर याबाबतीत पूर्णपणे उदासीन होता. या नव्याने येऊ पाहणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेमुळे होणारे परिणाम आणि त्यातून गरीब आणि सर्वसामान्य जनतेच्या पदरी येणारी शैक्षणिक वंचितता लक्षात आल्याने काही संघटना आणि व्यक्ती या नव्या व्यवस्थेला विरोध करीत होत्या. त्यात महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टर्सची संघटना मार्ड आघाडीवर होती; परंतु या नव्या धोरणाचे नेमके काय परिणाम होतील याचा अंदाज न आल्याने सर्वसामान्य मध्यम वर्ग आणि फारसा विचार करण्याची क्षमता नसलेले राजकीय पक्ष या आंदोलनापासून दूर राहिले. आंदोलन यशस्वी होऊ शकले नाही. उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या बाबतीत विनाअनुदानाचे तत्त्व लागू करताना शासनाने, उच्चशिक्षणावर पसे खर्च करण्याऐवजी आम्ही प्राथमिक शिक्षणावर अधिक पसे खर्च करणार आहोत, कारण उच्चशिक्षणाचा लाभ घेणारे बहुसंख्य विद्यार्थी हे उच्च मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत घरातील असतात. म्हणून आता आम्हाला समाजातील गरीब घटकांना शिक्षण देणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च वाढवायचा आहे, असा युक्तिवाद केला होता व तो युक्तिवाद पटण्यासारखा असल्याने ते धोरण अनेकांना मान्य होते. पण शासनाने खरेच ते धोरण राबविले काय? याच काळात इंग्रजी माध्यमाचा स्वीकार, जे पालक शासकीय शाळांमधून मातृभाषेत शिकले होते आणि ज्यांची सांपत्तिक स्थिती तुलनेने उत्तम होती अशा पालकांनी केला. केवळ इतकेच करून हे मध्यमवर्गीय पालक थांबले नाहीत, तर या पालकांनी त्यांनी ज्या मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतले त्या शाळांना दर्जाहीन म्हणण्यास सुरुवात केली. या मराठी माध्यमाच्या शाळा खरेच दर्जाहीन झाल्या असतील, तर त्याचे कारण त्यांना आधी दर्जाहीन ठरविले आणि नंतर त्या दर्जाहीन करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले हे आहे. शासनाला शिक्षणावरील खर्च कमी करायचाच होता. म्हणून शासनाने नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यास सुरुवात केली. इंग्रजी माध्यमाची मागणी वाढल्यावर या शाळांचे शुल्क दिवसेंदिवस वाढत गेले आणि आता ते ज्या वर्गाने या शाळांचा पुरस्कार केला, त्या वर्गालाही परवडेनासे झाल्यावर या शुल्क वाढीविरोधात ओरड सुरू झाली. शाळांच्या या शुल्कवाढीविरोधात होणाऱ्या आंदोलनामुळे आणि ही शुल्कवाढ रोखण्यासाठी एक कायदा असावा, अशी मागणी या क्षेत्रात फारसा विचार न करता, केवळ एनजीओंसारखे कार्य करणाऱ्या संघटनांनी केली. यातील गमतीचा भाग असा की, २००९चा ‘शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आणि ६ ते १४ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण’ हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही, फी वाढल्यावरच आपले अस्तित्व दाखविणाऱ्या या संघटना शुल्क कमी करण्याची मागणी करीत राहिल्या आणि राज्य शासनाने तसा कायदा बनविल्यावर शासनाचे अभिनंदन करण्यात या संघटनांची स्पर्धा लागली होती. कायद्याने शुल्क कमी होणार नव्हते आणि झालेही नाही. आता याच संघटना शालेय फीवाढीविरुद्ध आंदोलन करण्यात पुढे आहेत; पण शालेय फीचा प्रश्न त्या फीचे नियमन करून सुटणारा नाही. शिवाय ५० हजार रुपये फी वाजवी आहे; पण ७० हजार नाही, या म्हणण्याला फारसे समर्थनही देता येणार नाही. म्हणूनच प्राथमिक शिक्षणावरील भार सर्वस्वीपणे शासनावर टाकणे आणि ‘मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण’ देणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणे, हा यावरील उपाय आहे. तसे आणि त्यासाठी एक प्रदीर्घ आंदोलन करायची तयारी या पालकांची नाही आणि त्यांनी तसे करावे असा आग्रहही फी वाढल्यानंतर सवंगपणे आंदोलन करणाऱ्या या संघटना करणार नाहीत, कारण तसे झाल्यावर यांना कामही राहाणार नाही. म्हणूनच शिक्षण क्षेत्रात गंभीरपणे आणि विचारपूर्वक कार्यरत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी पालकांशी संवाद करून हा मुद्दा त्यांना समजावून सांगायला हवा. उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क आता उच्च मध्यमवर्गीयांनाही न परवडणारे झाले आहे. याने मध्यमवर्गीय आणि गरीब विद्यार्थी या शिक्षणापासून वंचित होत असून या गुणवान विद्यार्थ्यांच्या मनात नराश्याची भावना निर्माण होत आहे. ही भावना अशीच राहू दिली तर त्याने त्या पिढीचे नुकसान तर होणारच आहे, पण त्याचबरोबर अशी निराशाग्रस्त पिढी कोणत्याही राष्ट्राच्या दृष्टीने एक लांच्छन राहणार आहे. १९८४ पासून १९९३ पर्यंत मनमानी पद्धतीने श्रीमंत पालकांकडून काळा पसा घेऊन त्यांच्या मुलांनाच प्रवेश देणाऱ्या या शिक्षण संस्थांना १९९३च्या उन्नीकृष्णन निर्णयाने पायबंद घातला. सर्वोच्च न्यायालयाने उन्नीकृष्णन निर्णयाने प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली. शासकीय कोटा ५० टक्के, व्यवस्थापन कोटा ३५ टक्के आणि अनिवासी भारतीय कोटा १५ टक्के अशी विभागणी करून त्रिस्तरीय फी रचना लागू केली. या निर्णयाचा उद्देश निदान ५० टक्के प्रवेश गुणवत्तेवर व्हावेत आणि या गुणवत्तावान विद्यार्थ्यांना शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयांमधील शुल्काप्रमाणेच शिक्षण मिळावे. ती पद्धत अमलात आल्यानंतर पहिल्यांदाच गरीब व मध्यमवर्गीय गुणवान विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयांची दारे उघडली. अन्यथा या महाविद्यालयांमध्ये त्यांचा प्रवेश होणेच शक्य नव्हते. ही योजना अगदी आदर्श नसली तरी प्राप्त परिस्थितीत व्यवहार्य होती, स्वागतार्ह होती. नेमकी हीच गोष्ट संस्थाचालकांना मंजूर नव्हती, कारण त्यांना साऱ्याच जागा विकून पसे कमवायचे होते. म्हणून या निर्णयाविरुद्ध विविध संस्थांनी न्यायालयात दाद मागितली आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने २००३च्या टी.एम.ए. प निर्णयाने ही त्रिस्तरीय शुल्क रचना रद्द करून एकच शुल्क रचना लागू करण्याचा निर्णय दिला आणि पुन्हा एकदा गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांचा खासगी महाविद्यालयांतील शिक्षणाचा मार्ग बंद झाला आणि आता हे शुल्क उच्च मध्यमवर्गीयांच्याही आवाक्याबाहेर गेल्याने या विरोधातील ओरड ऐकू येत आहे. ‘खर्चाधारित शुल्क निर्धारण’ हे तत्त्व मान्य केल्यानंतर शुल्क वाढत राहील हे सांगायला फार विचार करण्याची गरज नाही. अगदी काही वर्षांपूर्वी तीन-चार लाखांच्या घरात असलेले हे शुल्क दहा ते चौदा लाखांवर पोहोचले आहे आणि म्हणूनच जर हे शिक्षण गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना परवडणारे आणि गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना न्याय देणारे करावयाचे असल्यास त्रिस्तरीय शुल्क रचना पुन्हा व्यवहारात आणणे, हा त्याचा मार्ग आहे.सध्याची अनिवासी भारतीय कोटय़ाची आणि सरकारी कोटय़ाची शासनाने सुचविलेली वेगवेगळी फी पाहता, शासन पुन्हा त्रिस्तरीय फी रचना लागू करत असल्याचे दिसते; परंतु त्यामागच्या तत्त्वाप्रमाणे शासकीय कोटय़ातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासकीय महाविद्यालयांइतके असावे असे सरकारला वाटत नाही असे दिसते. म्हणूनच ती योजना राबवून शासकीय कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी शुल्काइतकीच फी आकारली जावी अशी मागणी करावी आणि तसा निर्णय घेणे सरकारला भाग पाडायला हवे. तरच या व्यापारीकरणाच्या युगात गुणवान विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. आजच्या बाजारू अर्थव्यवस्थेत आपण शिक्षणासारख्या साऱ्याच संस्कृतींनी महत्त्वाचे स्थान दिलेल्या आणि गरीब व त्याद्वारे राष्ट्रीय उत्थानाचे साधन असलेल्या शिक्षणव्यवस्थेला बाजाराच्या पातळीवर उतरविले आहे. याने आपण आत्मकेंद्रित, स्वार्थी आणि उथळ पिढी सरकारी धोरणाने तयार करत आहोत. शिक्षणाच्या माध्यमातून एक जबाबदार, प्रामाणिक आणि सामाजिक बांधिलकी असलेला तरुण निर्माण व्हायला हवा. तेच शिक्षणाचे उद्दिष्ट असायला हवे. म्हणून साऱ्या जबाबदार आणि विचारशील नागरिकांनी सरकारला सध्याच्या शिक्षणविषयक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडण्यासाठी संघटित व्हायला हवे. सरकारला शिक्षणावरील खर्च वाढविण्यास भाग पाडायला हवे. ‘‘जे शासन शिक्षणावर खर्च करीत नाही, त्यांचा पोलीस आणि तुरुंगावरचा खर्च वाढतो’’, या ‘द गॉल’च्या वचनाची जाणीव शासनाला करून द्यायला हवी. डॉ. विवेक कोरडे drvivekkorde@gmail.com
